प्रदेश( ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जनप्रतिनिधिलाई ठेकदारको रुपमा प्रस्तुत नहुन निर्देशन दिएका छन् । हेटौंडा आएका प्रदेशका १३ जिल्लाका जनप्रतिनिधिलाई मुख्यमन्त्री पौडेलले जनताको सेवामा लाग्न निर्देशन दिदै उनले भने, ‘हामी जनताका प्रतिनिधि हौं, ठेकेदार होइनौ । आफै नीति बनाउने र आफै व्यवसाय गर्ने हो भने जनताले दिएको मतको अवमूल्यन हुन्छ ।’
अधिकांश जनप्रतिनिधिले क्रसर व्यवसायमा लगानी गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले अब जनप्रतिनिधिको लगानी सुरक्षाका लागि प्राकृतिक श्रोतसाधनको दोहन गर्न नसकिने बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौंडाले आयोजना गरेको नदिजन्य पदार्थ संकलन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पौंडेलले केही रुपैयाँ लगानी गरेर उद्योग सञ्चालन गरेको भन्दैमा कसैलाई पनि प्राकृतिक श्रोतको दोहन गर्ने स्वीकृती नभएको बताए । प्रकृतिक श्रोत सबैको साझा भएकोले लगानी गरेको छु भन्दैका नीति बाहिर गएर कसैले काम गर्न नपाउने मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
केन्द्र सरकारले बनाएको नदीजन्य पदार्थको उत्पादन र बिक्रीको कार्यबिधिमा टेकेर प्रदेश सरकारले कार्यबिधि तयार गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले यहाँ बनेको कार्यबिधि अनुसार प्रदेश मातहतमा रहेका कुनैपनि उद्योग चल्ने अवस्थामा नरहेको बताए । प्रदेशले बनाएको कार्यविधिलाई परिमार्जित गर्दै कसरी लागू गर्ने प्रकृयामा स्थानीय तहको पनि सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
राष्ट्रको समृद्धिका लागि तिनै तहको सरकारको सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै स्थानीयतह, प्रदेश र केन्द्र बीचको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा उद्योग पर्यटन, वन तथा वाताबरण मन्त्री अरुण नेपालले प्राकृतीक श्रोतमाथि रहँदै आएको मनोपलीलाई रोक्नका लागि प्रदेश सरकारले कार्यबिधि बनाएर काम गर्ने बताए ।
उनले वैज्ञानिक ढंगबाट प्रकृतिक श्रोतको उत्खनन्, बिक्री र राजश्व संकलनको प्रकृया अघि बढाउने बताए । प्रदेश सरकारले तयार गरेको नदीजन्य पदार्थ संकलन र उपयोग कार्यबिधि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन २०५७ को उपदफा १५ को उपदफा ५ बमोजिम अधिकारको प्रयोग गरी तयार पारिएको हो ।
