शुक्रबार सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकबाट पार्टीभित्रको विवाद किनारा लगाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रीपरिषद पुनर्गठनको तयारीमा जुटेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरूका अनुसार ढिलोमा अबको १५ दिनभित्र मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गर्ने तयारी छ। अर्थ, सञ्चारजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय खाली रहेकाले आफ्नो क्याबिनेटमा नयाँ मन्त्री थप्न ढिलो नगर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली रहेका छन्।
१५ दिनपछि दसैंको माहोल सुरु हुने भएकाले पनि चाँडै मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गरी कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्रीको योजना छ।
स्थायी कमिटी बैठकले कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा ओलीले सरकार र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले विशेषतः मन्त्री, संवैधानिक परिषद, राजदूत जस्ता महत्वपूर्ण नियुक्ति गर्दा अध्यक्ष दाहालसँग सल्लाह लिने र दाहालले पनि ओलीसँग सल्लाह गरेर पार्टी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
स्थायी कमिटी बैठक सहमतिमा टुंगिएपछि अबको पहिलो प्राथमिकता मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन हो। जसमा थपिने संभावित नयाँ मन्त्री र बाहिरिने मन्त्रीहरूबारे ओली र दाहालबीच छलफल चलिरहेको छ।
शीर्ष नेताहरूले स्थायी कमिटी बैठकमा भएको सहमतिको मर्मअनुसार सहमति र सन्तुलनको तस्बिर मन्त्रीपरिषद पुनर्गठनमा देख्न चाहेका छन्। यो पुनर्गठनले प्रधानमन्त्री ओलीले अबका दिनमा पार्टीसँग कस्तो समन्वय गर्छन् र पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन कति मिलाएर अगाडि बढ्छन् भन्ने देखाउने छ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएपछि दुई हप्तादेखि अर्थमन्त्रालय खाली रहेको छ भने गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएयता उनै खतिवडाले हेर्दै आएको सञ्चार पनि अहिले खाली नै छ। त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रालय पनि खाली रहेको छ भने सरकारले मन्त्रालय फुटाएर दुई वटा नयाँ मन्त्रालय थप्ने तयारी पनि गरिरहेको छ।
वामदेव, नारायणकाजी, ईश्वर र रामबहादुर
अब बन्ने मन्त्रीपरिषदलाई नै अर्को चुनावसम्म निन्तरता दिने निष्कर्षमा पुगेकाले राम्रो परिणाम निकालेर सरकारलाई सफलता दिलाउन सक्ने नेतालाई मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ।
मन्त्रीपरिषद पुनर्गठनमा सबैभन्दा चाखको विषय नेकपा सचिवालयका चार नेतामध्ये को को सरकारमा रहन्छन् भन्ने छ। पार्टीभित्र अहिले बनेको सहमति कम्तिमा साढे दुई वर्षसम्म कायम रहने भनिए पनि बिचमा फेरि विवाद बल्झिन सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओली सचिवालयमा आफु बहुमतमा रहने गरि मन्त्रीपरिषद बनाउन चाहन्छन्।
पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा पार्न सरकार बाहिर रहेका वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा सरकारमा रहेका ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापालाई नचिढ्याइ अगाडि बढ्नु पर्ने बाध्यता पनि प्रधानमन्त्रीलाई छ। यसअघि दाहाल–माधव नेपाल पक्षमा रहेको भएपनि सरकारमा रहेका नेता कम्तिमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध खुलेर उभिँदैनन् भन्ने उदाहरण गृहमन्त्री थापा नै बनेका छन्।
केही दिनअघि अध्यक्ष दाहालसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्न पार्टीबाट प्रस्तावित गौतम र राष्ट्रियसभाका अर्का सदस्य श्रेष्ठलाई मन्त्री नबनाउने संकेत गरेका थिए।
जबकी राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय पार्टीले गरेलगत्तै गौतमले आफु उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेर काम गर्न तयार रहेको बताएका थिए। मन्त्री नबन्ने अवस्थामा गौतमले राष्ट्रिसभा सदस्य बन्न मन गर्दैनन् कि भन्ने आसयले प्रधानमन्त्रीले दाहालसँग उनीहरूलाई मन्त्री नबनाउने बताएको हुन सक्ने गौतम निकट नेताहरूको अनुमान छ।
केही नेताहरू के ठान्छन् भने गौतम र श्रेष्ठ दुवै सचिवालय सदस्य भएकाले उनीहरूलाई मन्त्रीपरिषदमा समावेश गर्दा पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षमा आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहज हुनेछ। तर सरकारमा जाँदा गौतमले अर्थ वा गृह मन्त्रालय ताक्नेछन् भने श्रेष्ठले पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय नै दाबी गर्ने अवस्था छ।
फेरि गौतम र श्रेष्ठ दुवै उपप्रधानमन्त्री भैसकेका नेता हुन्, जसलाई सरकारमा ल्याउँदा उपप्रधानमन्त्री पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। संभवतः त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली गौतम र श्रेष्ठलाई टार्न खोजिरहेका छन्।
‘प्रधानमन्त्री पार्टीको सचिवालय सदस्य पनि रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई हटाउन चाहनुहुन्न’, प्रधानमन्त्री ओली निकट एक नेता भन्छन्, ‘उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा गौतमलाई भित्र्याउँदा पोखरेल र थापालाई हटाउनु पर्ने अवस्था आउँछ, त्यसैले गौतमलाई मन्त्री नबनाउने सोच बनेको हुनसक्छ।’
गौतमलाई सरकारमा नल्याउँदा गृहमन्त्रालयमा जनार्दन शर्माले दाबी गर्ने अवस्था छ। तर प्रधानमन्त्री ओली थापालाई यथावत राख्ने मुडमा रहेकाले शर्माको गृह प्रवेश सहज छैन।
अर्थमा पौडेल
अर्थमन्त्रीका रुपमा अहिले नेकपाका अधिकांश नेता सचिवालयका सदस्य तथा महासचिव विष्णु पौडेलको नाम लिन्छन्। नयाँ मन्त्री, त्यसमा पनि अर्थमन्त्रीमा पौडेलको नाम लिइनुको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री ओलीसँगको निकटता मात्रै नभएर विभाजनको डिलमै पुगेको पार्टी एकता जोगाउन उनले खेलेको निर्णायक भूमिका मानिएको छ।
साथै यसअघि अर्थमन्त्रीका रुपमा पौडेलले बनाएको सफल छविले पनि सायद प्रधानमन्त्री ओली चुनावसम्म जाने सरकारको अर्थमन्त्री उनैलाई बनाउन चाहन्छन् भन्ने धेरैको अनुमान छ।
पौडेल आफैंले चाहिँ सरकारमा जान यसपाली खासै पहल गरेको देखिँदैन। बरु महासचिवको जिम्मेवारीअनुसार अहिले उनी स्थायी कमिटीको बैठकले गरेका निर्णय पार्टीको तल्लो निकायसम्म सर्कुलर गर्ने काममा व्यस्त छन्।
एउटा तर्क के छ भने चैतमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय छ र, महासचिव पौडेल त्यही काममा बढी व्यस्त हुनु पर्ने भएकाले सरकारमा नजान सक्छन्। तर महाधिवेशनको तयारीका लागि पार्टीमा अहिले सर्वाधिक व्यस्त हुनु पर्ने संगठन विभागका प्रमुख गौतम र उपप्रमुख शर्मा नै सरकारमा जान आतुर छन्। पार्टी स्कुल विभाग प्रमुख पोखरेल सरकारमै छन् भने महासचिव मात्रै बाहिर बस्नु पर्ने तर्क बलियो छैन।
महासचिव र पार्टीको संगठन, स्कुल विभाग लगायत महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका सबै नेताहरू सरकारमा पनि रहेर महाधिवेशनको तयारी हुनसक्छ भन्ने तर्कका आधारमा पौडेल पनि सरकारमा जाने सम्भावना बढी छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई काठमाडौं ल्याएर अर्थमन्त्री बनाउने एउटा सम्भावनाबारे पनि सोचिरहेको स्रोतहरूले जनाएका छन्। त्यस्तै सुरेन्द्र पाण्डे र प्रदीप ज्ञवाली अर्थमन्त्रीका अन्य दाबेदार हुन्।
के को बन्लान मन्त्री?
स्थायी कमिटीले कार्य दक्षता मूल्याङ्कन गरेर मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने निर्णय गरेकाले अहिलेका को को मन्त्री बाहिरिन्छन् भन्ने प्रष्ट भैसकेको छैन। तर प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरूका अनुसार पहिले चर्चा भएजस्तो दुई वर्ष पुगेका सबै मन्त्री हटाएर नयाँ ल्याउने तयारी छैन।
फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तै अध्यक्ष दाहालले पनि मन्त्री हटाउँदा र थप्दा पार्टी र आफ्नो गुटको सन्तुलन हेर्नेछन्।
केही शीर्ष नेताहरूको भनाइ के छ भने पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न विष्णु पैडेलको नेतृत्वमा गठन गरिएको सुझाव कार्यदलमा रहेका अधिकांश नेता मन्त्री बन्ने छन्। ६ सदस्यीय कार्यदलमा पौडेल, भिम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल थिए।
तर पौडेल र पोखरेलमध्ये संभवतः एक जना मात्रै मन्त्री बन्नेछन्।
