भागबण्डामा थाहानगरको विषयगत समिति
अधिकांश समिति "बाम"को पोल्टामा

नगर कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४ पास गरेको ५ महिना लागेपछि बल्ल थाहा नगरपालिकाले कार्यपालिकाको लागि विषयगत समितिको संयोजक तोकेको छ । नगर कार्यपालिकाबाट गरिने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न नेपालको संविधानको धारा २१८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त विषयगत समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । थाहानगर कार्यपालिकाले ‘नगर कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४’ २५ असारमा सम्पन्न बैठकले पारित गरेको थियो ।

थाहानगर कार्यपालिका बैठकले छ वटा विषयगत समिति गठन गरेको हो । गठन भएको समिति अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समितिको संयोजकमा शशीधर सुवेदी चयन भएकाछन् । सामाजिक विकास समितिको संयोजकमा किरणमान बल, पूर्वाधार विकास समितिको संयोजकमा दिपक सिं लामा, विधेयक समितिको संयोजकमा खड्ग बहादुर गोपाली चयन भएकाछन् । आर्थिक विकास समितिको संयोजकमा हेरमान गोपाली र वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिको संयोजकमा  राजेश केसी चयन भएका छन् । 

कार्यपालिका स्तरमा गठन भएको विषयगत समितिले कार्यपालिकाको बैठकमा पेश हुने महत्वपूर्ण विषयहरुको प्रस्तावमा निर्णय गर्नु पहिले नै आवश्यकता अनुसार राय, सल्लाह र सुझाव लिनेछ । यस्तो समितिको सदस्यहरु कार्यपालिकाले तोके बमोजिम विषयगत समिति अन्तर्गत विधेयक समिति बाहेकको अरु समितिका सदस्यहरु तोकिएको छैन । विषयगत समितिका सदस्यहरु बाहेक पनि ति विषयगत समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित समितिमा नरहेको सदस्य वा अन्य कुनै विशेषज्ञ वा अधिकारीलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था कार्य सम्पादन नियमावलीमा उल्लेख छ । विषयगत समितिको बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकारीले समितिको बैठकमा उपस्थित भई निर्णयको अभिलेख तयार गरी प्रमाणित गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ । 

कार्यपालिकामा उठेका विषयमा छलफल गर्नको लागि मात्र यस्तो विषयगत समिति क्रियाशील हुँदैन । कार्यपालिका स्तरको यस विषयगत समितिले कार्यपालिकाबाट निर्णय भई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट प्रमाणित भएको निर्णय कार्यान्वयन पनि गर्नु      पर्दछ । कार्यपालिकाको निर्णयको प्रमाणित प्रति विषयगत समितिलाई तीन दिन भित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । निर्णय कार्यान्वयनका लागि विषयगत समिति जत्तिकै कार्यपालिकाका सदस्य, विषयगत शाखा र वडा समितिहरु निर्णय कार्यान्वयमा जिम्मेवार हुनेछन् । तर कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने निर्णय तथा सूचनाहरु विषयगत तथा वडा समितिहरुलाई उपलब्ध गराउनु नपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा नगर प्रमुखले अनुगमन गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । 

निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन गर्दा वा गराउँदा निर्णय कार्यान्वयन नभएको देखिएमा सोको कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई नगर प्रमुखले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । हालसम्म कार्यान्वयन नभएको यस्तो निर्णहरुमा थाहा नगर प्रमुखले हालसम्म निर्देशन नदिएको थाहा भएको छ ।