Wednesday, 18th November, 2026
वि.स.

घरेलु कामलाई नयाँ रोजगार क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने सरकारको योजना

Ministry-of-youth,-Labour-1794895291.jpg
  • आगामी पाँच वर्षमा हेरचाह क्षेत्रमा एक लाख र घरेलु सहयोगी क्षेत्रमा ५० हजार गरी कूल डेढ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य
  • श्रम मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)सँग प्राविधिक सहयोग र सहकार्यको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी
  • विशेषगरी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीको हेरचाहका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य

सरकारले घरेलु कामलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नयाँ क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने योजना अघि बढाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढिरहेका बेला आगामी पाँच वर्षमा हेरचाह क्षेत्रमा एक लाख र घरेलु सहयोगी क्षेत्रमा ५० हजार गरी कूल डेढ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले बताएका छन्। यसका लागि राष्ट्रिय हेरचाह अर्थतन्त्र तथा घरेलु कार्य रोजगार कार्यक्रम (एनसिडिइपी)को अवधारणा अघि बढाएको जनाइएको छ।

श्रम मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)सँग प्राविधिक सहयोग र सहकार्यको प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ। नेपालबाट ठूलो संख्यामा युवाहरु रोजगारीका लागि विदेश गइरहेका बेला सरकारले हेरचाह र घरेलु कामलाई व्यवस्थित गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने तयारी गरेको हो। विशेषगरी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीको हेरचाहका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको बताइएको छ।

मन्त्रालयको अवधारणानुसार कार्यक्रमको पहिलो वर्षमा अधिकतम १० हजार जनालाई तालिम दिने र आठ हजारभन्दा बढीलाई औपचारिक रोजगारीमा आबद्ध गराउने लक्ष्य छ। यसका लागि सीप विकास, प्रमाणीकरण, रोजगार मिलान र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धतालाई एकीकृतरूपमा अघि बढाइने छ। नेपालमा घरेलु काम र हेरचाहसम्बन्धी काम अनौपचारिकरुपमा हुने गरेको छ। यसमा संलग्न श्रमिकले निश्चित पारिश्रमिक, रोजगार सम्झौता र सामाजिक सुरक्षाको सुविधा पाउँदैनन्। सरकारले यसलाई व्यवस्थित रोजगारीमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

कार्यक्रमको अवधारणापत्रअनुसार नेपालमा महिलाले दैनिक करिब दुई करोड ९० लाख घण्टा पारिश्रमिकविनाको हेरचाह कार्यमा खर्च गर्ने गरेका छन्। पुरुषले भने दैनिक करिब ५० लाख घण्टा यस्तो काममा खर्च गर्छन्। जसअनुसार महिलाले पुरुषको तुलनामा करिब छ गुणा बढी समय विनापारिश्रमिक हेरचाह कार्यमा बिताइरहेका छन्। हेरचाह कार्यलाई व्यावसायिक रोजगारीमा रुपान्तरण गर्दा महिलाले आफ्नो सीप र श्रमको आर्थिक मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने सरकारको अपेक्षा छ। त्यस्तै, विदेशबाट फर्किएका श्रमिकले विदेशमा हासिल गरेको हेरचाह तथा घरेलु कामसम्बन्धी अनुभवलाई पनि स्वदेशमै उपयोग गर्न सकिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।

कार्यक्रमअन्तर्गत ‘केयर इकोनोमी’ र ‘डोमेस्टिक सपोर्ट इकोनोमी’ गरी दुई क्षेत्रमा तालिम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ। केयर इकोनोमीअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक हेरचाहकर्ता, बाल हेरचाहकर्ता, होम नर्सिङ असिस्टेन्ट, अपांगता सहयोगी र पुनस्र्थापना सहायक तयार गरिने छ। घरेलु सहयोगी, हाउसकिपिङ असिस्टेन्ट, घरेलु खाना पकाउने जनशक्ति, बेबी सिटर तथा आवासीय घरेलु सहयोगीलाई घरेलु सहयोग अर्थतन्त्रअन्तर्गत समेटिने छ।

तालिमलाई चार तहमा विभाजन गरिएको जनाइएको छ। पहिलो तहमा १५ देखि ३० दिनको घरेलु सहयोगी तालिम दिइने छ। दोस्रो तहमा एक महिनाको आधारभूत केयरगिभर, तेस्रो तहमा तीन महिनाको व्यावसायीक केयरगिभर र चौथो तहमा छ महिनाको उन्नत केयरगिभर तालिम दिने प्रस्ताव रहेको छ। यी तहमा क्रमशः चार हजार, तीन हजार, दुई हजार र एक हजार जनालाई तालिम दिने लक्ष्य रहेको जनाइएकोछ। यद्यपि तालिम दिँदैमा रोजगारी सुनिश्चित नहुने भएकाले श्रम संसार प्रणालीमा छुट्टै ‘केयर एण्ड डोमेस्टिक सपोर्ट’ मोड्युल विकास गरी श्रमिक र रोजगारदाताबीच डिजिटल माध्यमबाट रोजगार मिलान गरिने भनिएको छ।

पहिलो चरणमा काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर, धरान, बुटवल र अर्को एउटा सहरमा कार्यक्रम परीक्षण गर्ने योजना रहेको छ। योजना अनुसार बजारमा पहिलेदेखि काम गरिरहेका दक्ष श्रमिकको दर्ता गरिने छ भने सेवा आवश्यक पर्ने घरपरिवार तथा संस्थाबाट माग संकलन गरिने छ। पहिलेदेखि नै अनुभव हासिल गरेका श्रमिकलाई पुनः लामो तालिम लिनुपर्ने बाध्यता हटाउनपूर्व सिकाइको मान्यता (आरपिएल)मार्फत सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जनासँगै श्रमिकको अधिकार संरक्षणलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। घरेलु तथा हेरचाह श्रमिकका लागि लिखित रोजगार सम्झौता, पारिश्रमिक, कार्यघण्टा, अतिरिक्त कामको भुक्तानी, साप्ताहिक बिदा र गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था गरिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ। योग्य श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने तथा कार्यस्थल सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी अभिमुखीकरण दिने योजना पनि समावेश गरिएको छ। कार्यक्रमको अवधारणा यही कात्तिक २० गते श्रममन्त्री यादवले स्वीकृत गरेका छन्। यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउने र विकास साझेदारसँग समन्वय गर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।



https://thahatimes.com/public/images/users/thahatimes-logo-178575103-1785756962.png

थाहा टाइम्स

thahatimes@gmail.com

सकेसम्म रोजगारीका लागि विदेश नजाऔं । जानै परे सीप सिकेर र सही सूचना लिएर मात्र जाऔं । श्रम, रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी सूचना, समाचार र विज्ञापनका लागि www.thahatimes.com लग अन गर्नुहोस् । ९७०५०७८९१०