बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी कृषि विकास बैंकमार्फत प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको छ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा यो क्षेत्रमा कृषि विकास बैंकको ज्ञान र अनुभव धेरै भएकाले उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।
‘कृषि क्षेत्रमा कृषि विकास बैंकको राम्रो अनुभव छ,’ कान्तिपुर दैनिकले शनिबार आयोजना गरेको मौद्रिक नीति विशेष कान्तिपुर राउन्ड टेबलमा उनले भने, ‘यसकारण समग्र कृषि कर्जाको नेतृत्व अब कृषि विकास बैंकले गरोस् भन्ने चाहना हो ।’ आगामी मौद्रिक नीतिमा उक्त व्यवस्था आउने पनि उनले जानकारी दिए ।
०७३ सालदेखि सरकारले व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । गत वैशाखसम्म २३ हजार २ सय ६६ जनाले ५० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबर ब्याज अनुदानको कृषि कर्जा पाएका छन् । यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूले कुल लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । यद्यपि यो कर्जा समान रूपमा वितरण नभएको, लक्षित वर्गमा नपुगेको लगायत गुनासो आइरहेको छ । यही कारण कृषि कर्जाको नेतृत्व कृषि विकास बैंकलाई दिन लागिएको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
‘कृषि विकास बैंकको नेतृत्वमा कृषि कर्जा प्रवाह हुँदा प्रभावकारी र समन्यायिक वितरण हुन्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘कृषिमा लगानी गर्न नसक्ने बैंकको पैसा पनि कृषि विकास बैंकले लिएर लगानी गरिदिन्छ ।’ यो व्यवस्थापछि कृषि कर्जामा राम्रो विज्ञता नभएका बैंकलाई राहत मिल्ने उनको दाबी छ । कृषि विकास बैंकले पहिलो चरणमा वाणिज्य बैंकहरूको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ । दोस्रो चरणमा अन्य वित्तीय संस्थालाई पनि समेट्ने बताइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र कृषि विकास बैंकबीच यस विषयमा चरणबद्ध छलफल भइसकेको छ । कृषि कर्जाको नेतृत्व लिन कृषि विकास बैंक पनि तयार छ । आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरिदिनेछ । नीतिगत व्यवस्थापछि कृषि विकास बैंकले कृषि ऋणपत्र (बन्ड) जारी गर्नेछ । यसका लागि कृषि विकास बैंकले सुरुमा २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि ऋणपत्र जारी गर्ने अनौपचारिक सहमति राष्ट्र बैंकसँग भएको बैंकले बताएको छ । ‘मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत व्यवस्था भएपछि त्यसले औपचारिकता पाउँछ,’ स्रोतले भन्यो ।
अरू बैंकले सोही ऋणपत्र खरिद गर्नेछन् । यसरी ऋणपत्रमा भएको लगानी बैंकले कृषि कर्जामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गर्नेछ । ‘बैंकलाई ऋणपत्र खरिदका लागि अनिवार्य व्यवस्था गरिँदैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘तर, ऋणपत्र खरिद गर्ने बैंकले विभिन्न नियामकीय छुट (सुविधा) दिने तयारी भएको छ ।’
हाल वाणिज्य बैंकहरूको लगानीमा रहेको कुल कर्जाको १० प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्रअन्तर्गत कृषिमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमध्ये बैंकहरूले करिब सवा १ खर्ब अर्ब रुपैयाँ कृषि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । पहिलो चरणमा त्यसको करिब २५ प्रतिशत मात्र कृषि विकास बैंकले लगानी गर्ने योजनाअनुरूप कृषि ऋणपत्र निकाल्न लागिएको बताइएको छ ।
विगतमा कृषि क्षेत्रमै लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भए पनि पछि कृषि विकास बैंकले पनि अन्य वाणिज्य बैंकसरह व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्न थालेको हो । हाल कृषि विकास बैंकले कृषि क्षेत्रमा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । यो बैंकको कुल कर्जाको करिब ३३ प्रतिशत मात्र हो । जबकि राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकले कुल कर्जाको १० प्रतिशत मात्र कृषिमा प्रवाह गरे पुग्थ्यो । अब यसलाई कृषि क्षेत्रमै विशिष्टीकृत बैंकका रूपमा स्थापित गराउने र यसको सुरुवात आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत गरिने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए ।
कृषि बैंकका रूपमा स्थापित गराउने तयारी केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट पनि भइसकेको छ । यसमध्ये प्रदेश ३ र ५ ले कृषि विकास बैंकमार्फत कृषि क्षेत्रमा रकम परिचालन गर्नेबारे सम्झौता भइसकेको छ । बैंकका अन्य गतिविधि खुम्च्याएर भए पनि कृषि कर्जा विस्तार गर्ने रणनीति आफूहरूको भएको कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले बताए । ‘कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्ने गरी बैंकको रणनीतिक योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘जसमध्ये निकट भविष्यमै कृषि क्षेत्रमा ठूलो रकम परिचालन हुनेछ ।’
-इकान्तिपुरबाट
यो नेपाली भाषाको अनलाइन पत्रिका हो । हामी तपाईमाझ खासगरी मकवानपुरकाे थाहा नगरपालिका र सँगसँगै तपाईंलाई काम लाग्ने देश-विदेशका समाचार, भिडियो, अडियो र विचार प्रकाशन गर्छौं । सुझाव, समाचार र विज्ञापनका लागि सम्पर्क : ९८५५०७८९१०(सम्पादक)
