समपुरक र विशेष अनुदानका योजना पठाउन स्थानीय तहलाई आव्हान

राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय समपुरक र विशेष अनुदानबाट संचालन हुने आयोजनाको प्रस्ताव पेश गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । आयोगले आगामी पुस मसान्तभित्र प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र पालिकाको हकमा सम्बन्धित पालिकामार्फत प्रस्ताव पठाउन भनेको हो । 

आयोगले ३० मंसिरमा सूचना जारी गर्दै आयोजना प्रस्तावसम्बन्धि सर्तको अधिनमा रहेर यस्तो आयोजनाको प्रस्ताव पेश गर्न भनेको हो । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ मा संचालन गरिने आयोजनाको विवरण मागेको हो । अब प्रदेश र स्थानीय तहले यी दुई अनुदानबाट संचालन हुने आयोजनाको विवरण पेश गरेपछि आयोगले योजना छनौटगरेपछि प्रकृया अघि वढ्ने छ । 

संघीय सरकारले न्यून साक्षरता भएका क्षेत्रको शैक्षिक विकास, बाल र मातृ मृत्युदर बढी भएका क्षेत्रमा यसको नियन्त्रण  र रोकथाम, दुर्गम र पछाडिपरेका क्षेत्रका लागि खानेपानी आयोजनालगायतमा विशेष अनुदान दिने गरेको छ ।

२० अर्बका योजना

संघीय सरकारले सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय र प्रदेशका लागि ९ अर्ब ९६ करोड समपुरक अनुदान र ९ अर्ब ९७ करोड विशेष अनुदानका लागि छुट्याएको छ । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करीव २५ अर्ब रुपैयाँ लागतका समपुरक अनुदानका कार्यक्रम स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

बहुवषर्ीय प्रकृतिका ति कार्यक्रममै स्थानीय तथा प्रदेशले पुनः बजेट माग गर्न सक्नेछन् । आयोगले आयोजना प्रस्तावको ढाँचा र शर्तसमेत स्थानीय तह र प्रदेशलाई पठाइसकेको जनाएको छ । योजना आयोगले तल्ला सरकारहरुबाट प्राप्त प्रस्तावलाई प्रशोधन गरी यी दुई अनुदानका लागि कार्यक्रम र बजेट स्वीकृति दिने प्रावधान रहेको छ ।

संघीय सरकारबाट कुल चार प्रकारका अनुदान तल्लो सरकारमा जान्छन् । त्यसमध्ये वित्तीय समानिकरण अनुदान र सशर्त अनुदान भने निश्चित समयमा अर्थ मन्त्रालयले सीधै पठाउने गर्छ ।

कुन-कुन क्षेत्र ?

समपुरक अनुदानका लागि आर्थिक क्षेत्र, कृषि, भूमिसुधार तथा वन क्षेत्र र पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट/कार्यक्रम/आयोजना माग गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । यसबाहेक सामाजिक क्षेत्र, सुशासनका क्षेत्रमा पनि आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिन्छ ।

पर्यटन पूर्वाधार/कार्यक्रम, कृषि भण्डार, शीतगृह, नविनतम प्रविधिको प्रयोग गरी कार्यानवयन गरिने सिंचाई तथा नदी नियन्त्रणका लागि समेत आयोजना माग गर्न सकिन्छ । ग्रामिण क्षेत्रमा एकिकृत बस्ती विकासका लागि नमुना आवास योजना, मझौला तथा ठूला पुल, सडक, उर्जा क्षेत्रमा समेत समपुरक अनुदानका कार्यक्रम माग गर्न सकिने गरी प्रस्ताव आहृवान भएको छ ।

विद्यालय भवन, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी, फोहोरमैला प्रशोधन र स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माणमा समेत बजेट माग गर्न सकिने भएको छ ।

समपुरक अनुदान माग गर्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाले एक करोड-१० करोडसम्मका आयोजना/कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । उपमहानगर र महानगरपालिकाले ५ करोड देखि २५ करोडसम्मका कार्यक्रमका लागि अनुदान पाउने छन् ।

प्रदेश सरकारले २० करोडबाट १ अर्बसम्मका आयोजना/कार्यक्रमका लागि अनुदान पाउने छन् । कुल लागतको ५० प्रतिशत भने सम्बन्धित सरकारले बेहोर्नुपर्छ ।

आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवधि अधिकतम तीन वर्षको मात्र हुनुपर्छ । आयोजना/कार्यक्रमको पूर्वतयारीको काम पुरा भएको हुनुपर्ने शर्त तोकिएको छ ।

उता, विशेष अनुदानका कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूलप्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण र फाहोरमैला व्यवस्थापनका लागि बजेट माग गर्न सकिने छ ।

यी कार्यक्रम माग गर्दा समेत आयोजना/कार्यक्रमको पूर्वतयारीको चरणका काम भने पुरा भएको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । आयोजना माग गर्दा प्रदेशमा १० करोड, स्थानीय तहमा अधिकतम १० करोड र न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ लागतको सीमा भित्र रहेर माग गर्नुपर्ने भएको छ ।

हेर्नुहोस सूचना :