प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति एवं सत्तारुढ दल नेकपाका नेता रामनारायण बिडारीले विद्यमान ऐनहरु भ्रष्टाचारको कारक बनेको बताएका छन् । विद्यमान ऐनहरुको व्यापक दुरुपयोग भएका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको उनले बताए ।
नेपाल कानुन समाजको प्रतिवेदन बुझ्दै सभापति बिडारीले ऐनहरुको व्यापक दुरुपयोग हुँदा सरदर ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए । भ्रष्टाचार गर्नलाई ऐनहरु एउटा खुड्किलो बन्ने गरेको उनको भनाई छ । सरकारले ल्याएका हरेक विधेयकहरु जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने परिपाटीले संसदको औचित्य छ की छैन भन्ने प्रश्न पनि उठाउने गरेको सभापति बिडारीले बताए । सरकारले ल्याउने बजेटसमेत परिवर्तन हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्ने उनले बताए ।
विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले संसदबाट विधायन सम्बन्धी १० प्रतिशत कामसमेत हुन नसकेको बताए । सांसद राधेश्याम अधिकारीले कानुनको स्थिरता नहुँदा निम्तिने अस्थिरताले नराम्रो परिणाम दिने बताए । गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐन ५ पटक संशोधन भएको स्मरण गर्दै उनले लाग्नै नसक्ने ऐन उल्लेख गरेर नियमावली, निर्देशिका र विनियमावली बन्ने गरेको बताए ।
नेपाल कानुन समाजले समितिलाई शिक्षा ऐन २०२८, विद्युत ऐन २०४९, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०५४, सहकारी ऐन २०७४, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र वातावारण संरक्षण ऐन २०७६ को अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
भिडियो
यो नेपाली भाषाको अनलाइन पत्रिका हो । हामी तपाईमाझ खासगरी मकवानपुरकाे थाहा नगरपालिका र सँगसँगै तपाईंलाई काम लाग्ने देश-विदेशका समाचार, भिडियो, अडियो र विचार प्रकाशन गर्छौं । सुझाव, समाचार र विज्ञापनका लागि सम्पर्क : ९८५५०७८९१०(सम्पादक)
