मकवानपुर जिल्लाको नदीजन्य श्रोत व्यवस्थापनको जिम्मा जिल्लाका दशैवटा स्थानीयतहलाई प्रदान गरिएको छ । हेटौंडामा ८ असोजमा बसेको ढुंगा, गीट्टी बालुवा अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकले नदिजन्य पदार्थको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (संशोधन २०७५) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार सम्वन्धी व्यवस्था गरेको दफा ११ को उपदफा ५(घ) अनुसार जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हो ।
नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा गरेका निर्णय कार्यान्वययन हुन नसक्दा तथा हालसम्म पनि संघीय तथा प्रदेश सरकारहरुले मापदण्ड पुरा भएका स्थानहरु पहिचान गरी, गराई क्रसर उद्योग सार्ने र व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्न नसकेकाले क्रसर उद्योगहरु व्यवस्थापन हुनभन्दा अव्यवस्थित रुपमा संचालन हुँदा थप समस्या सृजना भएको महसुस गरेर सोको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिईएको हो ।
त्यस्तै क्रसर उद्योगहरु बन्दहुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु तथ ाभुकम्प पुनःनिर्माणलगायतमा समस्या आउनुका साथै क्रसर उद्योगहरु वन्द गर्दा नदीको सतह वढदै गएको र यसले धेरै किसिमका मानवीय पुर्वाधारहरुमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने, सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा रहेका नदीजन्य पदार्थहरु अभाव हुने, चोरी निकासी वढने, राजश्व चुहावट भई आम उपभोक्ताहरुले चर्को मुल्य तिर्नुपर्ने, स्थानीयमा वेरोजगारको समस्या र श्रम पलायनको विकृत अवस्था गंभिर रुपमा देखा पर्ने कारण समाजमा धेरै नकारात्मक कृयाकलाप वढेको समेत पाईएकाले नदिजन्य स्रोतको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई प्रदानगरिएको हो ।
जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिका अध्यक्ष रघुनाथ खुलालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा जिल्लाका ८ वटा पालिकाका प्रमुखहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमराज जोशी, मकवानपुरका दुवै डिभिजन वन कार्यालयका पमुख, जिल्ला समन्वय अधिकारी कपिल प्रसाद उपाध्याय, मकवानपुरका प्रहरी उपरिक्षक मुकेश कुमार सिंहलगायत सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन पत्रिका हो । हामी तपाईमाझ खासगरी मकवानपुरकाे थाहा नगरपालिका र सँगसँगै तपाईंलाई काम लाग्ने देश-विदेशका समाचार, भिडियो, अडियो र विचार प्रकाशन गर्छौं । सुझाव, समाचार र विज्ञापनका लागि सम्पर्क : ९८५५०७८९१०(सम्पादक)
