सरकारले प्रस्तावित स्थानीय सेवा विधेयकको मापदण्डमार्फत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई आकर्षक योजना ल्याई सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने तयारी गरेको छ । सङ्घीयताप्रति जनताको विश्वास जगाउनका लागि स्थानीय तहका कर्मचारीको महŒवपूर्ण भूमिका रहने भएकाले सरकारले कानुनमार्फत नै कर्मचारी आकर्षण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिले स्थानीय तहका लागि बनाएको प्रस्तावित विधेयकको मापदण्ड कानुन र अर्थ मन्त्रालयको राय लिई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । समायोजनमा कर्मचारीका लागि स्थानीय तह आकर्षण बन्न नसकेपछि सरकारले स्थानीय सेवाको मापदण्डमार्फत कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा आकर्षण बढाउन लागेको हो ।
संविधानले स्थानीय सेवा गठनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा उल्लेख गरिए पनि सोको मापदण्ड भने सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त मापदण्ड निर्माणका क्रममा सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी आकर्षण गर्दै सङ्घीय व्यवस्थालाई झनै बलियो बनाउन लागेको हो ।
त्यसमा तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका स्थानीय सेवाका कर्मचारी एक स्थानीय तहबाट सम्बन्धित तहको सेवा समूहको समान तह र पदमा सरुवा भई जान सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको ११औँ तहसम्म रहने र काठमाडाँैं महानगरपालिकामा भने १२औँ तहसम्म रहने गरी मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको छ ।
साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीका लागि सेवा अवकाश हुँदा उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा सुविधाका लागि आवश्यक पर्ने रकमका लागि प्रदेश तहमा अवकाश कोष स्थापना गरिने छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन पत्रिका हो । हामी तपाईमाझ खासगरी मकवानपुरकाे थाहा नगरपालिका र सँगसँगै तपाईंलाई काम लाग्ने देश-विदेशका समाचार र विचार प्रकाशन गर्छौं । सुझाव, समाचार र विज्ञापनका लागि सम्पर्क : ९७०५०७८९१०
