नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कटौती गर्ने प्रस्ताव भएको छ । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको शिक्षा उपसमितिले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
संविधानको अनुसूची ८ ले आधारभूत तह र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, उपसमितिले माध्यमिक शिक्षाअन्तर्गत कक्षा १२ को परीक्षा र मूल्याकंन केन्द्रीय तहले गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
आधारभूत तहको कक्षा ८ को परीक्षा र मूल्यांकन स्थानीय सरकारले गर्ने, माध्यमिक तह कक्षा १० को परीक्षा र मूल्यांकन प्रदेश तहले गर्ने तथा माध्यमिक तह कक्षा १२ को परीक्षा र मूल्यांकन केन्द्रीय तहले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थात, कक्षा १० को परीक्षा प्रादेशिक परीक्षा बोर्डले र कक्षा १२ को परीक्षा तथा परीक्षाको ब्यवस्थापन, मूल्यांकन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने उपसमितिको प्रस्ताव छ ।
