नेपाली सेनाको तल्लो दर्जाका जनशक्तिको माग सम्बोधन गर्न पेन्सन (निवृत्तिभरण)सम्बन्धी हालको व्यवस्थामा केही परिमार्जनसहितको प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।
पछिल्ला वर्षमा पेन्सन नै नभई सेवा छोड्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढदै गएपछि सैनिक मुख्यालयको पटक–पटकको अनुरोधमा सरकारले सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ तेस्रो संंशोधन अघि बढाएको हो ।
रक्षा मन्त्रालयको उक्त प्रस्ताव अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । नियमावलीमा अधिकृतभन्दा तल्लो तहका लागि दर्जागत आधारमा स्वेच्छिक अवकासमा जान सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । वि।सं २०६० वैशाख २८ गते र सोभन्दा पछि नेपाली सेनामा भर्ना भएका फलोअर्स र सिपाहीको पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
पिउठ, अमलदार र हुद्दा १७, जमदार १८ तथा सुवेदार र प्रमुख सुवेदारले १९ वर्षमा स्वेच्छिक अवकासमा जान सक्ने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । सहायक सेनानी तहभन्दा माथिको हकमा भने पेन्सन पाक्ने अवधि २० वर्ष नै कायम हुनेछ ।
बीस वर्ष सेवा नपुग्दै स्वेच्छिक अवकास लिने त्यस्ता सैनिकले निवृत्तिभरणको रकम भने सेवा प्रवेश अर्थात भर्ना भएको मितिले २० वर्ष अवधि पूरा भएको मितिबाट मात्रै पाउने छन् । सेवाअवधि भने दर्जाअनुरुप अवकास लिएको वर्षकै गणना हुनेछ । नियमावली संशोधन भई कार्यान्वयनमा आएपछि अधिकृतभन्दा तल्लो तहमा जागिरमा रहनेले केही हदसम्म राहत महसुस गर्ने छन् ।
समान पदका सैनिकको निवृत्तिभरण ९पेन्सन० सम्बन्धी रही आएको दुई थरी व्यवस्था हटाई उत्प्रेरणा गर्न तथा सैनिक सेवाको कार्य प्रकृति र विशिष्ट विशेषतालाई सम्बोधन होस् भन्ने हेतुले उक्त नियमावली अघि बढाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
वि।सं २०६० वैशाख २७ गतेसम्म सिपाहीदेखि हवल्दारसम्म १६ वर्षे सेवा गरेपछि पेन्सन हुने व्यवस्था थियो । लामो समयसम्म पेन्सनसम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन नभएपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै एक हजार ६३२ सैनिकले बीचमै सेवा छाडेका थिए । माग सम्बोधन नहुँदा अवकासपछि जीवन धान्न र परिवार पाल्न कठिन हुने जनाउँदै ती सैनिकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सिलसिलाम बीचमै जागिर छाडेका हुन् ।
सेवा परित्याग गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने तल्लो तह सिपाहीदेखि हवल्दारसम्मको सङ्ख्या अधिक छ । सोह्र वर्षसम्म सेवा गरेको जनशक्ति पनि पेन्सन नभई जागिर छाडेको आँकडाले देखाएको छ । पेन्सनको अवधि २० वर्ष पुर्याएपछि उपदानमा जाने र भगौडाको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेपछि सकल दर्जालाई टिकाइराख्न र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न जङ्गी अड्डालाई मुस्किल परेको थियो । प्रस्तावित नियमावलीमा एकै पटक ठूलो सङ्ख्यामा सेवाबाट बाहिर जान नदिनका लागि विभागीय प्रमुखको स्वीकृतिमा मात्रै स्वेच्छिक अवकास लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले सङ्गठनभित्र प्राथमिकताका साथ निरन्तर उठ्दै आएको आवाजलाई सम्बोधन भई हौसल्ला मिलोस् भन्नका लागि र सरकारलाई पनि एकै पटक ठूलो आर्थिकभार नपरोस् भन्ने हेतुले पेन्सनसम्बन्धी नियमावली पुनरावलोकनका लागि मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गरेको बताए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन पत्रिका हो । हामी तपाईमाझ खासगरी मकवानपुरकाे थाहा नगरपालिका र सँगसँगै तपाईंलाई काम लाग्ने देश-विदेशका समाचार, भिडियो, अडियो र विचार प्रकाशन गर्छौं । सुझाव, समाचार र विज्ञापनका लागि सम्पर्क : ९८५५०७८९१०(सम्पादक)
