बागमतीमा उद्यमशीलताका लागि ब्याज अनुदान, २० करोड विनियोजन

मकवानपुर, साउन २७ — बागमती प्रदेश सरकारले उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिने भएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, सूचना प्रविधि तथा स्टार्टअप व्यवसायसँगै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका दक्ष जनशक्ति, घरेलु तथा सीपमूलक उद्यमीलाई लक्षित गरी कार्यक्रम ल्याइएको हो। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मंगलबार हेटौँडामा आयोजना गरेको स्वरोजगार व्यवसाय कर्जा ब्याज अनुदान कार्यविधि सम्बन्धी सरोकारवालासँगको अन्तर्क्रियामा कार्यक्रमबारे जानकारी दिइएको हो। कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले वित्तीय संस्थामा तरलता बढे पनि लगानी विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको बताए। निजी क्षेत्रलाई अगाडि नबढाई अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने भएकाले सुस्ताएको निजी क्षेत्रलाई टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले कार्यक्रमलाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अघि बढाइएको उनले बताए । मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद मैनालीले ब्याज अनुदान कार्यक्रमले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणसँगै रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने बताए। कुन क्षेत्रमा कति कर्जा ? कार्यविधिअनुसार बागमती प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने कृषि उत्पादन तथा व्यवसाय, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, वन तथा वातावरण, महिला तथा दलित समुदायको उद्यमशीलता र स्टार्टअप क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिनेछ। प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्टार्टअप, कृषि, उद्योग र पर्यटन व्यवसायमा अधिकतम ५०–५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, व्यापार व्यवसायका लागि २० लाख रुपैयाँ, वन तथा वातावरणजन्य उद्योगका लागि २५ लाख रुपैयाँ तथा महिला र दलित समुदायको उद्यमशीलता विकासका लागि १५–१५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ। पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान सहुलियतपूर्ण कर्जाको अवधि बढीमा पाँच वर्ष हुने र सोही अवधिसम्म ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज प्रदेश सरकारले अनुदानका रूपमा बेहोर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी थप गर्न नपाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्तर्क्रियामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष वेदबहादुर श्रेष्ठ, महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य शङ्कर गिरीलगायतले सामूहिक लगानीलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यविधि बनाउन सुझाव दिएका थिए। प्रदेश सरकारले ब्याज अनुदानमार्फत उद्यमीलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्दै रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।