सरकारले भूकम्पपीडितलाई ३१ मोडलका घर बनाउन स्वीकृति दिने भएको छ। यसअघि १७ वटा मोडलका घर बनाउन स्वीकृति दिएको शहरी विकास मन्त्रालयले थप १४ मोडलका घरलाई पनि स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवहरि शर्माले मन्त्रालयको भवन निर्माण स्वीकृति समितिले थप १४ मोडलका घर निर्माणका लागि स्वीकृति दिन सिफारिश गरेको बताए। शहरी विकास मन्त्रीले समितिको सिफारिश स्वीकृत गरेपछि पीडितले थप १४ मोडलका घर पनि बनाउन पाउने छन्। पहिले दिइएका मोडलमा इँटा र फलामे छड प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले गाउँघरमा त्यस्ता घर बनाउन नसकिने पीडितले गुनासो गरेका थिए। ‘थपिएका मोडलमा ब्लक र काठका घर पनि बनाउन सकिन्छ,’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुषालले भने, ‘थपिएका मोडलले पीडितले आफ्नो ठाउँमा उपलब्ध काठ, ब्लक प्रयोग गरी घर बनाउन सक्छन्।’
गत वर्ष मन्त्रालयको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ग्रामीण क्षेत्रका लागि भूकम्पप्रतिरोधी घरका १७ वटा मोडल सार्वजनिक गरेको थियो। यस्ता मोडलका घर बनाउन दुई लाखदेखि २२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने विभागले बताएको थियो। विभागले स्वीकृत गरेका मोडलका घर बनाउँदा नक्सा पास गर्न झन्झट हुँदैन। कुनै एक मोडलको घर बनाउन लागेको भनेपछि १० मिनेटमै घरको नक्सा पास हुने विभागले बताएको छ।
विभागका अधिकारीहरुका अनुसार जिल्लापिच्छे घर बनाउन चाहिने सामग्रीको रेट फरक फरक हुने भएकाले १७ मोडलका ती घरमध्ये सबैभन्दा सानो दुई कोठे घरको लागि २ लाख र सबैभन्दा महंगोको घर बनाउन २२ लाख रुपैयाँसम्म लाग्छ। सरकारले भूकम्पपीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिन्छ। त्यसमध्ये ४ लाख ७५ हजारले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ पाइसकेका छन्। घरको जग निर्माण गरेर इन्जिनियर त्यो भूकम्पप्रतिरोधी भएको प्रमाणित गरेमा पीडितले दोस्रो किस्ताको १ लाख पचास हजार रुपैयाँ पाउँछन्। घरको छानो लगाउँदा सरकारले तेस्रो किस्ताको एक लाख रुपैयाँ दिन्छ।
-1485260130.jpg)
