सरकारले गर्‍यो भू-उपयोग नियमावली संशोधन, वर्गीकरण नभएका जग्गाको पनि कित्ताकाट खुल्यो

स्थानीय तहले जग्गाको कित्तागत विवरण सहितको भु-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले भू-उपयोग नियमावली २०७९ मा तेस्रो संशोधन गर्दै २०८३ असार मसान्तभित्र स्थानीय तहले यसरी जग्गाको वर्गीकरण गर्नेगरी नियमावली संशोधन भएको हो ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भू-उपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन) स्वीकृत गरेको सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलले बताए । केही समयलाई कित्ताकाट खोल्ने उद्देश्यले नै भू-उपयोग नियमावली, २०७९ मा तेस्रो संशोधन गरिएको हो ।

भू-उपयोग क्षेत्र नक्सा तथा विवरण प्राप्त भएपछि भू-उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन भएको स्थानीय तहको भू-उपयोग परिषद्ले आफ्नो सीमानाभित्र भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । उक्ता व्यवस्थामा जग्गाको कित्तागत विवरण सहित भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन । तर, अब भने जग्गाको कित्तागत विवरण सहितको भू-उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्ट बताए ।

२०८३ असार मसान्तभित्र यसरी जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था नियमावली संशोधन मार्फत गरिएको उनले बताए । नियमावलीमा जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा वन लगायतको आधारमा वर्गीकरण गरेर मात्रै सोही अनुसार कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, यसरी वर्गीकरण नहुँदा साउनदेखि नै कित्ताकाट रोकिएको थियो । अब जग्गा वर्गीकरण गर्ने समय बढाएर सरकारले कित्ताकाट खुलाएको हो ।

२०८३ असारसमम कृषि र गैरकृषि भनेर जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने तर त्यसभित्र कित्तागत विवरण सहित भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्छ भन्ने आशय सहित नियमावली संशोधन भएको उनले बताए ।

सरकारले २०७९ जेठमा भू-उपयोग नियमावली कार्यान्वयन गर्दै नियमानवली कार्यान्वयन भएको ६ महिनाभित्र स्थायिन तहले भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, स्थानीय तहले भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्न नसक्दा नियमावली संशोधन मार्फत पटक पटक वर्गीकरण गर्ने समय थप हुँदै आएको थियो ।

पछिल्लो पटक नियमावली संशोधन मार्फत २०८२ असारसम्म भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्न सकिने गरी सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको थियो । तर, यस अवधिमा पनि भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्न नसकेपछि धेरै स्थायिन तहको जग्गाको कित्ताकाट २०८२ साउनदेखि रोकिएको छ । सरकारले पटक पटक भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने समय थप गरेपनि भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नभएको स्थानीय तहमा कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्न स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा आफ्नो सीमानाभित्र संवत् २०८२ साल असार मसान्तसम्म चारकिल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नु पर्नेछ व्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारले यसपटक स्थानीय तहको हरेक कित्ता जग्गा कृषियोग्य हो कि होइन भने छुट्याउने गरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको हो । यस आधारमा सरकारले नियमनवली संशोधन मार्फत २०८३ असारसम्म कित्तागत आधारमा भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्नेगरी जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको छ । भु-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण जग्गाको कित्ताको आधारमा गर्नुपर्ने भएपनि अन्य व्यवस्था भने पुरानै रहेको छ ।

स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन हुने
सरकाले नियमावली संशोधन मार्फत स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता भटट्ले बताए । ऐनले भूमि बैंकको व्यवस्था गरेपनि नियमावलीमा यसअघि स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने व्यवस्था नरहेकोमा अब स्थानीय तहले भूमि बैंक सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए ।

स्थानीय तहमा बाँझो रहेको जग्गा स्थानीय तहमा मार्फत करारमा दिन सक्ने गरी स्थानीय तहले भूमि बैंक सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता भट्टले बताए ।