अहिले विभिन्न स्थानीय तहको केन्द्र विवाद चलिरहेको छ । सरकारले भने निर्वाचित जनप्रतिनिधीको साधरण बहुमतले स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तन गर्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारी गरेको संक्रमणकालीन गठन आदेश र स्थानीय तह प्रकाशित भएको राजपत्रमा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धि स्पष्ट व्यवस्था भएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेका अनुसार गठन आदेश र राजपत्रमा स्थानीय चुनाव भएपछि साधारण बहुमतले केन्द्र परिर्वतन गर्न सक्ने बताए । तर यो व्यवस्था एक पटकका लागी मात्रै भएको पाण्डेले स्पष्ट पारे । अहिले मकवानपुर, काभ्रे, गोरखालगायतका विभिन्न ठाउँमा स्थानीय तहको केन्द्र विवाद भइरहेको छ । -स्थानीयखबरबाट
यस्तो छ, गठन आदेशमा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धि व्यवस्था:
