गहृ मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुका लागि सावरी आवागनलाई कडाई गर्न परिपत्र गरेको छ । सवारी पास सम्बन्धमा गरिएको परिपत्रमा १ जेठबाट लागू हुने गरी यस्तो कडाई गरिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सहदेव गौतमले जानकारी दिए ।
परिपत्र अनुसार एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने पास नदिने र दिएकाको पनि रद्द गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई भनिएको छ । कुनै सवारी अत्यावश्यक भई जान चाहेमा पास जारी गर्ने जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पुग्नुपर्ने जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट स्वीकृत लिएर मात्र जारी गर्नुपर्ने, काठमाण्र्डाैं उपत्यका प्रवेश गर्नुपर्ने भएमा गृह मन्त्रालयको स्वीकृतीमा मात्र सम्बन्धीत जिल्लाले इपास जारी गर्नुपर्ने र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लाका लागि कुनै सवारी गएको पाइएमा तत्काल शुरु जिल्लाले नै रोक्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
