सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि दुईवर्षे अनिवार्य श्रमस्वीकृतिको व्यवस्था हटाएको छ । खाडी, मलेसिया र युरोपमा तोकिएको दुई वर्षे श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था हटाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको हो ।
योसँगै सरकारले नेपाली दूतावासबाट नै पुनःश्रमस्वीकृति जारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । श्रम मन्त्रालयकोसमेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुईवर्षे अनिवार्य श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थालाई हटाउने निर्णय गरेका हुन् । दुई वर्षे करारपत्रको आधारमा श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएकोमा अब यो प्रावधान हटेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए ।
उनका अनुसार रोजगारदाता र कामदारबीच हुने करारपत्रको आधारमा श्रम स्वीकृति जारी हुनेछ । यो प्रावधान राहत तथा उद्दारसँग पनि सम्बन्धित रहेको सचिव अर्यालको भनाई छ । वैदेशिक रोजगार विभाग मातहत रहेको श्रम कार्यालय ताहाचलले खाडी तथा मलेसियामा दुई वर्षे करारपत्रमा श्रम स्वीकृति जारी गर्दैै आएको थियो । दुई वर्षे करारपत्र पूरा भएपछि पुनः श्रमस्वीकृति गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले हटाउने निर्णय गरेको हो ।
मलेसियाको श्रम सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि मलेसियामा तीन वर्षे करारपत्रमा श्रमस्वीकृति जारी हुँदै आएको थियो । दक्षिण कोरियाको लागि चार वर्षे करारपत्रमा कामदार जाने गरेका छन् । इजरायलमा भने ५ वर्षे करारपत्र लिई जाने प्रावधान छ । रोजगारदाता र कम्पनीबीच करारपत्रको अवधि तोकिए पनि कामदारले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा भने सम्बन्धित देशको श्रम कानुन अनुसार नै पाउने श्रम सचिव अर्यालले जानकारी दिए ।
यस्तै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुँदै आएको पुनः श्रमस्वीकृतिको अधिकारलाई नेपाली दूतावासमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब कामदारले बिमा र कल्याणकारी कोषको रकम तिरेपछि दूतावासबाट नै पुनःश्रमस्वीकृति लिन पाउने बाटो खुलेको सचिव अर्यालको भनाई छ ।
श्रमस्वीकृतिको अवधि समाप्त भएपछि मृत्यु, अंगभंग वा बिरामी भएमा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुदैँ आएका थिए । सचिव अर्यालयका अनुसार यसलाई सम्बोधन गर्न दूतावासबाटै नै पुनःश्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइएको हो ।
