निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ । आयोगको सो निर्णयसँगै जसपाले एकअर्कालाई गरेको कारबाहीसमेत खारेज भएको छ ।
३० जेठमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको अध्यक्षता तथा आयुक्तहरू जानकी कुमारी तुलाधर, रामप्रसाद भण्डारी र ईश्वरीप्रसाद पौड्यालसहित बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्ष तथा जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव दुवै पक्षले गरेको कारबाहीलाई आयोगले मान्यता नदिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । एक अध्यक्षले अर्कोलाई निकालेको विषय अद्यावधिक गर्न भनिएकोमा हामीले राजीतिक दलसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत नमिल्ने भनेका छौं,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
यसैगरी, बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को दफा २५ को उपनियम ६ बमोजिम सो दलको पदाधिकारीको विवरण साबिककै कायम रहने निर्णयसमेत गरेको छ ।
यसअघि भट्टराई–यादव पक्षले ठाकुर र महतोसहित चार जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो भने ठाकुर–महतो पक्षले यादवलाई निष्कासन गरेको थियो । आयोगको निर्णयसँगै दुवै पक्षले गरेको निष्कासनको निर्णय अवैध भएको हो ।
