कोरोना संक्रमण र यसको प्रभावका कारण देशभरका अधिकांश निजी विद्यालय संकटमा परेका छन् । प्याब्सन, ऐन प्याब्सनलगायतमा आबद्ध साना लगानीमा सञ्चालित निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने ठूलो लगानी रहेका विद्यालय पनि अत्यधिक संकटमा छन् । विद्यालयहरू संकटमा परेपछि शिक्षकलाई तलबसमेत खुवाउन सकेका छैनन् ।
अतिप्रभावित क्षेत्रमा समेट्न माग
लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि पर्याप्त मात्रामा चलायमान नहुँदा घरभाडा, ब्याज, कर, विद्यालयका शिक्षकलाई तलब जोहो गर्न हम्मेहम्मे परेको निजी विद्यालय सञ्चालकको गुनासो छ । कोरोनाले सामान्य अभिभावकको आम्दानी खोसिएपछि आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने क्रम बढेको पीडित अभिभाव बताउँछन् । यसैका कारण पनि निजी विद्यालय थप संकटमा पर्दै जान थालेका हुन् ।
हाल देशभर झन्डै १० हजार निजी विद्यालय रहेका छन् । यही अवस्था रहिरहे सयांै विद्यालय बन्द हुन सक्ने सञ्चालकको भनाइ छ । वैकल्पिक विधिबाट कक्षाहरू भए पनि अभिभावकले पूर्ण शुल्क नतिरेकाले संकट बेहोर्नुपरेको निजी विद्यालयका सञ्चालक बताउँछन् ।
निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले निजी विद्यालय निकै अफ्ठेरोमा परेको बताए । उनले भने, ‘बैंकको किस्ता तिर्नुपर्ने कर बुझाउनैपर्ने र केही विद्यालयहरूले घरभाडा पनि बुझाउनुपर्ने हँुदा समस्याले आक्रान्त छन् ।’
निजि विद्यालयहरू चरम आर्थिक संकटमा परेका छन् । जसकारण निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूले समयमा तलबसमेत पाउन सकेका छैनन् । प्याब्सनका अनुसार देशभर १ लाख ५० हजारको हाराहारीमा शिक्षक कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । अनुमानित १० हजार निजी विद्यालयमध्ये २० प्रतिशत विद्यालयले मात्रै शिक्षक कर्मचारीहरूलाई तलब उपलब्ध गराउन सकेको प्याब्सनले जनाएको छ ।
हाल देशभर झन्डै १० हजार निजी विद्यालय छन् । यही अवस्था रहिरहे सयौं विद्यालय बन्द हुन सक्ने सञ्चालकको भनाइ छ
यस्तै, प्याब्सनले निजी विद्यालयलाई अति प्रभावित क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने माग सरकारसँग राखेको छ । प्याब्सनका अध्यक्ष पुरीले निजी विद्यालयलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सञ्चालकहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निजी विद्यालयले लिएको कोभिड शीर्षकको ऋणको म्याद अरू दुई वर्ष थप गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले ऋणको ब्याजदर ५ प्रतिशत कायम गर्न र निजी विद्यालयलाई गरिने व्यावसायिक कर्जालाई सरलीकृत गर्न पनि माग गरेका छन् ।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विद्यालय तहमा शुल्क निर्धारण मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सकिए धेरै हदसम्म समस्या हल हुने बताए । उनले भने, ‘बन्दाबन्दीका बीचमा वैकल्पिक विधिबाट पढाइ भइरहेको छ । त्यसैले सरकारले अनलाइन विधिबाट पढाइ भएको शुल्क सीमा तोक्नुपर्छ । अभिभावकको पनि क्रयशक्ति घट्दै जाँदा समस्या भएको देखिन्छ ।’ उनले सरकारले विद्यालयको अनलाइन शिक्षण शुल्क तोक्नुपर्ने बताए ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभरमा करिब ७८ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जसमध्ये करिब २० प्रतिशत हिस्सा निजी विद्यालयले धान्दै आएका छन् ।
कोभिडको उच्च जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि लकडाउन सुरु गरेको थियो । त्यसयता विद्यालय खुले पनि पूर्णतः भौतिक उपस्थितिसहित सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । केही समय खुकुलो भए पनि पुनः विद्यालयहरूमा भौतिक उपस्थितिसहित पठनपाठन बन्द गरिएको थियो ।
यस्तै, कोरोना महामारीबीच १ असारबाट विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । भौतिक उपस्थिति गराएर पढाउन सम्भव नभएका जिल्लामा विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई वैकल्पिक विधिबाट अध्यापन गराउनुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । राजधानीबाट
