सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा दिनेगरी प्रदेश सभाले बनाएको कानूनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक दिनेगरी प्रदेश सभाले बनाएका कानून संविधान विपरीत भएको दाबी गर्दै दायर रीटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको ५ जनाको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । सर्वाेच्चले ६ वटै प्रदेश सरकारलाई जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता दिनेगरी कानून बनाउनुको आधार कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशसभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता दिनेगरी बनाएको कानून असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै १ भदौमा सर्वाेच्च अदालतमा रीट दायर गरेका थिए । रीटमा संविधानको धारा २२० (८) र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्रै लिन सक्ने व्यवस्था भए पनि प्रदेश सभाले मासिक तलब दिनेगरी संविधान विपरीत कानून बनाइएको दाबी गरिएको छ ।
प्रदेश २, ३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक रुपमा पारिश्रमिक र अन्य सुविधा दिनेगरी कानून बनाएका छन् । अब संवैधानिक इजलासले प्रदेश सभाले बनाएको कानून संविधान विपरीत भए नभएको निर्क्याेल गर्नेछ ।
रीट निवेदनले प्रदेश सभाले बनाएका कानून कार्यान्वनमा हुनबाट रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने माग गरेपनि सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
-हिमालबखरबाट
यो नेपाली भाषाको अनलाइन पत्रिका हो । हामी तपाईमाझ खासगरी मकवानपुरकाे थाहा नगरपालिका र सँगसँगै तपाईंलाई काम लाग्ने देश-विदेशका समाचार र विचार प्रकाशन गर्छौं । सुझाव, समाचार र विज्ञापनका लागि सम्पर्क : ९७०५०७८९१०
