मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक दरबन्दी मिलानसहितको सरुवा रोक्नका लागि उच्च अदालत पाटनले दिएको निषेधाज्ञा फुकुवा भएको छ ।
कैलाश गाउँपालिकाले मुलुकमै पहिलोपटक गाउँ शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गरी शिक्षक दरबन्दी मिलान गरेपछि केही शिक्षकहरु तत्काल दरबन्दी मिलानको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निषेधाज्ञा माग गर्दै उच्च अदालत पाटन गएका थिए । अदालतले असोज २३ गते आदेश गर्दै अर्काे निर्णय नभएसम्मका लागि तत्काल गाउँपालिकाले गरेको दरबन्दी मिलान र सरुवाको निर्णय कार्यान्वन नगर्न र कात्तिक १३ गते दुबै पक्षलाई हाजिर हुन भनेको थियो ।
सोही बमोजिम मंगलबार दुबै पक्षको राय सुनेर न्यायाधीशद्वय शुस्मालता माथेमा र पुष्पराज कोइरालाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश सुनाएका हुन् । यो आदेशसँगै गाउँपालिकाले आफूले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न पाउने कानूनी बाटो खुलेको छ ।
शिक्षकहरुका पक्षबाट अधिवक्ता अमृतकुमार लामा र गाउँपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता मदनकुमार दाहालले मुद्दा हेरेका थिए ।
मुलुकमै पहिलोपटक दरबन्दी मिलान र सरुवा अभ्यास गरेपछि जिल्लास्थित नेपाल शिक्षक महासंघ तथा केही शिक्षक संगठनहरु आन्दोलित भएका थिए । अदालतको मंगलबारको आदेशपछि गाउँपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा सघाउन कैलाश गाउँपालिका अध्यक्ष टंकबहादुर मुक्तानले आग्रह गरेका छन् ।
कैलाश गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका ५१ वटा विद्यालयहरुमा विद्यार्थी तथा शिक्षकको संख्याको अध्ययन गरी दरबन्दी मिलान प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको थियो । अध्यक्ष मुक्तानका अनुसार नेपालको संविधानको धारा २२६, अनुसूचि ८ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोजिम बनेको कैलाश गाउँपालिकाको गाउँ शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ३३ बमोजिम दरबन्दी मिलान गरिएको हो ।
दरबन्दी मिलानका लागि गाउँ कार्यपालिकाको २०७५ असार ८ गते बसेको बैठकले ‘जहाँ विद्यार्थी, त्यहाँ शिक्षक’ भन्ने नीति अबलम्बन गरी स्थायी, अस्थायी, राहत तथा इसिडीका समेत दरबन्दी मिलान गर्न सुझाव दिने गरी सामाजिक विकास समितिलाई म्यान्डेट दिएको थियो । सामाजिक विकास समितिले २०७५ असार ३० गते पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा दरबन्दी मिलान तथा काज सरुवा गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यही दाबी गाउँपालिकाले अदालतमा गर्दै आएको छ ।
