प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले न्यायिक समितिलाई बजेट विनियोजन गरेपछि वाग्मती प्रदेशका ११९ पालिकाका न्यायिक समिति व्यवस्थित हुन थालेका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
समितिको इजलास व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराएको हो ।उपमेयर र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको संयोजनमा गठित न्यायिक समितिलाई व्यवस्थित बनाउन बजेट उपलब्ध गराएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले बताए । पहिलो चरणमा १९ वटा पालिकालाई ४५ लाख रकम उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदन शिवाकोटीले बताए । मन्त्रालयले नगरपालिकालाई ५० प्रतिशत र गाउँपालिकालाई ४० प्रतिशत साझेदारीमा सहयोग गरेको छ ।
पहिलो किस्ता प्राप्त भएअनुसार खर्चने तयारी भइरहेको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष उमाकुमारी लामाले बताइन् । यसैगरी, मन्त्रालयले कानुनी सहकर्ताको कार्यविधि बनाएर ११९ वटै पालिकाकामा कानुनी सहजकर्ता खटाएको छ । भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीमा रहेको एक पालिकाबाहेक सबैमा सहजकर्ताले न्यायिक समिति र पालिकावासीलाई सहयोग पुर्याइरहेका छन् । भक्तपुरमा राजनीतिका कारण सहजकर्ता नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।
