‘सांसद विकास कोष’ नामले चर्चित स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई सरकारले खारेज गरेकोे छ । केही वर्षदेखि बजेट घटाउँदै ल्याएको उक्त कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ बाट लागुहुने गरी खारेज गरेको हो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा उक्त कार्यक्रम खारेज गरेका हुन् ।
यसअघिका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
केहीवर्षदेखि बजेटको तयारी भइरहँदा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ विवादास्पद बनेको थियो । निर्वाचित सांसदहरूमार्फत विकास गराउने भन्दै यस शीर्षकमा बजेट छुट्याउने तयारी भइरहँदा गत वर्ष नै यसको विरोध भएको थियो । अर्थविद्देखि केही सांसदसम्मले नै यसको खुलेरै विरोध गरेका थिए ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला ‘पूर्वाधार विकास कोष’को अवधारणा सुरु भएको हो । पछि नाम फेरेर ‘सांसद विकास कोष’ र आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ देखि ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ को नाममा बजेट विनियोजन गरिँदै आइएको थियो ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन पत्रिका हो । हामी तपाईमाझ खासगरी मकवानपुरकाे थाहा नगरपालिका र सँगसँगै तपाईंलाई काम लाग्ने देश-विदेशका समाचार र विचार प्रकाशन गर्छौं । सुझाव, समाचार र विज्ञापनका लागि सम्पर्क : ९७०५०७८९१०
