तुइन विस्थापनमा मकवानपुरले प्रगति गरेको छ । ०७२ मा केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा तुइन विस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । चार वर्षमा मकवानपुरमा ४ वटा तुइन विस्थापित गरी ६९ वटा झोलुंगेपुल निर्माण भएको छ । भीमफेदीमा एक, गढी गाउँपालिको सुकौरामा एक, निबुवाटारमा एक र शिखरपुरमा एक गरी ४ वटा तुइन विस्थापन गर्दै ६९ स्थानमा झोलुंगेपुल निर्माण गरिएको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले जनाएको छ ।
३९ झोलुंगेपुलमा गैससको सहयोग
६९ मध्ये ३९ वटा झोलुंगेपुल ग्रामीण सामुदायिक विकास संगठन ९राडो० नेपालमार्फत निर्माण गरिएका हुन् । राडोले जनाएअनुसार १५ साउनसम्म थप तीनवटा झेलुंगेपुल निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । कैलाश गाउ“पालिका–५ को गोगने, चेपाखर्क, गोलढुंगामा अन्तिम चरणमा निर्माण कार्य चलिरहेको इन्जिनियर चन्द्र योञ्जनले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमा १६ वटा झोलुंगेपुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको योञ्जनले बताए ।
कुल लागत ६ करोड ८८ लाख ८१ हजार तय गरिएको झोलुंगेपुल निर्माणका लागि उपभोक्ताबाट १४ लाख ५६ रुपैयाँ संकलन गरिने राडोको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गाउ“पालिका र नगरपालिकाले जम्मा ४२ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने राडोले जनाएको छ ।
जिससमार्फत ३० पुल
जिल्ला समन्वय समितिमार्फत ३० वटा झेलुंगेपुल निर्माण गर्ने तय भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को कुल अख्तियारी २ करोड ८० लाख प्राप्त भएकोमा २४ लाख ७३ हजार खर्च भइसकेको उल्लेख छ ।
समन्वय समितिका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ४ वटा पुल निर्माण सम्पन्न, ७ वटा पुल निर्माणाधीन, नयाँ १० वटा पुलका लागि सामान खरिद गर्ने कार्यक्रमअनुसार ६ वटाका लागि सामान खरिदको सम्झौता भइसकेको र बाँकी ४ वटाका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । २१ वटा समन्वय समितिमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको र बाँकी ९ वटा पुल निर्माण जिससको समन्वयमा स्थानीय तहले काम गरिरहेको जनाइएको छ ।
प्रदेश ३ सरकारले छुट्यायो बजेट
प्रदेश–३ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सडक पूर्वाधारलगायत अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेर सरकारले विभिन्न स्थानका सडक पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजन गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले एक सय २० मिटरभन्दा लामो १५ वटा झोलुंगेपुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । माग आएका १० वटा झोलुंगेपुलको डिपीआरका लागि बजेट व्यवस्था गरेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
कालोपत्रेका लागि ८५ करोड
प्रदेश ३ सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशका २० गाउँपालिकाको सदरमुकाममा कालोपत्रे सडक पु(याउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । २० गाउँपालिकाको सदरमुकाममा कालोपत्रे सडक पु(याउन प्रदेश सरकारले ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । अरू ३५ वटा सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयारीका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहमध्ये ३ पालिकामा हालसम्म सदरमुकाम जोडिने सडक ट्र्याक नखुलेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले दोलखाको रुवी भ्यालीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुदीप शिवाकोटीले लेखेको समाचार हामिले साभार गरेका हौं ।
