उच्च अदालत इजलास हेटौंडाले प्रदेश नम्बर ३ को स्थायी राजधानीबारे प्रदेशसभामा छलफल गर्न रोक लगाएको छ । उच्च अदालत हेटौंडाका न्यायाधीश चिन्तामणि बरालको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
हेटौंडाका अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाईंले नेपाल सरकार ३ नम्बर प्रदेश कार्यालय एवं मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई समेत विपक्षी बनाई पेस गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म राजधानीको विषयमा बहस नगर्न आदेश जारी गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा १ सय ९१ अनुसार बहसमा बन्देज लगाइएको हो । संविधानको उक्त धारामा ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा प्रदेशसभामा कुनै छलफल गरिनेछैन’ उल्लेख छ।
निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने, जारी हुनुनपर्ने आधार, कारण र सबुद प्रमाणसहित १५ दिनभित्र विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हेटौंडामार्फत र आफैं वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत जवाफ पेस गर्न इजलासले आदेश जारी गरेको हो ।
मंगलबार मात्र प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । वर्णानुक्रमअनुसार ५ जिल्ला काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुरलाई उपयुक्तता आधारमा स्थायी राजधानीका लागि सिफारिस गरिएको समितिका सभापति दीपक निरौलाले बताए।
सडक सञ्जाल, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, खानेपानीको उपलब्धतालगायतका विषयलाई समेटेर पाँच जिल्लालाई सिफारिस गरिएको समितिका सदस्य एवम् प्रदेश सांसद वसन्त मानन्धरले बताएका थिए । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा १३ जिल्लाको भौगोलिक आधार, विभिन्न तथ्यांक, जनसंख्या, जनघनत्व, चापलगायतका विषय समावेश गरिएको छ ।
४५ दिनको समय पाएको समितिले थप १५ दिन अध्ययन गरी २ महिनामा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।काठमाडौंबाहेक प्रदेशका १२ जिल्ला समन्वय समितिमार्फत जिल्लाको वस्तुगत स्थिति, पूर्वाधारलगायतका विषयबारे अध्ययन गरेको समितिले जनाएको छ । त्यस्तै काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुरमा समितिले स्थलगत अवलोकन र सर्वपक्षीय छलफलसमेत गरेको थियो ।
प्रदेश नम्बर ३ को स्थायी राजधानी तोक्न माग गर्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा ४ प्रस्ताव दर्ता गरिएका थिए । काभ्रे, नुवाकोट, भक्तपुर, रसुवा र चितवनका प्रदेश सांसदले स्थायी राजधानी माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा प्रदेशको राजधानीसम्बन्धमा सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले निर्णय गर्ने उल्लेख छ । निर्णय नभएसम्म सरकारले तोकेको स्थानबाट प्रदेशका कार्यालय सञ्चालन हुने उल्लेख छ ।
