मुलुकको अर्थतन्त्रमा भरपर्दो आर्थिक खम्बा मानिएको सहकारी स्थानीय तहको प्राथमिकता भन्दा बाहिर छ । कतिपय स्थानीय तहमा त सहकारी अलपत्रै परेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहले सहकारीसम्बन्धी कानुन बनाउन र नियमन गर्न नसक्दा स्थानीइ तहबाट हुने सहकारीको प्रशासनिक क्रियाकलाप भद्रगोल भएको हो ।
त्यसोतः कतिपय स्थानीय तहमा सहकारी सम्बन्धी दक्ष कर्मचारीको अभावमा पनि सहकारीको क्रियाकलाप ओझेलमा परेको छ । मकवानपुरका दशवटै स्थानीय तहमा सहकारी सम्बन्धी काम गर्ने गरी तत्कालिन डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट अभिलेख र अद्यावधिक विवरणसहितको कागजात स्थानीय तहहरुले बुझेका छन् । यसैबीच मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा भने सहकारी शाखा पनि संचालनमा रहेको छ । ऐन र नियमावली पनि बनिसकेको सहकारी शाखा प्रमुख उमेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । श्रेष्ठका अनुसार–‘थाहा नगरपालिकामा एउटा सहकारी पनि दर्ता भैसकेको छ ।’
सहकारी विभागका अनुसार देशभर करिब ३५ हजार सहकारी छन् । तीमध्ये २९ हजार स्थानीय तहमै छन् । सहकारीमार्फत सात खर्ब रकम परिचालन भएको छ । स्थानीय तहले सहकारीलाई बेवास्ता गर्दा सहकारीको रकम जोखिममा परेको सहकारीकर्मी बताउँछन् । पाँच हजार प्रदेश अन्तर्गत र एक सय २० सहकारीमात्रै सहकारी विभाग अन्तर्गत छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र सहकारी विभागबीच समन्वयमा समेत कमी आउँदा सहकारी अलपत्र परेका हुन् ।
सरकारले वि.सं. २०७४ मा सहकारीलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेसँगै वित्तीय जोखिम बढ्न थालेको छ । सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरेर सहकारी भाग्ने प्रवृति बढ्न थालेको छ । यसअघि देशका विभिन्न स्थानमा ३८ वटा सहकारी डिभिजन कार्यालयबाट सहकारीको अनुगमन हँुदै आएको थियो । अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा सहकारी प्राथमिकतामा नपर्दा वित्तीय जोखिमको खतरा बढेको जानकार बताउँछन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा समेत कार्य सम्पादन गरिसकेका उपसचिव दीपक खड्काका अनुसार डिभिजन सहकारी कार्यालयले स्थानीय तहलाई सहकारीको फाइल हस्तान्तरण गरे पनि अधिकांश तहले फाइलअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहले सहकारीको पोकोसमेत खोलेका छैनन् । मन्त्रालय र विभागले नमुना कानुन बनाए पनि स्थानीय तहले कानुन बनाउन सकेका छैनन् । तहमा छुट्टै सहकारी शाखा खोल्नुपर्ने भए पनि कतिपय स्थानीय तहले त्यसो नगरेको पाइएको छ । केहीमा डेक्स स्थापना भए पनि सहकारी हेर्ने कर्मचारी व्यवस्थान हुन सकेको छैन ।
गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले जनशक्ति अभावका कारण सहकारीको नियमन गर्न नसकिएको बताए। सहकारीको दर्ता, नवीकरण र नियमन स्थानीय तहबाटै हुन थालेको उनको भनाइ छ । ‘कति स्थानीय तहले सहकारीसम्बन्धी कानुन बनाए भन्नेबारे अध्ययन गर्नुपर्छ’, उनले भने । सहकारीलाई कृषिसँग जोडेर भए पनि प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ । सातवटै प्रदेशमा प्रदेशअन्तर्गतको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्र्तगत रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा प्रशिक्षण केन्द्र राख्ने तयारी भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
स्थानीय तहले नियमन गर्न नसकेका कारण सहकारी क्षेत्र भद्रगोल अवस्थामा पुगेको स्थानीय तहका अगुवाहरुले बताएका छन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन पत्रिका हो । हामी तपाईमाझ खासगरी मकवानपुरकाे थाहा नगरपालिका र सँगसँगै तपाईंलाई काम लाग्ने देश-विदेशका समाचार, भिडियो, अडियो र विचार प्रकाशन गर्छौं । सुझाव, समाचार र विज्ञापनका लागि सम्पर्क : ९८५५०७८९१०(सम्पादक)
