मकवानपुरको चित्लाङ–चन्द्रागिरी सडक (गणेशमानसिं मार्ग) निर्माणले तिव्रता पाउन थालेपछि मन्त्री र सांसदहरु स्थलगत निरीक्षणमा पुग्न थालेका छन् । राष्ट्रिय सभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले उक्त सडकको अवलोकन निरीक्षण गरेका छन् । त्यस्तै १ कात्तिकमै बाग्मती प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुँयाल पनि निर्माण कार्यको अवलोकन गर्न पुगेका थिए ।
सबैको पहल र एकमतताको कारण मात्र सडक बन्ने सरोकारवालाहरुबीच छलफल र समिक्षा भएपछि सडक निर्माणमा सरोकारवालाहरुको चासो बढोको हो । पहिलो पटक ११ साउन र त्यसपछि २१ असोजमा भएको छलफलपछि सडक निर्माणले तिव्रता पाएको हो । त्यसोतः सडकमा ढिलासुस्ती नगर्न र छिटो काम सम्पन्न गर्न सभापति बिडारीले सदनमा समेत आवाज उठाउँदै आएका थिए ।
यसैबीच यस अघिका संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठ र हालका मन्त्री वसन्त नेम्वाङ तथा प्रदेश सरकारका भौतिक मन्त्री फुँयाललाई सभापति बिडारीले पटक पटक लिखित तथा मौखिक ताकेदा गर्दै आएका थिए । सभापति बिडारीले सो सडक निर्माण कार्य ‘अति सुस्त, ढिला र अवैज्ञानिक भएको’ भन्दै पुनः स्मरण गराएको उल्लेख गरेका थिए । सडक निरिक्षणपछि बाटो निर्माणले गति लिने आशा बढाएको सभापति बिडारीले बताए । निर्माण स्थलमा संविधानसभा सदस्य 
सुभाषसिंह ठकुरी र नेकपाका थाहानगरका नेता अच्युतम प्रसाद ढकाल समेत ठेकेदार कम्पनीको कामको अनुगमनमा थिए ।
तराई–काठमाडौं जोड्ने सबभन्दा छोटो मार्ग चित्लाङ–चन्द्रागिरी सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीबारे सरोकारवालाले पटक–पटक चासो सहित दवाव दिँदै आए पनि बेवास्ता गर्दै आएको कम्पनीले भने पछिल्लो चरणमा गति बढाएको स्थानीय पर्यटन व्यवशायी रामशरण नेपालले बताए ।
सम्झौताको १५ महिनामा सम्पन्न गर्ने शर्तमा पिएस किराँतेश्वर जेभीले ठेक्का लिएको चित्लाङ–थानकोट सडक पाँच बर्ष पछि आएर अन्तत कम्पनीलाई सरकारले कालो सुचीमा राख्ने तयारी सहित अन्तिम चेतावनी दिएपछि सडक निर्माणको कार्यलाई तिब्रता दिएको हो ।
स्थानीय युवाहरु तथा अगुवाहरुले पहिले बाटो निर्माण गर्दा उत्खनन भएका ढङ्गा त्यही प्रयोग गरी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने र बचेको मात्र बेच्नुपर्ने आवाज उठाँउदै आएका छन् । चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष तथा थानकोट चित्लाङ सडक वन पैदावार व्यवस्थापन समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद शाहीले निर्धारित समयमै बाटो सम्पन्न गर्नुपर्ने र प्राकृतिक साधन स्रोतको दोहन गरेर थानकोटबासीको वस्ति धरापमा पार्न नहुने दावी गरे ।
