गत वर्ष ‘झार उखाल्ने कार्यक्रम’ भनेर आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि कार्यविधि परिवर्तन गरेर स्थानीय निकायमार्फत सञ्चालन हुने गरी २ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।
देशका सबै स्थानीय निकायले भने यो कार्यक्रमको बजेट पाएका छैनन । देशका ७५३ मध्ये तोकिएका मितिमा आयोजना प्रस्ताव नपठाउने १३० स्थानीय तहलाई बजेट निकासा गरिएको छैन भने सबैले एकैनासले बजेट पनि पाएका छैनन ।
आलोचनाबाट बच्नका लागि बजेट निकासा गरिएका स्थानीय तहलाई पनि सर्त रोकेरमात्र रकम निकासा गरिएको छ । हालैमात्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि नयाँ कार्यविधि जारी गरिएको थियो, जसमा न्यूनतम १०० दिन रोजगार सुनिश्चित हुने कामका वर्गीकरण गरिएको छ ।
अब गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आवेदन दिने व्यक्तिमध्येबाट बेरोजगार पहिचान गरेका व्यक्तिको पूर्ण विवरण रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इएमआईआईएस)मा प्रविष्ट गरेपछिमात्र आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
गत वर्ष बजेट सक्नाका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले आफ्ना आफन्त, नातागोतालाई हाजिरमात्र गराएर नाममात्रको रोजगारमूलक काममा संलग्न भएको देखाएपछि यो सर्त राखिएको हो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार हालसम्म सूचिकृत बेरोजगारहरूको संख्या ५३ हजार ८०१ जना छ भने रोजगारी पाउन बाँकी व्यक्तिको ५३ हजार ७९९ जना छ । यीमध्ये महिलाको संख्या २६ हजार २७७ र पुरुषको संख्या २६ हजार ८१७ जना छ ।
सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई एक सय दिन रोजगार पुग्ने गरी काम उपलब्ध गराउनु पर्ने गरी आयोजनामा खटाउनु पर्ने सर्त तोकिएको छ ।
स्थानीय तहले माग गरेका आयोजनाअनुसार न्यूनतम २ लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन गरिएको छ ।
सर्वाधिक ७५ लाख रुपैयाँ बजेट पाउनेहरूमा प्रदेश नं २ का राजविराज, हनुमान नगर कंकालिनी, लहान, सिरहा, लालबन्दी नगरपालिका, तिलाठी कोइलाडी नगरपालिका, बागमती प्रदेशका हेटौंडा उपमहानगरपालिका, कमलामाइ, विदुर, हरिहरपुरगढी, कालिञ्चोक, प्रदेश नं ५ को शुद्धोधन नगरपालिका, रम्भा गाउँपालिका, कर्णालीको छायाँनाथा रारा, बागचौर, शारदा, भेरीगंगा, छेडागाड, भेरीमालिका नगरपालिका छन् ।
यसरी नै खत्याड, नरहरिनाथ, बारकोट, गाउँपालिका, सुदूरपश्चिमको भजनी, बुंगल, पुर्चौडी, परशुराम, पुनर्बास, भीमदत्त, शुक्लाफाँट, केदारस्युँ नगरपालिका, थलरा, मष्टा र भागेश्वर गाउँपालिकाले पनि ७५ लाख बजेट पाएका छन् ।
यस्तै, प्रदेश नं २ का वृन्दाबन ७३ लाख ६३ हजार, बोदेबर्साइन ७१ लाख २७ हजार, सुरुंगा ७१ लाख १ हजार, सुखीपुर ६३ लाख ६८ हजार, जलेश्वर ५६ लाख ८८ हजार, गजुरा ६४ लाख ४७ हजार, देवाही गोनाही ६२ लाख २३ हजार, बागमती प्रदेशको भीमेश्वर नगरपालिकाले ७० लाख, प्रदेश नं ५ को नौरानापुर गाउँपालिकाले ७१ लाख, नौबाहिनी गाउँपालिकाले ६३ लाख पाएका छन् ।
सर्वाधिक थोरै बागमतीको सुनामतीले २ लाख ५८ हजार, बुढानीलकण्ठले २ लाख २२ हजार रुपैयाँ रुपैयाँमात्र पाएको छन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन पत्रिका हो । हामी तपाईमाझ खासगरी मकवानपुरकाे थाहा नगरपालिका र सँगसँगै तपाईंलाई काम लाग्ने देश-विदेशका समाचार र विचार प्रकाशन गर्छौं । सुझाव, समाचार र विज्ञापनका लागि सम्पर्क : ९७०५०७८९१०
