के हो स्वास्थ्य संकटकाल ? संकटकाल लाग्यो भने के हुन्छ ?

कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या २ हजार नाघेपछि सरकारले स्वास्थ संकटकाल (जनस्वास्थ्य आपतकालीन सेवा) लगाउने तयारी गरेको छ । संक्रमितको संख्या बढेपछि रोगलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल लागउने तयारी गरेको हो । 

नगरिक हक र मौलिक हकमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरिन्छ । यो संकटकाल राजनीतिक कारणले घोषणा गर्न लागिएको संकटकाल जस्तो होइन । बाहिर हिँड्नै नपाउने भन्ने होइन । त्यसैले संशय मान्नु पर्ने छैन । 

विज्ञ भन्छन्ः अहिले होइन, ३० हजार नाघे मात्र संकटकाल
संक्रमण रोग ऐन २०३०, संक्रामक रोग ऐन २०२०  र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ र आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ रहेको छ । यी ऐनको आधारमा सरकारले स्वाथ्यमा आपतकालीन सेवा घोषणा गर्ने हो । 

‘जनस्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखियो, महामारीको अवस्था आयो भने जनस्वास्थ्य ऐनमा संकटकाल लगाउन सकिने व्यवस्था छ,’ कानुनका विज्ञ टिकाराम भट्टराईले भने, ‘सरकारलाई काम गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने हो ।’

निजी क्षेत्रका संरचना अथवा सम्पत्तिहरू केही समयका लागि सरकारले लिन सक्छ । जस्तैः निजी अस्पताल, विद्यालय वा व्यक्तिको घर । अहिलेको महामारीको लागि क्वारेन्टाइन बनाउन निजी विद्यालय र होटलको सरकारले प्रयोग गर्न सक्छ । समय तोकेर निश्चित समयको लागि सरकारले अस्थाई स्वामित्त्व स्थापना गर्न सक्छ । 

कुन(कुन वस्तु वा सेवामा कसरी सरकारले आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्छ । त्यो संकटकालको आदेशमा भर पर्छ । ‘सरकारले के(के प्रयोग गर्ने भन्ने स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्दा जारी गरिने आदेशमा उल्लेख गरिएको हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘त्यो आदेशमा के-के आउँछ त्यसमा भर पर्छ ।’

आदेशमा के गर्न पाइने के गर्न नपाइने भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिने आवश्यक सामग्री खरिद गर्न चाहेमा गर्न पाउनेसम्मको आदेशमा जारी गर्न सक्छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको कोभिड रेस्पोन्स प्लानमा पहिलो फेजमा २ हजारलाई अस्पतालमा राखेर उपचार गर्ने र संक्रमितको संख्या २ हजार नाघेपछि उपचार प्रकियाको मोडेल परिवर्तन गर्ने उल्लेख छ । 

समुदायमा नफैलियोस् भन्नका लागि पहिलो चरणमा २ हजारलाई अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्ने योजना बनाएको थियो । संक्रमितको संख्या २ हजार नाघेको छ । 

प्लानमा २ हजारदेखि ५ हजार पुगे ४ हजारलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, ७ सय ५० लाई अक्सिजन र २ सय ५० जनालाई भेन्टिलेटर सहितको आइसीयू सेवा चाहिन सक्नेछ । 

महामारी नियन्त्रण गर्न मोडेल परिवर्तन गर्न लागिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । संकटकालका विषयमा सरकारबाट कस्तो आदेश जारी हुन्छ त्यसमा भर पर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । 

‘केस बढदै गएको छ । मन्त्रालयले बनाएको रेस्पोन्स प्लानअनुसार केस बढ्दै गएपछि रेस्पोन्स पनि चरण चरणमा चेन्ज हुँदै जान्छ । २ हजार भन्दा माथि केस भयो । अब रेस्पोन्स फरक हुनुपर्छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समिरकुमार अधिकारीले भने । 

अब प्राथमिकताका आधारमा संक्रमितलाई अस्पताल लगिने उनले बताए । उनले भने, ‘पहिलो चरणमा लक्षण देखिएका सबैलाई अस्पाल लगेका थियौँ । अब लक्षण भएका र स्वास्थ्यमा समस्या भएकालाई मात्र अस्पताल लाने हो ।’