सर्वोच्च अदालतले सरकारले असार ७ र १५ गतेभित्र बुझाउन भनी जारी भएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेको ३० दिनभित्र कर तथा विवरण बुझाउने व्यवस्था परमादेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ताहरु सिर्जना अधिकारी र थानेश्वर काफ्लेले अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागलाई विपक्षी बनाई दायर उत्प्रेषण मुद्धामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशदय अनिलकुमार सिन्हा र डा। मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझ्ने बुझाउने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।यो आदेश जेठ २८ गते नै जारी भएको थियो । सर्वोच्चले आदेशको पूर्ण पाठ बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो ।
‘नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गते भित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी भएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु।’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ’बन्दाबन्दी पश्चात पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरी लगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित रहने उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था परिस्थितिलाई विचार गरी विवरण र कर राजश्व दाखिल गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिलाई सरलीकृत गर्नु ।’
सर्वोच्चले बन्दाबन्दी खुलेपछि पनि पुनः नयाँ परिस्थिति सिर्जना भई देशभर वा कुनै खास क्षेत्रमा प्रतिकूल व्यवस्था देखिएको कारण करदाताहरुले आ आफ्नो पेशा, रोजगार, उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको संचालनमा कठिनाई देखिन आएमा न्यायोचित तवरले उपरोक्त बमोजिमको अवधिहरु पुनरावलोकन गरी नयाँ समयावधि तोक्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत भनेको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन पत्रिका हो । हामी तपाईमाझ खासगरी मकवानपुरकाे थाहा नगरपालिका र सँगसँगै तपाईंलाई काम लाग्ने देश-विदेशका समाचार र विचार प्रकाशन गर्छौं । सुझाव, समाचार र विज्ञापनका लागि सम्पर्क : ९७०५०७८९१०
