कर तिर्न किन अटेर गर्छ, दामनको पानोरोमा रिसोर्ट ?

पर्यटकीय क्षेत्र थाहानगरका अधिकांश ठूला होटलहरुले हालसम्म कर नै नतिरेको थाहा नगरपालिकाले बताएको छ । नगरपालिका भित्र सञ्चालित अधिकांश होटलहरुले एकीकृत सम्पत्ती तथा व्यवशाय कर नतिरेको नगरपालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख अनिल लामिछानेले जानकारी दिए । ‘नगरपालिका भित्र संचालित ठूला होटलदेखि अन्य धरैजसो होटलले यो किसिमको कर तिरेका छैनन्,’ उनले भने । नगरपालिका क्षेत्रमा रहेको सबैभन्दा ठूलो होटल एभरेष्ट पानोरमा रिसोर्टले त झन एकीकृत सम्पत्ती कर समेत तिरेको   छैन । 

थाहानगरमा साविकका छ वटा गाविस गाभिएका छन् । जबकि थाहानगर पर्यटकीय नगर भएकोले नगरको अधिकांश क्षेत्रमा साना ठूला होटल तथा होमस्टे व्यवशाय संचालनमा रहेका छन् । नगरपालिकामा एकीकृत सम्पत्ती कर तथा व्यवशाय कर नतिर्ने होटलहरुमा एभरेष्ट पानोरमा रिसोर्ट दामन सहित नगरकै अर्को प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य चित्लाङ, बज्रवाराही, पालुङ, दामन, आग्रा तथा टिष्टुङका दर्जनौ होटल व्यवशायीहरु रहेका छन् । नगरमा दर्ता भएका होटल व्यवशायीहरुले पनि आफ्नो व्यवशाय वार्षिक रुपमा नवीकरण गर्न अटेर गर्ने गरेको लामिछानेले बताए । उनका अनुसार–‘आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को हालसम्मको अवधिमा नगरपालिकामा ६ सय ६७ वटा व्यवशायी दर्ता भएका  छन् ।’ तर, करिब एकसय व्यवशायीले संचालन गरेको व्यवशाय मात्र अहिलेसम्म नगरमा नविकरण भएको अभिलेख छ । 

नगरमा संचालन भएका होटलहरुले हाल व्यवसाय कर मात्र होइन घर वहाल कर त झन तिरेकै छैनन् । ‘नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका केही सरकारी कार्यालय बाहेक कुनै पनि संघसंस्था, व्यवशायी, वित्तिय निकाय तथा सहकारीहरुले समेत बहाल कर नतिरेका छैनन्’–प्रशासन शाखा प्रमुख लामिछानेले भने । थाहा नगरपालिकाको नगरसभाको निर्णय अनुसार बहालवाला र घरधनीबीच भएको सम्झौता रकमको २ प्रतिशत बहाल कर नगरमा बुझाउनु पर्नेछ । 

थाहाले नगरपालिका घोषणा भएको दोस्रो वर्षबाट एकीकृत सम्पत्ती कर र व्यवहाय कर लगाउँदै आएको छ । नगरले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि  कर लगाएको भएपनि पानोरमा रिसोर्टले अहिलेसम्म पनि कर तिर्न अटेर गरेको  छ । एकीकृत सम्पत्ती कर तथा व्यवशाय कर तिर्नका लागि रिसोर्टलाई पत्राचार गरेको भए पनि बेवास्ता गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।  नगरपालिकाका प्रशासन प्रमुख लामिछानेले भने–‘रिसोर्टलाई पत्राचार गरेपछि करको दरलगायतको विषयमा बुझ्न एक जना आएका थिए, त्यसपछि उनी पनि हराए, हालसम्म रिसोर्टले कर तिरेको छैन ।’ 

त्यसोतः पानोरमा रिसोर्ट थाहा नगर उद्योग वाणिज्य संघको सदस्य समेत नरहेको संघका अध्यक्ष कविराज खत्रीले प्रतिक्रिया दिए । उनले व्यवशायीहरुको छाता संगठन थाहानगर उद्योग वाणिज्य संघको सदस्यता लिन आग्रह गरेको सुनाए । त्यसैगरी नगरका व्यवशायीहरुलाई व्यवशाय दर्ता गर्नको लागि उनले नगर र संघले संयुक्त रुपमा विशेष अभियान थाल्न संघ तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । थाहानगरको विशेष पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा रहेको दामन र आसपासका व्यवशायीहरुलाई व्यवशाय दर्ताको लागि आफ्नो तर्फबाट प्रयास भइरहेको थाहा–४ का वडा अध्यक्ष दिपक सिं लामाले बताए । उनले पानोरमा रिसोर्टका प्रतिनीधिलाई मौखिक रुपमा व्यवशाय दर्ता तथा सम्पत्ती कर तिर्नका लागि आग्रह गरिसकेको जानकारी दिए । त्यस्तै चित्लाङ क्षेत्रका व्यवशायीहरुलाई पनि नगरमा दर्ता गरेर मात्र संचालन गर्न आग्रह गरेको थाहा–९ का वडा अध्यक्ष परशुराम श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले स्थानीय व्यवशायीहरुले व्यवशाय दर्ता नगरी अटेर गरेर संचालन गरे कानूनी रुपमै  दायरामा ल्याइने बताए । नगरका सबै क्षेत्रमा कर शिक्षाका कार्यक्रमहरु पनि संचालन गर्नु आवश्यक   रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । 

पानोरमा रिसोर्ट दामनका लेखापाल बसन्त भण्डारीले भने–‘रिसोर्टले कर तिरे नतिरेको विषयमा हेड अफिमै थाहा हुन्छ ।’ उनले भने–‘कहाँ कहाँ  कर तिर्नुपर्छ सबै हेड अफिसले तिर्छ ।’ 

थाहा नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा संचालनमा रहेका होटलको क्षमता, स्तर, होटलको उपलब्ध सेवा र होटल परिसरको क्षेत्रफल तथा व्यवशायको किसिमको आधार व्यवशाय कर लगाउँदै आएको   छ । 

आखिरमा तिर्नै पर्छ–‘कर’

नगरसभाबाट पारित भएको कर एक न एक दिन तिर्नै पर्दछ । अहिले सरकारको तीन तह मध्ये सबै भन्दा तल्लो तहको सरकारको रुपमा रहेको गाउँपालिका र नगरपालिका नै    हो । तसर्थ नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको नगरपालिकाले गरेको निर्णय नगरले जुनसुकै हालतमा पनि कार्यान्वयन गराउन कै लागि गरेको हुन्छ । कर तिर्न अटेर गर्नेलाई कानूनी दायरामा नगरले ल्याएरै छाड्छ ।

सरकारले जारी गरेको स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार पनि व्यवशाय कर स्थानीय तहले नै असुल्ने उल्लेख छ । ऐनको परिच्छेद ९ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वित्तिय क्षेत्र अधिकार भित्र व्यवशाय कर रहेको  छ । क्षेत्र अधिकार भित्र बहाल कर लगायत, भूमी कर, घरजग्गा कर, पार्किङ शुल्कलगायत लगाउन सक्ने स्पष्ट रुपमा कानूनी व्यवस्था छ ।