सङ्घीय सरकारले कर्मचारी हाजिर नगराउने स्थानीय तहको अनुदान रकम कट्टा गरेको छ ।
स्थानीय तहहरूबाट फिर्ता भएका कर्मचारीहरूको साउनदेखि चैत्र मसान्तसम्म ३५ जना कर्मचारीको तलब भत्ताबापतको रकम एक करोड अठासी लाख अठार हजार आठ सय सोह्र पैसा दश मात्र काट्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो । मङ्सिर ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समायोजन भएका तर स्थानीय वा प्रदेशले हाजिर नगराएका कर्मचारीको तलब भत्ता ती तहका लागि प्रदान गरिएको तलब भत्ता बापतको रकम सम्बन्धित अनुदानबाट कट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कर्मचारी फर्काएका स्थानीय तहको अनुदान कट्टा गर्न अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको शुक्रवारको सचिव स्तरीय निर्णयअनुसार कट्टा गर्नुपर्ने विवरण र निर्णय प्रतिलिपि अर्थमा पठाइएको हो ।
