संसदीय समितिले भू—उपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयन नहुँदसम्म कित्ताकाट खुला गर्नेसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले तत्काल नियमावली बनाएर ऐन कार्यान्वयन गर्दासम्म कित्ताकाटसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वनयन गर्न भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति रामनारायण विडारीले कित्ताकाट सम्बन्धी कुनै पनि द्विविधायुक्त कुरा परिपत्र र आदेशका आधारमा नगर्न दिर्नेशन दिए । मन्त्री पद्मा अर्याललाई छलफलका लागि बोलाइएको बैठकका निर्णयहरु सुनाउँदै उनले भने, ‘‘भू—उपयोग सम्बन्धि ऐन बमोजिम बनाउनुपर्ने नियमावली नबनाइकन गरिने अन्य निर्देशन मापदण्ड इत्यादि कार्यान्वयन हुन सक्दैनन । तसर्थ यो बैठकले नियमावली तुरुन्तै बनाएर भू उपयोग ऐन २०७६ लाई अबिलम्ब कार्यान्वयन गरोस । द्विविधायुक्त कुराहरु परिपत्रका माध्यमबाट नगरियोस् । द्विविधायुक्त कुरा परिपत्र, विज्ञप्तिका माध्यमबाट, टिप्पणी र आदेशको माध्यमबाट नगरियोस् ।’’
नियमावली नबनाई कित्ताकाट गर्न सकिने निर्णय सरकारले गरेपछि समितिले मन्त्री अर्याललाई बोलाएर छलफल गरेको हो । छलफलमा मन्त्री अर्यालले जग्गा कारोबारका नाममा हुने आर्थिक चलखेललाई रोक्न कित्ताकाट फुकुवा गर्नुपरेको बताइन् । सरकारको निर्णय पनि अहिले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । मुद्दा विचाराधिन रहेकाले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
