स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक अब नपाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले तलब पाउने गरी बनाइएका कानूनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले त्यस्तो आदेश गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक तलब लिन नपाउने फैसला गर्दै ६ वटा प्रदेशले बनाएका त्यससम्बन्धी कानून खारेज गरेको छ।
प्रदेश १ बाहेकका अन्य प्रदेशका स्थानीय तहले आफ्ना प्रतिनिधिलाई मासिक तलब सुविधा दिने गरी ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन’ बनाएका थिए ।
सर्वोच्चले उक्त ऐनको दफा–३ खारेज गरिदिएको हो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई मासिक तलब दिने ऐनको उक्त प्रावधान संविधानको धारा २२० (८) र २२७ को विपरीत भएको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ । धारा २२० (८) मा ‘जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
जसमा प्रतिनिधिहरूले तलब लिन पाउने व्यवस्था छैन । त्यस्तै धारा २२७ मा ‘गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।
संविधानको यो धाराले पनि जनप्रतिनिधिहरूले नियमित मासिक तलब पाउने व्यवस्था गरेको छैन ।
तर ६ वटा प्रदेशका स्थानीय तहहरूले भने आफ्ना जनप्रतिनिधिले नियमित रूपमा मासिक तलब लिन पाउने कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्दै आइरहेका थिए । यस्तो अभ्यासलाई संविधानका ती धाराहरूमा गरिएको व्यवस्थाभन्दा विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो ।
अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले स्थानीय तहका यी कानून संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेजीको माग गरी १ भदौ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेका थिए । ६ भदौमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रदेश सरकारहरूलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । २९ असोजको इजलासमा बहस सकिएपछि सर्वोच्चले आज फैसला दिएको हो । फैसलाको पूर्ण पाठ आउन भने बाँकी नै छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रीट निवेदक अधिवक्ता ओलीले स्थानीय तहमा आर्थिक उच्छृङ्लता रोक्न ठूलो सहयोग पुर्याउने बताए । उनले भने, “यो फैसलासँगै ६ प्रदेशका २९ हजार ५०० भन्दा बढी जनप्रतिनिधिले संविधान विपरीत लिइरहेको मासिक तलब रोकिने छ ।”
यो नेपाली भाषाको अनलाइन पत्रिका हो । हामी तपाईमाझ खासगरी मकवानपुरकाे थाहा नगरपालिका र सँगसँगै तपाईंलाई काम लाग्ने देश-विदेशका समाचार, भिडियो, अडियो र विचार प्रकाशन गर्छौं । सुझाव, समाचार र विज्ञापनका लागि सम्पर्क : ९८५५०७८९१०(सम्पादक)
