प्रदेश सभाको बैठकमा माननीय प्रदेश प्रमुख श्री यादव चन्द्र शर्माद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
माननीय सभामुख,
माननीय सदस्यहरू,
- नेपालको राष्ट्रिय हित, आर्थिक सामाजिक न्याय सहितको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहँदै समुन्नत सङ्घीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट न्यायपूर्ण, विभेदरहित, समतामूलक, सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम यस गरिमामय सभामा प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ। यस घडीमा नेपाली जनताले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनको लागि पटक-पटक गरेका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, मधेश आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलन, त्याग र बलिदानको स्मरण गर्दै ज्ञात अज्ञात शहीद तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरू प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु।
- लोकतन्त्र र सङ्घीयताको आधारशिलाको रूपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न अहोरात्र खटिनु भएका राष्ट्र सेवक कर्मचारी, राजनीतिक दल, आम मतदाता लगायत सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । साथै, निर्वाचित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूमा हार्दिक बधाई एवम् सफल कार्यकालकोशुभकामना व्यक्त गर्दछु।
- कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, प्राकृतिक प्रकोपको प्रभाव न्यूनीकरण र खोजी, उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा आर्थिक, प्राविधिक एवम्व्यवस्थापकीय सहयोग पुर्याउने नेपाल सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र,राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघसंस्था,विकास साझेदार निकाय,सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक, स्वयंसेवक लगायतविपद्को समयमा अहोरात्र खटिई अग्रपङ्क्तिमा रही सेवा गर्नुहुने सबै प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।
- कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारी र सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, मकवानपुर लगायतका जिल्लामा बाढी, पहिरो, चट्याङ्ग, आगलागी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट जीवन गुमाउनुहुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु।
- नेपालको संविधान, सङ्घ एवम् प्रदेश सरकारका आवधिक योजनाले परिलक्षित गरेका विषयहरू,दिगो विकासको लक्ष्य,प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्र, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट २०७९ जेठ १० मा सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम,राजनीतिक दल रअन्य सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझावहरू समेतको आधारमा प्रदेश सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ।
माननीय सभामुख,
- यो नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्दा गुणस्तरीय जनशक्तिको उत्पादन र रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, दिगो पूर्वाधार निर्माण, दिगो विकास, पर्यावरणीय संरक्षण र सन्तुलन, असमानता र गरिबी न्यूनीकरण, सुशासन र सार्वजनिक सेवामा नागरिकहरूको सहज पहुँचलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
- संविधानको मर्म र भावना अनुरूप सबै प्रकारका विभेदहरू अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताका लागि समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमासमतामूलक समाजको निर्माण गर्न वडा स्तरबाट अभ्यास गर्नेगरी ‘नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिनेछ।
- प्रतिकारात्मक, प्रवर्द्धनात्मक, उपचारात्मक, पुनर्स्थापनात्मक र प्रशामक सेवा(प्यालिएटिभ केयर)लाई समेटेर स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिनेछ।आधारभूतस्वास्थ्यसेवालाईनिःशुल्क र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाईसुनिश्चितगरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकहरूको पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।स्वास्थ्य संस्थाकोसबलीकरणका लागि आवश्यकस्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, भौतिक पूर्वाधार, विशेषज्ञ, स्वास्थ्य उपकरणर औषधिकोव्यवस्था मिलाइनेछ।एम्बुलेन्स डिस्प्याच सेन्टर, घुम्ती स्वास्थ्य शिविर, स्याटेलाइट क्लिनिक र टेली मेडिसिन समेतका माध्यमबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिनेछ।
- सरुवा रोगहरूकोजोखिम नियन्त्रण रकोभिड-१९ जस्ता महामारीकोप्रतिकार्यकोप्रभावकारी व्यवस्थापनकोलागिकम्तीमा५० बेडको सुविधा सम्पन्न प्रदेशस्तरीयसरुवा रोगअस्पताल स्थापना गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ।
- नसर्ने रोग व्यापकरूपमा बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा प्रदेश अस्पताल र स्थानीय तहको सहकार्यमा रोगको पहिचान र स्वास्थ्य परीक्षण कार्यलाई सघन रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा दीर्घ रोगी र अशक्तहरूको निम्तिसमुदायमा आधारित प्रशामक सेवा (प्यालिएटिभ केयर) को नियमित सेवापुर्याइनेव्यवस्था गरिनेछ।
- “मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम” अन्तर्गत विपन्न नागरिकलाई क्यान्सर,हृदयघात,मस्तिष्कघात र अप्स्टेट्रिकफिष्टुलालगायतका रोगको उपचारमादिइँदै आएकोसहुलियतव्यवस्थालाईथप प्रभावकारी बनाइनेछ।मृगौला रोगीका लागि सञ्चालित निःशुल्क डायलासिस सेवा प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरूमा विस्तार गरिनेछ।
- सशस्त्र संघर्ष (जनयुद्ध) र जनआन्दोलनको घाइतेलाई प्रादेशिक अस्पतालहरूबाट निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- किशोरीहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको रोकथाम गर्न सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ।
- ‘स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन, बागमती प्रदेशको अभियान’अन्तर्गत शहरी रमानसिकस्वास्थ्य सेवा प्रवर्द्धनर व्यवहार परिवर्तन गर्न प्रवर्द्धनात्मकस्वास्थ्य कार्यक्रमलाईविस्तार गरिनेछ।नसर्ने रमानसिक रोगको जोखिम र प्रकोप न्यूनीकरण गर्ने तर्फ जोड दिइनेछ।
- स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने जडीबुटीहरूको व्यवस्थापन र उपयोग गर्दै आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीलाईथप प्रभावकारी बनाइनेछ।आयुर्वेद औषधिमा आत्मनिर्भर हुन चितवनको रत्ननगरमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ।स्वस्थ जीवनशैली अवलम्बन तथा नागरिक आरोग्यताको लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमागरिनेछ।योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथिकआम्ची लगायतकाअन्यवैकल्पिकचिकित्साउपचार पद्धतिलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
- बहुक्षेत्रीयपोषण कार्यक्रम(मल्टिसेक्टरल न्युट्रिसन प्रोग्राम)कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइनेछ।स्थानीय कृषि उपजबाट उत्पादन गरिएका प्राकृतिक पौष्टिक आहार वितरणमार्फत बालबालिका, गर्भवती महिला, किशोरी एवम् ज्येष्ठ नागरिकको पोषण स्वास्थ्यका लागि “जनता पोषण कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ।
- मातृतथानवजातशिशुसेवालाईसुदृढीकरणगर्दैसबैअस्पतालहरूमा शल्यक्रिया सहितकोसुत्केरीतथानवजात शिशुसेवा प्रदान गरिनेछ।प्रदेशमा बसोबास गर्ने अतिसीमान्तकृतएवम् लोपोन्मुख जातिहरूको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचबढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ।मातृतथानवजात शिशु मृत्युदर कमगर्ननिजीर सामुदायिक सेवाप्रदायकसंस्थासँगसाझेदारी गरीआइसियु तथा एनआइसियु सेवालाई सर्वसुलभ गराइनेछ।
- किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजननस्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा परामर्श सेवा प्रवाह गर्न "एक माध्यामिक विद्यालय, एक नर्स" कार्यक्रमलाईथप प्रभावकारी बनाइ विस्तार गरिनेछ।
- हेटौंडा, भक्तपुर, त्रिशूली, सिन्धुली, धादिङ्ग, बकुलहर र पशुपति चौलागाँई स्मृति अस्पताललाई विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक अस्पतालको रूपमास्तरोन्नतीगरिनेछ।प्रदेशस्तरका अस्पताल र आयुर्वेद केन्द्रहरूको सुदृढीकरण गरी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाइनेछ। हेटौंडा अस्पताललाई दुई सय बेडको अस्पतालमा स्तरोन्नती गरी धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरसँगको सहकार्यमा मृगौला प्रत्यारोपण सेवा समेत विस्तार गरिनेछ।मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विस्तार र सुदृढीकरण गर्दै लगिनेछ।प्रतिष्ठानअन्तर्गतकोआफ्नै अस्पतालस्थापनाकोलागिआवश्यकप्रक्रियाअघिबढाइनेछ।
- सामुदायिक, सहकारी, निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्यसंस्थाहरूको अनुगमन र नियमन प्रभावकारी बनाई समन्वय एवम् सहकार्य अभिवृद्धिगरिनेछ।सामुदायिक र स्वास्थ्य सहकारीद्वारा सञ्चालित अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार विकास र उपकरण व्यवस्थाका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- अस्पतालजन्य फोहोरमैलाको आधुनिक र उपयुक्त प्रक्रियाबाट विसर्जन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।अस्पताललाई स्वच्छ एवम् सफा रहराभरा राख्न आवश्यकव्यवस्थामिलाइनेछ।
- सम्भावित तथा विद्यमान महामारीजन्यरोगहरूकोनिगरानी, खोजपड्ताल, विश्लेषण गर्दै समयमै रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको रूपमा“प्रादेशिक स्वास्थ्य आपत्कालिनकार्य सञ्चालन केन्द्र”सञ्चालन र थप सुदृढीकरण गरिनेछ।
- प्रदेशका ब्लड बैँकबाट विपन्नर आकस्मिक सेवामा आउने नागरिकलाई उपलब्ध गराइने ब्लड ब्याग अनुदानलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- प्रदेशभित्रकास्वास्थ्यसंस्थाहरूकोअभिलेखरप्रतिवेदनकार्यलाईव्यवस्थितगर्नडिजिटल स्वास्थ्यसूचना प्रणालीलागूगरिनेछ।
- प्रदेश जनसंख्या तथा बसाइ सराई सम्बन्धी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिनेछ।
माननीय सभामुख,
- विद्यार्थी केन्द्रित विद्यालय व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रममार्फत सामुदायिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।उच्च र न्यून सिकाइ उपलब्धिभएका विद्यालय बीच शैक्षिक उपलब्धि र व्यवस्थापकीय क्षमता वृद्धिका लागि अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।शैक्षिक उपलब्धि सूचकको आधारमा शिक्षण संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
- "बागमती प्रदेशको इच्छा, समृद्धिको लागि प्राविधिक शिक्षा"भन्ने नाराका साथप्राविधिक शिक्षा सञ्चालन भइरहेकाशिक्षालयहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।माध्यामिक तहमा कृषि तथा पशु सेवासम्बन्धी विषयको अध्यापन गराउने सामुदायिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।औपचारिक तथा अनौपचारिक पद्धतिबाटसिकेको प्राविधिक ज्ञान, सीप र दक्षताको परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ११ र १२ वा सो सरहमा प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, अतिसीमान्तकृत, दलितसमुदायका छात्रछात्रा मध्ये प्रति स्थानीय तह एक जनालाई शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ।सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत छोरी बुहारीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने थलोको रूपमारहेको बाल विकास केन्द्रलाई स्थानीय तहको सहकार्यमा नमुना केन्द्रको रूपमास्तरोन्नती गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।लोपोन्मुख, अतिसीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा अति विपन्न समुदायका बालबालिकाहरूलाईविद्यालय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
- विद्यालयहरूमा रहेको पूर्व प्राथमिक कक्षाको सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको सहकार्यमा भौतिक संरचना सुधार तथा आधुनिक पाठ्य सामग्री तयार गरी प्रत्येक जिल्लाको कम्तीमा एउटा विद्यालयमानमुना बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ।
- गुरुयोजना स्वीकृत भएका आवासीय विद्यालयहरूकोभौतिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ।नमुना विद्यालय विकास गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ।स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेश भित्रका कम्तीमा दुई वटा विद्यालयलाई पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावक बीचको सम्बन्धमा सुधार र भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक सामग्रीहरू सम्पन्न नमुना विद्यालयको रूपमास्तरोन्नती गरिनेछ।
- सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, विज्ञान तथा विषयगत प्रयोगशालाहरू स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप विद्यालयहरूमा विस्तार गरिने छ।
- राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिन सक्ने गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न संभाव्यताको आधारमा प्रदेशविश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको स्थापना गरिनेछ।प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधिविश्वविद्यालयको स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।सामुदायिक क्याम्पसको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग गरिनेछ।
- विश्वका विभिन्न देशका प्रमुख विश्वविद्यालय र कलेजहरूकोआवद्धतामा नेपालमै सस्तो सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन प्रदेशभित्र संभाव्यताका आधारमाज्ञान ग्राम(नलेज भिलेज)को स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ।
- वैज्ञानिक खोज, अध्ययन, अनुसन्धान एवम् अन्वेषणलाई प्रवर्द्धन गर्न “वैज्ञानिक खोज अनुसन्धान परिषद्” स्थापना गरिनेछ।प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तननीति बमोजिमप्रदेशभित्रका सबै विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी निकायहरू बीचको समन्वय र सहकार्यमा इनोभेसन सेन्टर स्थापना गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा युवालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। विश्वविद्यालय,नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान लगायतका संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी खोज,अध्ययन तथा अनुसन्धानको कार्य अगाडि बढाइनेछ।
- शिक्षा तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा स्वयंसेवा गर्न चाहने सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाटनिवृत्त विशेष ज्ञान सीप भएका व्यक्तिहरूलाई परिचालन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
- अपाङ्गता भएका बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न विद्यालयहरूलाईअपाङ्गमैत्री विद्यालयका रूपमा विकास गरिनेछ।अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूसञ्चालन गर्नुका साथै सहायता सामग्री वितरण गरिनेछ। प्रदेश सरकारबाट निर्माण हुने संरचनालाई अपाङ्गमैत्री बनाइनेछ।
- “सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त बागमती प्रदेश” घोषणा गर्न साझेदार संस्था र स्थानीय तहसँग सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन र बालमैत्री घोषित भैसकेका स्थानीय तहलाई विशेष सहयोग गरिनेछ।आमा र बाबु दुवै नभएका बालबालिकाहरुलाई उपलब्ध गराइदै आएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- मानव ओसारपसार तथा बेचबिखनमा परेका व्यक्तिको उद्धार, पुनर्स्थापना तथा पुनर्मिलनका लागि सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ।
- लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ।कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार लगायतका लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित तथा प्रभावितहरूको लागि उद्धार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श सेवा र पुनर्स्थापना लगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै विद्यालय तहमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको चेतना तथा किशोरावस्था लक्षित कानूनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको संरक्षण सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकहरूको सीप तथा उद्यमशीलता विकास गरी आत्मनिर्भर बन्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
- एकल महिला, दलित, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदाय र अपाङ्गता भएका महिलाको सामाजिक र आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सीप, पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराइने छ।
- अन्तर सरकारी तथा सामाजिक संघसंस्थाको समन्वय र साझेदारीमा बालबालिका,अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र लैङ्गिक हिंसा प्रभावितहरूकोसंरक्षणका लागि बाल गृह, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम, सेवा केन्द्र, पुनर्स्थापना केन्द्र लगायतको भौतिक संरचना निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ। बीस जनाभन्दा बढी जेष्ठ नागरिक सहित सञ्चालनमा रहेको वृद्धाश्रममा नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
- प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने लोपोन्मुखर अति सीमान्तकृतसमुदायहरू बनकरिया,चेपाङ, थामी, जिरेल, माझी, दनुवार, सुरेल, बोटे र गन्धर्व लगायतका सूचीकृत समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ।सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि मकवानपुर, धादिङर चितवनको चेपाङ जाति बसोबास क्षेत्रलाई चेपाङ विशेष संरक्षित क्षेत्र बनाइनेछ।
- प्रदेशमा बसोबास गर्ने विपन्न दलित समुदायको जीवनस्तर सुधारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
माननीय सभामुख,
- बालबालिका तथा युवालाई लक्षित गरी लागू औषध दुर्व्यसन, जातीय विभेद, सामाजिक कुरीति, यौनिक तथा लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार,बाल-विवाह, मानव बेचविखन र विद्युतीय अपराध विरुद्ध सचेतना जगाउन‘हाम्रो ध्यान, युवा सचेतना अभियान’ सञ्चालन गरिनेछ।
- सीप र दक्षताको आधारमा युवा जनशक्तिको अभिलेखीकरण गरी तालिम प्रदान गर्ने, तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई स्वरोजगार तथा रोजगारीमा आबद्ध गर्ने नीति लिइनेछ।युवाजनशक्तिलाई प्रदेशको विकास अभियानमा स्वयम् सेवकको रूपमापरिचालन गरिनेछ।प्रदेश भित्र विशिष्ट योगदान गरेका युवाहरू र युवा वैज्ञानिकहरूलाई प्रोत्साहन र सम्मान गरिनेछ।
- द्वन्द्वपीडित, घाइते अपाङ्ग, विभिन्न प्राणघातक रोग लागेका युवाहरूको लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।लागू औषध दुर्व्यसन तथा कुलतमा फसेका युवाहरूलाई सुधार गर्ने, मनोपरामर्श सेवा प्रदान गर्ने र समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ।युवामा रहेको प्रतिभाको पहिचान गरी प्रोत्साहन गरिनेछ।
- प्रदेश खेलकुद विकास र विस्तारका लागि प्रदेश खेलकुद परिषद् र स्थानीय तहसँगको सहकार्य र साझेदारीमा प्रदेश स्तरीय रंगशाला, कर्भडहल, फुटसलतथा खुला व्यायामशालालगायतका खेल पूर्वाधारहरूको निर्माण र संरक्षणमा जोड दिइनेछ।नियमित रूपमा प्रदेशस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ।राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा प्रदेशको तर्फबाट सहभागिताको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।खेलाडी, प्रशिक्षक तथा रेफ्रिलाई प्रशिक्षण, सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था मिलाइनेछ।
- एक स्थानीय तह एक खेल मैदानको नीति लिइनेछ।हरेक माध्यामिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूमध्येबाट एक जनालाई प्रशिक्षण प्रदान गरी खेलकुद शिक्षक तोक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- मुख्यमन्त्रीसँग बालबालिका स्काउट कार्यक्रमको आयोजना गरिनेछ।साथै स्काउट सम्बन्धी सामग्री, तालिम, प्रशिक्षक प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
माननीय सभामुख,
- प्रदेशभित्रपर्याप्त रूपमास्वच्छ, गुणस्तरीय, सुरक्षित, भरपर्दोरव्यवस्थितखानेपानीतथासरसफाइसेवाउपलब्धगराईजनस्वास्थ्यरवातावरणीयस्वच्छताकोसंरक्षण,सम्वर्द्धनरनियमनगर्नखानेपानी तथा सरसफाइ ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमाल्याइनेछ।
- प्रत्येकव्यक्तिलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच पुर्याउन“एकघर एक धारा, पूर्ण सरसफाइ हाम्रो अभिभारा”अभियानलाई अगाडि बढाइनेछ।स्थानीय तह एवम् निजी क्षेत्रको सह-लगानीमा खानेपानी आयोजना एवम् महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ।
- राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड बमोजिमको सेवा पुर्याउन खानेपानीगुणस्तरसुधार आयोजना र खानेपानी सुरक्षा योजना अघि बढाइनेछ।सम्भाव्यताका आधारमा पानी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ।
- प्रदेशभित्र सम्भाव्यताको आधारमाखानेपानीका स्रोतसंरक्षण, भूमिगतजल व्यवस्थापन तथा पुनर्भरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सुख्खाग्रस्तक्षेत्र लक्षित गरी खानेपानी आपूर्ति सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा, इनार लगायतका पानीका स्रोतको संरक्षण गरिनेछ।
- बढ्दो शहरीकरणसँगै अव्यवस्थित हुँदै गएका ढल प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न मुख्य शहरहरूमा प्राथमिकताको आधारमा ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
- प्रदेशस्तरका विद्युत्आयोजनाहरूको विकास, अनुगमन तथा नियमन लगायत समग्र व्यवस्थापनको लागि कानून तर्जुमा गरिनेछ।
- “बागमती प्रदेश,पूर्णउज्यालोप्रदेश” कार्यक्रमअन्तर्गतविद्युत् सेवाबाट वञ्चितघर परिवारका लागि ग्रामीणविद्युतीकरण,सोलार मिनी ग्रिड वा अन्य वैकल्पिकऊर्जाको प्रयोग मार्फत स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुर्याउनेनीति लिइनेछ।
- नवीकरणीय तथावैकल्पिक ऊर्जाकोवृहत् प्रयोगमा जोड दिँदै आधारभूत स्वास्थ्य, गरिबी निवारण जस्ता उद्देश्यसँगगाँसिएकालिफ्ट खानेपानी, लिफ्ट सिँचाइ, घरेलु उद्योग लगायतका क्षेत्रमाऊर्जा खपत विस्तार गरिनेछ।
- “खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन, उत्पादनका लागि सिँचाई”भन्ने नारालाई साकार पार्न प्रदेश स्तरकानिर्माणाधीनसिँचाइआयोजनाहरू सम्पन्न गरिने र सम्भाव्यताको आधारमा नयाँ आयोजनाहरूलाईअगाडि बढाइनेछ।स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा परम्परागत राजकुलो, ताल तलैया र पोखरीसंरक्षण तथा पुनर्स्थापना गरी सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराइनेछ।सुख्खाग्रस्त टारहरूमा लिफ्टिङ तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ प्रणाली मार्फत सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ।आवश्यकताको आधारमा डिप तथा स्यालो ट्युबवेलसमेतका भूमिगतसिँचाइ प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ।
- जलउत्पन्न विपद्को जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमा प्राथमिकताका आधारमा जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ।“नदी व्यवस्थापन सहित जमिन उकास” को लागि गुरुयोजनामा समावेशभएकानदीहरूमातटबन्ध निर्माणलगायतआधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ।
माननीय सभामुख,
- “आत्मनिर्भर कृषि: समृद्ध प्रदेश” भन्ने सोचलाई साकार बनाउन किसानको आवश्यकता र चाहनालाई आत्मसात् गर्दै भूगोल र वातावरण सुहाउँदो कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।कृषि क्षेत्रलाईविशिष्टीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरण मार्फत रूपान्तरण गरिनेछ।
- प्रदेशलाई अण्डा, माछा-मासु, आलु, प्याज, लसुन र अदुवा लगायतका वस्तुहरूमाआत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।आधुनिक र स्वचालित प्रविधिबाट कृषि तथा पशुपन्छी पालन गर्ने किसान, व्यवसायी र सहकारीलाई प्रोत्साहन र बजारीकरणका लागि सहजीकरण गरिनेछ।
- आगामी पाँच वर्षभित्रमा कोही पनि भोकै नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न खाद्य उपलब्धताको सुनिश्चितता गरिनेछ ।दूध,अण्डा र मासुको खपतलाई दोब्बर बनाइनेछ।
- दुग्ध व्यवसायमा संलग्न कृषकहरूलाई लक्षित गरी उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।तीन वर्ष भित्रमा दूधको उत्पादनमा ३५ प्रतिशतले वृद्धि गरिनेछ।यसका लागि सम्भाव्यताका आधारमा डेरी एक्सेलेन्सी सेन्टर स्थापना गरिनेछ।
- कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहित र जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ।बाँझो जमिनको सदुपयोग गरी कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा वृद्धिगर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमाबाँझो जमिन बैंक स्थापना गरिनेछ।
- कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको अनुदान कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन घुम्ती कोषको स्थापना गरी समूह, सहकारीर निजी क्षेत्रलाई बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषि मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न तथा गतिशील र सुदृढ अर्थतन्त्र बनाउन प्रदेश कृषि विकास ऐनको तर्जुमा र प्रदेश पोल्ट्री विकास बोर्डको स्थापना गरिनेछ।
- “नाफामूलक कृषि: किसानको समृद्धि”का लागि कृषि बाली वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।न्यूनतम समर्थन मूल्यमा बाली वस्तु खरिद गर्न निजी एवम् सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
- प्रदेशमा उत्पादित विभिन्न तरकारी र फलफूलजन्य वस्तुहरूको गुणस्तर कायम गर्दै प्रशोधन,ब्राण्डिङ्ग रवितरण गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमाधादिङ जिल्लामा फुड प्रोसेसिङ सेन्टरको स्थापना गरिनेछ।
- “स्वस्थ माटो, दिगो उत्पादनको मूल बाटो” भन्ने अवधारणाका साथ माटो परीक्षण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिई माटो स्वस्थता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।माटोमा ह्रास हुदै गएको प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रालाई वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक मल रगड्यौला मल(भर्मिकम्पोष्ट)को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ।
- दुग्धजन्य पदार्थको प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा मिनी पाउडर प्लान्ट स्थापना तथा कृषि उपजको बजारीकरणका लागि धादिङ जिल्लाको धार्के र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको मण्डनदेउपुरमा शीत भण्डार सहितको कृषि बजार स्थापना गरिनेछ। किवी फलको व्यवसायीक उत्पादन र भण्डारणलाई टेवा पुर्याउन साझेदारीमा शीतभण्डार स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ।
- “प्रदेशको शान, मौलिक कृषि हाम्रो पहिचान”अभियानका साथ रैथाने बाली तथा पशुपक्षीहरूको पहिचान, संरक्षण,सम्वर्द्धन, प्रवर्द्धन र विस्तार गर्दै व्यावसायिकबनाउन विशेष परियोजना लागू गरिनेछ।प्रदेशलाई बीउमा आत्मनिर्भर बनाउन बीज वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ।साथैनिजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा बीउ बैङ्क स्थापनागर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
- “रोग हटाऔं, उत्पादन बढाऔं” भन्ने परिकल्पनाकासाथ पशुमा लाग्ने खोरेत, पिपिआर र रेबीज रोग उन्मुलन गर्न निःशुल्क खोप अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।पन्छीमा महामारीको रूपमा देखिने बर्डफ्लू जस्ता रोगहरूको नियन्त्रण र नियमनका साथै सोको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ।मत्स्य र कृषि क्षेत्रमा विभिन्न रोगहरूकोकारणबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरणगरिनेछ।बाली तथा पशु बीमा सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
- कृषि सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान,प्रविधि विकास र प्रसारका सन्दर्भमा कृषिसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालय र कृषि अनुसन्धान परिषद्सँग सहकार्य गर्ने नीति लिइनेछ।
- पशु स्वास्थ्य तथा क्लिनिकल सेवालाई विस्तार गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा “एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक”कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
- प्रदेशभित्र सम्भाव्यताका आधारमा रासायनिक मल कारखाना र कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
- “पशुपन्छीको साहारा, गुणस्तरीय आहारा” भन्ने सोचलाई पूर्णता दिन तीन वर्ष भित्र सबै पशुपन्छीलाई पोषणयुक्त आहाराको सर्वसुलभ उपलब्धता गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने किसानहरूकोजीविकोपार्जनको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको चौँरी र च्याङ्ग्रा पालनको प्रवर्द्धन गर्न पशु चिकित्सक सेवा सहितको नश्ल सुधार, आहार व्यवस्थापन, खर्क सुधार, तालिम लगायतका कार्यक्रमहरूसञ्चालन गरिनेछ।
- कृषकहरूको वर्गीकरण गरी कृषक परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। सोको आधारमा कृषकहरूलाई विशेष सहुलियत प्रदान गरिनेछ।
माननीय सभामुख,
- सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा भू-उपयोग, भूमि प्रशासन र व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिनेछ।प्रदेशस्थित मालपोत तथा नापी कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण गर्न सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ।
- जिल्ला र प्रदेश तहका सहकारी संघहरूलाई समेत परिचालन गरी प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने सहकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै त्यस्ता संस्थाहरूको नियमित र सघन अनुगमन गरी सुशासनयुक्त सहकारी निर्माणको अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
- प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा रहेका सहकारीको नियमन तथा अनुगमन क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।सहकारी संघसंस्थाहरू समेतको लागत साझेदारीमा सहकारी सञ्चालक, कर्मचारी तथा सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
- विद्यमान गरिबी तथा बेरोजगारी समस्याको अन्त्य गर्न विगतका आर्थिक वर्ष देखि सञ्चालनमा आएको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यक्रम थप विस्तार गरिनेछ।पहिचान भएका गरिबतथा विपन्न घर परिवार लक्षित गरी व्यावसायिक सीप अभिवृद्धि गर्ने तालिम कार्यक्रमहरू र वित्तीय पहुँचमा सहजीकरण मार्फत स्वरोजगार र रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने नीति लिइनेछ।
- प्रदेश भित्रका खरका छानालाई उन्मूलन गर्ने कार्यक्रम यसै वर्षदेखि कार्यान्वयन गरिनेछ।
- सहकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत सहकारी क्षेत्रको तथ्याङ्क सङ्कलन र अद्यावधिक गरी व्यवस्थित गरिनेछ।
माननीय सभामुख,
- श्रम तथा रोजगारको विकास र प्रवर्द्धनका लागि श्रम तथा रोजगार नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। अनौपचारिकक्षेत्रमाकार्यरतश्रमिकहरूतथास्वरोजगारश्रमिकहरूलाईसामाजिकसुरक्षाकोदायरामाल्याउनकालागिस्थानीयतहसँगको सहकार्यमाश्रम सूचना प्रणालीकोथालनीगरिनेछ।साथै श्रमिकहरूको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनको लागि श्रम बैंकको व्यवस्था गरिनेछ ।
- “सीप सिकौं, उद्यमशील बनौं” भन्ने नाराका साथ युवाहरूलाई रोजगारी सृजना तथा स्वरोजगार बनाउने नीति लिइनेछ। स्वदेशरविदेशकोश्रमबजारकोमागबमोजिमदक्षतायुक्तजनशक्तिउत्पादनमाजोडदिँदैराष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारसँग आबद्ध गर्दै लगिनेछ।वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई आवासीय, आवधिकर सघन सीपमूलक तालिम प्रदेश सरकारले आफ्नै खर्चमा प्रदान गरी सीपयुक्त बनाइनेछ।वैदेशिकरोजगारबाटप्राप्तआम्दानी, सीप, अनुभव र प्रविधिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने आवश्यक कार्यक्रम ल्याइनेछ।
- प्रदेश भित्रका गरिव तथा बिपन्न कम्तीमा दश हजार युवालाई रोजगारी प्रदान गर्न “मुख्यमन्त्री सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक संस्थागत तथा कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ।
- “स्वदेशमै रोजगारी गरौं” भन्ने नाराका साथ विदेशबाट फर्केका तथा स्वदेश भित्र हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने तर रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित युवाहरूलाई नवीन उद्यम मार्फत स्वरोजगार बनाउन सीप, श्रोत र साधन उपलब्ध गराउने गरी “गरिखाने अभियान” सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
- श्रमिकहरूकोव्यवसायजन्यसुरक्षातथास्वास्थ्यमापदण्डकोअवलम्बनगरीकार्यस्थललाईसुरक्षितबनाउन आवश्यक नीति तर्जुमा गरिनेछ।
- श्रमिकको हकहितको संरक्षण र सम्वर्द्धनको लागि श्रमिक हेल्प डेक्स सञ्चालनमा ल्याइनेछ। श्रम प्रशासनको सुदृढीकरण गर्दैश्रमको उच्च सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरिनेछ।
माननीय सभामुख,
- स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रदेश भित्रका साना तथा मझ्यौला उद्यमीहरूको प्रशासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिनेछ।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमासम्भाव्यता र क्षमताको आधारमा औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्रामको स्थापना रविस्तार गरी राष्ट्रिय उत्पादन अभिवृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धनर रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुर्याइनेछ।प्रविधि हस्तान्तरण, सिप विकास एवम् कार्यस्थलमै तालिम मार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धनगरिनेछ।नवप्रवर्तन सोच सहितको उद्यमीलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ।
- हालसम्म घोषणा भएका उद्योग ग्रामहरूको पूर्वाधार विकास कार्य सम्पन्न गरिने छ।चितवन, मकवानपुर र सिन्धुलीमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।प्रदेशभित्रका औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका रुग्ण उद्योगहरुको सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारसंग सहकार्य गरिनेछ।
- मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित उद्यमशीलताको विकास गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको मझौला तथा ठूला उद्योगसँग कच्चा पदार्थ एवम् उत्पादनमा अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने नीति अपनाईनेछ।प्रदेशमा उत्पादन हुने निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान गरीअन्तर्राष्ट्रिय बजारमानिर्यात वृद्धि गर्ने नीति लिईनेछ।
- प्रत्येक स्थानीय तहमा एक वडा एक साना उद्योग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।साथै संभाव्यताको आधारमा हस्तकला ग्राम निर्माण गरी प्रदेशको पहिचानलाई राष्ट्रियअन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुर्याउने र यसका माध्यमबाट परम्परागत सीपको प्रवर्द्धन गर्दै वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा टेवा पुर्याईनेछ। प्रदेशस्तरीय हस्तकला ग्राम स्थापना, सञ्चालन र विकास सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी लागु गरिनेछ।
- नेपालबाट विदेश निर्यात हुने वस्तुको प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रको सहकार्यमा निर्यात व्यापार मेला आयोजना गरिनेछ।
- खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमाखाद्य भण्डार निर्माण र आन्तरिक वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
माननीय सभामुख,
- स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा नमुना पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरूको पहिचान गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ।नवीन पर्यटकीय गन्तव्यहरूको गुरुयोजना तयार गरी पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको निर्माणमा जोड दिइनेछ।
- आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि आ.व.२०७९/८० लाई घुमफिर वर्षको रूपमाघोषणा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
- लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्य गरी देवघाट, मनकामना, बुढीगण्डकी,त्रिवेणी जस्ता स्थलहरूमा पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइनेछ।
- आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ननेपाल आर्ट भिलेजद्वाराललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका अन्तर्गत डुकुछाप र छम्पी गाउँमा निर्माणाधिन ७२ फिट अग्लो भैरव देवताको मूर्ति निर्माण स्थललाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमाविकास गर्न सहजीकरण गरिनेछ।
- नेपाली चलचित्रको माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकारले पहिचान गरेका पर्यटकीय गन्तव्य,कला,संस्कृतिहरूको छायाङ्कन गरी चलचित्र निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
- पर्यटन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने लाभलाई ग्रामीण तहसम्म पुर्याउन होमस्टेलाई एक प्रमुख माध्यमको रूपमा विकास गरिनेछ।यसका लागि क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ।
- लाङटाङ, जुगल, गणेश तथा गौरीशंकर हिमालमा साहसिक तथा पर्वतीय पर्यटन र तामाकोशी, भोटेकोशी, त्रिशुली लगायतका नदीहरुमा जल पर्यटनको विकास गरिनेछ।
- "गोसाईकुण्ड एकीकृत विकास परियोजना" मार्फत् रसुवा जिल्लाको प्रसिद्ध तीर्थस्थल गोसाईकुण्डको समग्र विकास गरिनेछ।
- र्इन्द्रसरोवर, टौदह जस्ता दह तालहरूको संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ।
- प्रदेशभित्रको पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्र वा पर्यटकीय ग्राम घोषणा गरिनेछ। सरोकारवाला समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा जात्रा, पर्व, मेला, महोत्सव लगायतका परम्परा र संस्कृतिमा आधारित कार्यक्रमहरूसञ्चालनगर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्त्वका सम्पदाहरूको पहिचान, अध्ययन अनुसन्धान, संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकास गर्ने नीति लिइनेछ।
- पुरातात्त्विक एवम् मौलिक, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायतका सम्पदाहरू, गुठीहरू र जातीय संस्थाहरूको संरक्षण, सम्वर्द्धन र अभिलेखीकरण गरिनेछ।परम्परागत, मौलिक कला र लोक संगीत, नृत्य, नाट्य, साहित्य, प्रदर्शनकारी लोककलाहरूकोअभिलेखीकरण, संरक्षण, अनुसन्धान र विकास गर्ने नीति लिइनेछ।
- प्रदेशभित्रका लोपोन्मुख तथा सिमान्तकृत जाति, समुदायको भाषा, साहित्य लोकोक्तिलाई लिपिबद्ध, अभिलेखीकरण, अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण, सम्वर्द्धन एवम् विकासका लागि संघसंस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइनेछ।
- राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिको सम्मानको लागिस्मृति केन्द्र, प्रतिष्ठान तथाअध्ययन अनुसन्धान केन्द्र जस्ता संरचनाहरूको निर्माण गरिनेछ।
माननीय सभामुख,
- राष्ट्रिय वन नीतिसँग सामञ्जस्यता कायम गर्दैप्रदेश वन नीति तर्जुमातथा वन क्षेत्रको गुरु योजनानिर्माण गरी राष्ट्रिय वनको संरक्षण, सम्वर्द्धन र व्यवस्थापनगरिनेछ।
- प्रदेशभित्र बहुमूल्यजडीबुटी, काष्ठ तथा गैह्र काष्ठ वन पैदावारको पकेट क्षेत्र पहिचान गरी यस्ता वन पैदावारको व्यवस्थापन, संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासद्वारावृहत् हरित रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।औषधिजन्य जडीबुटीको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र निकासीमा विशेष जोड दिइनेछ।
- चुरेक्षेत्र, नदी उकास जमिन र अन्य उपयुक्त ठाउँमा मुख्यतः बाँस प्रजातिको वृहत् वृक्षारोपण गरिनेछ।वनको सघन व्यवस्थापनको लागि नाङ्गा डाँडा, पाखा, पर्ती, चौरमाआयआर्जनमा टेवा पुर्याउने प्रजातिको वृक्षारोपण गरिनेछ।
- राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र गुणस्तरमा ह्रास आइरहेका सुखड खडा र ढलापडा रूखहरूको सङ्कलन, कटानी र विक्री वितरणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
- संवेदनशीलताका आधारमा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिनेछ। मेलम्ची जस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रहरूमा भएको भू-स्खलन, बाढी पहिरो, नदी कटान नियन्त्रण गर्नभू-संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।साथै सिमसार क्षेत्रहरूको अभिलेखीकरण, संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनेछ।
- सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज एवम् मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण र विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।मानव-वन्यजन्तुद्वन्द्व न्यूनीकरणमा जोड दिइनेछ।
- समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समूहको संस्थागत विकासमा जोड दिइनेछ।साथै वन उद्यमको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि सीप तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँगको सहकार्यमा वातावरण संरक्षण, विकास तथा जीविकोपार्जनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।स्थानीय तह र अन्य संघसंस्थासँगको साझेदारीमा प्रदूषण नियन्त्रण, फोहरमैला व्यवस्थापन र हरियाली प्रवर्द्धनकार्यक्रम सञ्चालन गरी वातावरण स्वच्छता एवम् सन्तुलन कायम गरिनेछ।प्रदेश भित्र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधिप्रज्ञा प्रतिष्ठान (NAST) को “शहरी विकास र वातावरण विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र”स्थापना गरिनेछ।
- निजी वनको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी राष्ट्रिय वनमा चाप कम गरिनेछ।“कृषि वन प्रणाली” प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
- स्थानीय जलवायु अनुकूलन कार्ययोजनाको आधारमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।समुदायको उत्थानशीलता विकासका साथै पूर्वाधार विकासलाई वातावरण मैत्री बनाइने छ।
माननीय सभामुख,
- सङ्घीय राजधानी र प्रदेश राजधानी जोड्ने मुख्य सडक, प्रदेश राजधानीसँग जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, दुई वा सो भन्दा बढी स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक तथा अन्य रणनीतिक महत्त्वका सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नती गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।प्रदेश यातायात गुरुयोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
- प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा फर्पिङ-हुमानेभञ्ज्याङ-कलंकी-हेभी सडकयसै आर्थिक वर्षमा निर्माण शुरु गरिनेछ। बागमती प्रदेश चक्रपथ निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरिनेछ।
- सडक दूरी र यात्रा समय घटाउन सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा संघ तथा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सुरुङ मार्गको विस्तृत अध्ययन कार्य अगाडि बढाइनेछ।
- “नियमित मर्मत सम्भार: दिगो सडकको आधार” को मर्म अनुसार प्रदेश सरकारबाट निर्माण तथा स्तरोन्नती भएका र अन्य प्रादेशिक सडकहरूलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी नियमित, आवधिक तथा आकस्मिक मर्मत सम्भार गरिनेछ।सडक निर्माण र सञ्चालनका सन्दर्भमा डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार गर्दा देखि नै सडक सुरक्षाका संरचनाहरू अनिवार्य समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- भौतिक निर्माणको ठेक्का कार्यान्वयनको क्रममा निर्माण कार्यतालिका(क्यालेन्डर अफ अपरेसन)को पालना गराइनेछ र सोको आधारमा भौतिक प्रगतिको अनुगमन गरिनेछ।
- सडक निर्माण पश्चात प्राकृतिक कारणबाट सिर्जित भू-क्षय तथा पहिरो न्यूनीकरण गर्न बायो इन्जिनियरिङ्ग तथा सडक सौन्दर्यीकरणको लागिवृक्षारोपण कार्यलाई प्राथमिकता दिई पर्यावरणमैत्री, दिगो र योजनावद्ध पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ।
- सडक पुलहरूको पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ।साथै ठूला तथा जटिल प्रकृतिका सडक पुलहरूडिजाइन एण्ड विल्ड मोडेलमा निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ।
- झोलुंगे पुलहरूको निर्माण तथा वृहत्मर्मत सम्भार कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइनेछ।विपदको समयमा जोखिमयुक्त तरी-तराउलाई व्यवस्थापन गर्न यान्त्रिक पुलको जगेडा व्यवस्था गरिनेछ।स्थानीय तहबाट निर्माण गरिने पुल तथा झोलुङ्गे पुलनिर्माण कार्यमा प्रदेश सरकारबाट प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
- "शहरी सडक पूर्वाधार सुधार: समुन्नत जीवनको आधार" भन्ने नाराका साथ प्रदेशस्थित शहरी क्षेत्रका सडकहरूलाई स्तरयुक्त बनाउन दिगो शहरी सडक सुधार कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेको धादिङ जिल्लाको रुबीभ्याली गाउँपालिकाको विकासको लागि"रुबीभ्याली एकीकृत विकास कार्यक्रम"लाई निरन्तरता दिइनेछ।
- गुरु योजना बमोजिम प्रदेश राजधानी हेटौंडाको समग्र विकास गरिनेछ।प्रदेश सभा भवन,प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन लगायत अन्य पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षमा शुरु गरिनेछ।
- तीव्र रूपमाशहरीकरण भइरहेका प्रदेश भित्रका महत्त्वपूर्ण स्थानहरूको एकीकृत विकास तथा सौन्दर्यीकरणको लागि विस्तृत गुरु योजना बनाई शहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
माननीय सभामुख,
- सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारी साधन खरिदलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।प्रदेशका प्रमुख शहरहरूमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेसन लगायतका आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिनेछ।निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेश राजमार्गका उपयुक्त स्थानमा एकीकृतस्मार्टरिफ्रेसएन्डट्रान्सफरसेन्टर तथा प्रदूषण परीक्षण सेवासञ्चालनमा ल्याइनेछ।ठूला सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
- प्रदेशमा विद्युत् खपत बढाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने उपभोक्तालाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
- सवारीचालकअनुमतिपत्रकोपरीक्षालाई थप व्यवस्थित गरिनेछ।ट्रायलसेन्टरहरूलाईक्रमशःस्वचालित प्रणाली (अटोमेशन)मा लगिनेछ।स्मार्ट कार्डलाइसेन्सलाई यथासम्भव छिटोउपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- सवारीसाधनरचालकअनुमतिपत्र सम्बन्धी विवरण विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ।यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गरिनेछ।
- सार्वजनिकसवारीसाधनकोभाडालाई विद्युतीयमाध्यमबाटभुक्तानीगर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- सार्वजनिकसवारीसाधनलाई सुरक्षित बनाउन ट्राफिक प्रहरीसँगको सहकार्यमा सचेतानामूलक कार्यक्रम सहित ‘यात्रुको सुरक्षा, सवारीको पहिलो प्राथमिकता’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
- यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई सरल, सहज र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनको लागि विश्वविद्यालय तथा क्याम्पससँगको सहकार्यमा छोटो अवधिको इन्टर्नसीप कार्यक्रमलाई नमुनाको रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
माननीय सभामुख,
- विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।प्रदेश गोदामघरमाविपद् उद्धार एवम् राहत सामग्रीको पर्याप्त मौज्दातको व्यवस्था गरिनेछ।
- सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विपद् उत्थानशील समाज निर्माणमा जोड दिइनेछ। विपद् प्रभावितहरूको लागि निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- विपद् व्यवस्थापनको लागि स्वयंसेवक र समुदायलाई तालिमको व्यवस्था गरी परिचालन गरिनेछ।
- प्रदेशमासञ्चारग्राम, सूचना केन्द्र, आईटि पार्क स्थापना गरिनेछ।प्रदेशभित्ररहेकाविद्युतीयसञ्चारमाध्यमकोदर्ता, इजाजत तथा नवीकरण प्रदेशमै गर्न प्रोत्साहितगरिनेछ।त्यस्ता सञ्चारगृहहरूको प्रभावकारी नियमनका लागि प्रदेश सञ्चार प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ।
- बागमती प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशको रूपमा विकास गर्न सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिलाई विस्तार गरी सूचना प्रविधिमा आधारित व्यावहारिक योजना र रणनीति बनाउने नीति लिइनेछ।
- प्रदेशभित्रका सञ्चारकर्मीहरूको हकहितको लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
माननीय सभामुख,
- सार्वजनिक खर्चलाई नतिजामुखी बनाउन, क्षेत्रगत तथा भौगोलिक सन्तुलन समेत हुने गरी विनियोजन कुशलता अभिवृद्धि गरिनेछ।प्रतिफल दरको आधारमा आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्दै सार्वजनिक खर्चमा गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ।बजेट अनुशासन कायम राख्दै खर्च व्यवस्थापनमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई नतिजा प्रति थप उत्तरदायी बनाइनेछ।
- प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको न्यूनतम सीमा तोकी बजेट विनियोजन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ।
- निर्माणाधीन र अधुरा आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई पूर्णता दिने गरी बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।पूर्व तयारी नभएका आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट छुट्याउने कार्यलाई निरूत्साहित गरिनेछ।आयोजना बैंक सूचना प्रणाली र मध्यमकालीन खर्च संरचना सूचना प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
- प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीलाई अद्यावधिक र स्तरोन्नती गरी प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउँदै लगिनेछ।सूचनाप्रविधिकोउपयोगमार्फतसरकारकोबजेटतर्जुमा, खर्चको लेखाङ्कन, अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता ल्याई वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ।
- राजस्वका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गरी कराधार विस्तार गरिनेछ।करको दायरा विस्तार, कर परिपालनामा वृद्धि र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा जोडदिइनेछ।राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी प्रदेश सरकारको राजस्वसँग सम्बन्धित सूचना र अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइनेछ।
- देशको सङ्घीय राजधानीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेका नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रदेश राजधानी हेटौंडामा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गराउने नीति लिइनेछ।
- स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण अनुदानलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लगिनेछ।तुलनात्मक रूपमा कम आय भएका स्थानीय तहको लागि सशर्त अनुदान तथा विशेष अनुदानमा प्राथमिकता दिइनेछ।
- आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन बजेट कार्यान्वयनकोआवधिक समीक्षा गरी कार्य सम्पादनको आधारमा थप बजेट दिने प्रणाली विकास गरिनेछ।
- सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीसँग सामञ्जस्य हुने गरी प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली तर्जुमा गरिनेछ।
- संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्र समेतको सहलगानीमा रूपान्तरणकारी, उच्च प्रतिफलयुक्त ठूला र प्रदेशको विकास र समृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने आयोजनाको पहिचान र विकास गरी कार्यान्वयनमा लैजाने नीति लिइनेछ।
माननीय सभामुख,
- भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ।प्रदेशबाट हुने सेवा प्रवाहलाई उच्चतमप्रविधिको प्रयोग मार्फत थप सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाइनेछ।
- बागमती प्रदेशको लागि आवश्यक जनशक्तिको माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन कायम गर्न अध्ययन अनुसन्धान कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
- प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, नेतृत्व विकास र विषयगत ज्ञानमा बढोत्तरी गर्दै स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, सेवामूलक र व्यवसायीक जनशक्ति निर्माणमा जोड दिइनेछ।
- प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका नाममा रहेका सम्पूर्ण जग्गा जमिन, भवन, सवारी साधन लगायतका भौतिक सम्पत्तिको एकीकृत विवरण तयार गरिनेछ।
- सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनार्इदै लगिनेछ।
- प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी एवम्नतिजामूलकबनाइनेछ।
- प्रदेश निजामती कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन क्षमता विकास तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- प्रदेशको नीति तथा योजनालाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोग ऐन र प्रदेशको तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश तथ्याङ्क ऐन तर्जुमा गरिनेछ।
माननीय सभामुख,
माननीय सदस्यहरू,
- प्रदेशभित्र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि,गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सृजनामार्फत समाजमा विद्यमान गरिबी र असमानताहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नयो नीति तथा कार्यक्रम सहयोगी हुने विश्वास लिएको छु।
- यो नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनको निम्ति सङ्घीय सरकार,स्थानीय तहर सरोकारवाला सबैको सक्रिय सहभागिता र सहयोगको अपेक्षा गरेकोछु।
- अन्त्यमा, प्रदेशको समग्र विकासमा योगदान पुर्याउनु हुने जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी लगायत सरोकारवाला सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
धन्यवाद।
