प्रदेश ३ अन्तर्गतका स्थानीय तहहरुले नगर तथा गाउँसभाबाट पारित गरी लगाएको करका विषयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफू मातहतका स्थानीय सरकारलाई करको विवरण उपलब्ध गराइदिन पत्र लेखेको छ।
स्थानीय सरकारले जनतालाई असर पर्नेगरी कर निर्धारण गरेको आलोचना आउन थालेपछि मन्त्रालयले यस्तो पत्र लेखेको हो।
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची ४ मा स्थानीय सरकारले कर लगाउन र उठाउन पाउने क्षेत्र तथा शीर्षकहरुमा भएको व्यवस्था अनुसार स्वायत्त कर लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा भएका विवरणहरु मागेको हो।
प्रदेश ३ मा १३ जिल्ला र १ सय १९ स्थानीय तह रहेका छन् ।
हेर्नुहोस् पत्र:
सकेसम्म रोजगारीका लागि विदेश नजाऔं । जानै परे सीप सिकेर र सही सूचना लिएर मात्र जाऔं । श्रम, रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी सूचना, समाचार र विज्ञापनका लागि www.thahatimes.com लग अन गर्नुहोस् । ९७०५०७८९१०
-1787203379.png)
-1786724016.jpg)
![fdk;fb-;fksf]6f-(2)-1786500872.png](https://thahatimes.com/public/images/news/2026-08-12/400/fdk;fb-;fksf]6f-(2)-1786500872.png)
-1786417899.png)
-1787657569.png)
-1787655185.png)
-1787300617.png)