चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अभियानकै रुपमा अघि बढाएको कार्यक्रम हो, किसान सूचीकरण । वास्तविक किसानको पहिचान र वर्गीकरण गर्न भनेर सुरु गरिएको यो निकै महत्वपूर्ण कार्यक्रम पनि हो । यद्यपी, आगामी आवको बजेटमा भने यो कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएन, मन्त्रालयले भने बजेटमै नतोकिए कार्यक्रम नरोकिने र अघि बढ्ने जनाएको छ ।
बजेटमै नराख्दा कतिपयले भने सरकार किसानको पहिचान गर्ने मुद्धालाई कतै चुकेको त होइन् वा वेवास्ता गरेको त होइन् भन्ने टिका टिप्पणी पनि भइरहेका छन । यसअघि, गत २०७७ फागुन २२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘किसान सूचीकरणको राष्ट्रिय अभियान’को औपचारिक सुरुवात गरेका थिए । कृषिक्षेत्र अब आधुनिक क्षेत्रका रुपमा प्रवेश गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक सुरुवात गरेलगत्तै किसान सूचीकरण अभियानको काम विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । खासगरी, सातै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सम्पर्क अधिकारीले स्थानीय तहका प्राविधिकलाई तालिम दिने तथा सेमिनार गर्नुपर्ने हुन्छ । ती कामहरु कोभिडका कारण रोकिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बताउँछ ।
वास्तविक किसानको विवरण स्थानीय तहबाट संकलन हुने हुँदा प्रदेश सरकार आफ्नो मातहतका स्थानीय तहका कृषिमा आबद्ध प्राविधिकलाई सोही तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमा कृषिमा आबद्ध प्राविधिकहरूलाई तालिम दिने काम केही ठाउँमा अघि बढे पनि अधिकांश स्थानीय तहमा अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले कृषिपानालाई जानकारी दिए ।
‘कोरोनाका कारणले किसान सूचीकरणअन्र्तगत स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकलाई दिने तालिम तथा सेमिनार हुन सकेको छैन’ उनले भने, ‘प्रदेशका साथीहरु स्थानीय तहमा गएर तालिम सञ्चालन गर्ने वा सेमिनार गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसले पनि केही असर पारेको छ ।’
मन्त्रालयका अनुसार, किसानको सम्पूर्ण विवरण राख्न मिल्ने गरी सफ्टवेयर तयार भइसकेको छ । सफ्टवेयरमा विवरण ‘इन्ट्री’ कसरी गर्ने र कसरी चलाउने भन्नेसम्बन्धी तालिम सातै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सम्पर्क अधिकारीलाई तालिम दिइसकिएको छ ।
किसानको विवरण र जानकारी संकलन गर्न स्थानीय तहको कृषि ज्ञान केन्द्र वा कृषि कार्यालयले छुट्टै गणक नियुक्त गर्नेछ । प्रत्येक स्थानीय तहका एक वडामा २ जना गणक नियुक्त हुनेछन् । किसान सूचीकरण गर्न ६ हजार ७ सय वडामा पुगेर गणक नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि ३ सय घरधुरी भएको वडामा २ जना र त्यसभन्दा बढी १ हजार घरधुरी भएको वडामा ३ जनावा सोभन्दा बढी ५ जनासम्म हुने गरी वर्गीकरण गरेर गणक नियुक्ति गर्नुपर्नेछ ।
गणक नियुक्ति गर्ने काममा पनि महामारीले असर पुर्याएको घिमिरेले बताए । कोरोनाका कारण किसान वर्गीकरण कार्यक्रमले निर्धारित समयभन्दा थप समय बढी लिन सक्ने बताए । गणकले संकलन गरेको किसानको सम्पूर्ण विवरणका आधारमा तालिमप्राप्त सम्पर्क अधिकारीहरूले सो सफ्टवेयरमा विवरण ‘इन्ट्री’ गर्नेछन् ।
वास्तविक किसानको पहिचान र वर्गीकरण गरेर कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोक्न मद्दत पुग्ने उद्धेश्यले सरकारको किसान वर्गीकरण र सूचीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन पत्रिका हो । हामी तपाईमाझ खासगरी मकवानपुरकाे थाहा नगरपालिका र सँगसँगै तपाईंलाई काम लाग्ने देश-विदेशका समाचार, भिडियो, अडियो र विचार प्रकाशन गर्छौं । सुझाव, समाचार र विज्ञापनका लागि सम्पर्क : ९८५५०७८९१०(सम्पादक)
