Thursday, 21st January, 2021
वि.स.

स्थानीय तहलाई सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिताको मापदण्ड खुकुलो

सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड स्थानीय तहको हकमा खुकुलो बनाइदिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि मापदण्डले तोकेका कतिपय प्रावधानमा संशोधन गर्दै स्थानीय तहलाई खर्च गर्न सहज हुने गरी नयाँ निर्णय गरेको छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार यो वर्ष सवारी साधन किन्न, करारमा कर्मचारी राख्न वा सेवा सुविधा थप गर्न अनिवार्य अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने हो । तर, स्थानीय सरकारको हकमा भने सम्बन्धित कार्यपालिकाले निर्णय गरे पुग्ने भएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले यसबारे १४ पुसमा निर्णय गरी सबै स्थानीय तहमा पठाएको छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्डले यो वर्ष सार्वजनिक निकायको दरबन्दी भित्रको कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकको पदमा बाहेक ज्यालादारी वा करारमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी नयाँ नियुक्ति गर्न पाइने छैन । तर, करारमा राख्न सकिने पदको स्थायी दरवन्दी रिक्त भएको अवस्थामा भने अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको अनुमति लिएर कर्मचारी भर्ना गर्न सकिने प्रावधान थियो । तर, नयाँ व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी नियुक्ति गर्न सक्ने भएका छन् ।

मापदण्ड अनुसार अत्यावश्यक विषयमा थप आर्थिक सिर्जना हुने गरी वा खाइपाई आएको भत्ता वा सुविधामा थप हुने रगी निर्णय लिनु पर्ने भएमा सार्वजनिक निकायले यस्तो निर्णय गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति आवश्यक हुन्थ्यो । तर, अब स्थानीय तहले भने सम्बन्धित कार्यपालिकाकाबाटै निर्णय गरी यस्तो सहमति लिन सक्ने भएका छन् । सवारी साधन खरीदमा समेत अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमतिको साटो स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार गर्न सकिने गरी खुकुलो बनाइएको छ ।

मापदण्ड अनुसार यो वर्ष बजेटमा विनियोजन भएको बाहेक दीर्घकालिन दायित्व सिर्जना हुने गरी सार्वजनिक निकायले ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सक्ने छैनन् । तर, स्थानीय तहले भने सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यकालिकाबाट स्वीकृति गराएर यस्तो काम गर्न सक्ने भएका छन् ।

उत्पन्न दायित्व भने आफ्नै स्रोतबाट बेहोर्नुपर्ने

त्यसो त प्रकृयागत सहजीकरण गरेको मन्त्रालयले स्रोतमा भने कसेको छ । यसरी स्थानीय तहबाट उत्पन्न भएको आर्थिक स्रोतको दायित्व भने संघले बेहोर्ने छैन । त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय सरकारको विनियोजन -सशर्त अनुदान बाहेक)बाट बेहोर्नु पर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीले अत्यावश्यक कामका लागि आफ्नो स्रोतमा स्थानीय सरकारले काम गर्न सकुन भन्ने उद्देश्यले केन्द्रमा धाइरहनु पर्ने अवस्था हटाइएको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले नयाँ नियमबारे संघीय मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरिसकेको ती अधिकारीले बताए । उनका अनुसार स्थानीय सरकारले सिर्जना गर्ने अतिरिक्त दायित्व संघसम्म नआओस भनी आर्थिक दायित्वमा कस्दै प्रकृया सहज बनाइएको हो ।

हेर्नुस ् पत्र: