सरकारी कार्यालयहरू मालपोत र नापीभित्र रहेर नीजि व्यवसाय गर्दै आएका लेखापढी व्यवसायीलाई त्यहाँबाट बाहिर जान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १५ दिने अल्टिमेटम (समय सीमा) दिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले मालपोत कार्यालय हाताभित्र लेखापढी व्यवसाय गर्दै आएकाहरूलाई १५ दिनभित्र कार्यालय परिसरबाहिर जान १५ दिने अल्टिमेटम दिएकी हुन्। उनले सरकारी कार्यालय हाताभित्र लेखापढी व्यवसायीहरूको कार्यालय भएमा आपसी समन्वयका आधारमा १५ दिनभित्र कार्यालय बाहिर सार्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएकी छन्।
देशभरका १३१ वटा कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै मन्त्री अर्यालले मालपोत कार्यालयहरूमा लेखापढी गर्ने कानुन व्यवसायीहरूलाई अनिवार्य रुपमा आफ्नो परिचयपत्र लगाएर कार्यालयको शुरु बिन्दुसम्म मात्र प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी हुन्। परिपत्रमा लेखापढी गर्ने सहायक कर्मचारीहरूको प्रवेश तुरुन्त बन्द गरी त्यसको जानकारी मालपोत कार्यालयले १५ दिनभित्र विभागमा गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ। मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश निषेध गरी वास्तविक सेवाग्राहीले मात्र कार्यालय भित्र प्रवेश गराउने व्यवस्थाका लागि कार्यालय समयभर सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन्। यस्तै, मालपोत कार्यालयमा लेखापढी गर्ने व्यक्तिको नाम, ईजाजतपत्र नम्बर, प्यान नम्बर उल्लेख गरी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा विभिन्न पेसासँग आवद्ध व्यक्तिहरूले सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको भन्ने गुनासाहरू मन्त्रालयमा आएका थिए। सेवाग्राहीबाट कार्यालय हाताभित्रै रहेका व्यवसायी र दलालहरू चिन्न गाह्रो भएको र अनावश्यक झन्झट भएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले त्यसमा बन्देज लगाउन लागेको हो। सरकारले यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्न र सेवाग्राहीलाई सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराउन विभिन्न कदम चालेको छ। मन्त्रालयले मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयमा पेश हुने लिखित तयार वापत लेखापढी व्यवसायीहरूले लिने शुल्क समेत तोक्न निर्देशन दिएको छ। उक्त कार्य सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले सरोकारवाला समेतको सहभागीतामा प्रस्ताव गरी जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समिति (जिल्ला न्यायधीशको अध्यक्षतामा) मा प्रस्तुत गरी समितिले गरेको निर्णयका आधारमा शुल्क निर्धारण हुने व्यवस्था छ। शुल्क निर्धारण गरी कार्यालय परिसरमा सबैले देख्ने र बुझ्ने गरी टाँस गर्ने व्यवस्था मिलाउन परिपत्रमा भनिएको छ।
मालपोत कार्यालयको परिसरभित्रका जग्गामा बनेका संरचनाहरूमा लेखापढी व्यवसायी वा अन्य अनाधिकृत व्यक्ति, संस्थाले शर्त विपरीत उपयोग गरेको वा व्यवसायिक प्रयोजनमा लगाएको भए तत्काल हटाएर कार्यालयको काममा उपयोग गर्न भनिएको छ। ११ बुँदामा परिपत्र गर्दै मन्त्री अर्यालले कार्यालयमा पेश हुने कागजात फाँट अनुसार पालोमा राखी टोकन प्रणाली लागू गरी क्रमसँग सेवा पुर्याउनका निम्ती व्यवस्थापन मिलाउन निर्देशन दिएकी हुन्।
यस्तै, मालपोत कार्यालयमा पेश हुने कागजातको नमुना, राजस्वको दररेट, मालपोतसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधिहरू भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको वेभसाइट र 'भूमिसुशासन'नामक मोबाइल एप्समा समेत राखिएकोले उक्त विषयको जानकारी कार्यालयले स्थानीय पत्रपत्रिका तथा एफएम रेडियोबाट गराउनु पर्ने व्यवस्था छ।
थाहाखबरडटकमबाट
