भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको काम अगाडि नबढाउन निर्देशन

बागमती प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिले पोष्टबहादुर बोगटी (भीमफेदी–कुलेखानी) सुरुङमार्गको काम तत्काल अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइएको सुरुङमार्ग संघीय सरकारको सहलगानीमा निर्माण हुने भएको थियो । तर, सुरुङमार्गको विधागत अध्ययनका लागि बागमती सरकारलाई साथ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको १९ दिनपछि लेखा समितिले काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो ।  

प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिको २८ भदौमा बसेको भर्चुलल बैठकले विभिन्न कानुनी जटिलता, आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता र विविधि कारण देखाउ“दै सुरुङमार्ग आयोजना अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको समिति सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले पालिका खबरलाई जानकारी दिएका छन् ।

९ भदौमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलबीचको छलफल तथा निर्णयबाट ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले सुरुङमार्ग निर्माण र सञ्चालनका लागि प्राविधिक, आर्थिक र कानुनी पक्षमा तोकिएको कार्य क्षेत्रगत सर्तबमोजिम एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रादेशिक समन्वय शाखाले ३० भदौमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बागमती प्रदेशलाई जानकारी दिइसकेको थियो ।

लेखा समितिको बैठकमा  संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी काठमाडौंबीच काठमाडौं–कुलेखानी–भीमफेदी–हेटौंडा (सुरुङ मार्गसहित) सडक निर्माणको सम्झौता भइसकेका कारण उक्त विषयको बैधानिकता तत्काल प्रष्टपार्न जरुरी रहेको सांसद्हरुले औल्याएका थिए ।

पूर्वाधार कम्पनीसँगको भएको सम्झौताको समयसीमा समाप्त भइसकेको अवस्थामा पनि सम्झौता रद्द नभएको र विधिवत्रुपमा उक्त योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नभएकाले भविष्यमा कानुनी जटिलता आउनसक्ने देखिएपछि योजना अगाडि नबढाउन निर्देशन दिइएको समिति सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।

वैशाखमा निर्माण टेण्डर आह्वान गर्ने दाबी गरेको बागमती सरकारले अझै प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार अबको तीन महिनाभित्र टेण्डर आह्वान गर्ने तयारी भएको छ । मन्त्रालयले सुपरिवेक्षण परामर्शदाता छनोटका लागि केही समय अघिमात्र आशयपत्र जारी गरेको थियो ।

३ दशमलव ५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्गका लागि प्रदेश सरकारले १३ अर्ब प्रारम्भिक लागत अनुमान गरेको छ । भीमफेदीदेखि कुलेखानीसम्म सुरुङमार्ग दुई लेनको हुनेछ । सुरुङमार्गभित्र एकातर्फ ग्यास र अर्कोतर्फबाट तेल लैजान पाइपलाइन राख्ने ठाउँसमेत छुट्टयाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । सुरुङमार्ग निर्माण हुँदा हेटौंडा काठमाडौंको यात्र करिब २ घण्टामा गर्न सकिने छ ।

कोरोना महामारीको खर्च सार्वजनिक गर्न निर्देशन

लेखा समितिको बैठकले कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत्बाट भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न र लेखा समितिलाई उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । 

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको विद्युतीय बस कुनैपनि व्यवसायिक योजना, कानुन, कार्यविधि तथा संरचनागत तयारी नभएकाले यस विषयलाई टुंग्याएर मात्र अगाडि बढन् निर्देशन दिइएको छ । 

बैठकले समितिअन्तर्गत् गठन भएको प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका निकायले गरेका काम कारबाहीको अध्ययन, अनुगमन तथा मूल्यांकन उपसमिति, प्रतिवेदन तथा निर्देशन कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन उपसमिति र खरिद अध्ययन तथा अनुगमन उपसमितिको म्याद असोज मसान्तसम्म थप्ने निर्णय समेत गरेको छ । 

-पालिकाखबरबाट