सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नयाँ बजेटमार्फत ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ को पुनर्संरचनाको घोषणा गर्यो ।
गत आइतबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले परियोजनाको पुनर्संरचना गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य केही कार्यक्रम प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरे ।
बजेटको यो घोषणालाई लिएर कतिपयले ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना खारेजीलाई बजेटले संकेत गरेको पनि अर्थ लगाएका छन् ।
कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन देशैभर जोन, सुपर जोन, पकेट र ब्लक बनाएर कृषक र कृषिको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले २०७३ सालमा यो परियोजना अघि सारिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ देखि १० वर्ष चल्ने यो आयोजनामा सरकारले एक खर्ब ३० अर्ब ७४ कारेड ३० लाख खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
२० वर्षे कृषि विकास रणनीतिको सहयोगी आयोजनाको रुपमा अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना हाल तीनै तहले सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय अन्तर्गत छुट्टा–छुट्टै परियोजना सञ्चालन भएकोमा अब बजेटले संघको कार्यक्रमलाई विकेन्द्रीकरणको नीति लिएको परियोजनाले जनाएको छ ।
हाल संघले परिचालन गर्ने जोन अन्तर्गत कार्यक्रम थप कसिलो बनाउँदै प्रदेशमा झार्ने नीति बजेटले लिएको परियोजनाका सूचना अधिकारी हिक्मतकुमार श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठका अनुसार अहिले संघले कार्यन्वयन गर्ने गरी परियोजनामा १७७ वटा जोन छन् । विशिष्टकृत बाली विकास, सम्बन्धित बाली र वस्तुमा किसान सहभागिता, व्यवसायिक उत्पादन तथा प्रविधि, बजारीकरण, मूल्य श्रृङ्खला विकास लगायतका विषयमा संघले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
‘अब संघबाट भएका कार्यक्रमलाई समीक्षा गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्रम लैजाने तयारी बजेटले गरेको देखिन्छ,’ सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने । विभिन्न अध्ययन तथा सरकारी समीक्षाले पनि कार्यक्रमको पुनर्संरचनाको आवश्यकता औंल्याएको उनले बताए ।
हाल १७७ को संख्यामा रहेको जोनलाई घटाएर सुपर जोनका रुपमा विकास गर्ने र बढी भन्दा बढी कार्यक्रम प्रदेशमा लैजाने गरी बजेटमा सम्बोधन भएको परियोजना कार्यन्वनयन इकाईले जनाएको छ । यस्तै हाल संघमा रहेको परियोजना कायन्वयन इकाई ५८ वटालाई पनि प्रदेशमा पठाउने विषय पनि छलफलमा छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि घटाएर विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २०७८/७९ बजेट ७ अर्ब ८३ करोड कार्यान्वयन गरिरहेको परियोजनामा यो वर्ष एक अर्ब ९३ अर्ब कम गरी ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा जोन र सुप्पर जोनमा संघीय इकाइले ३ अर्ब ३ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ भने प्रदेशले ब्लक कार्यक्रमका लागि २ अर्ब २ करोड ९० लाख कार्यन्वयन गरिरहेको छ ।
जसअन्तर्गत सातै प्रदेश अन्र्तगतका कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्र सञ्चालन हुन्छ । यस्तै स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा अनुदानको रुपमा पकेटतर्फ २ अर्ब ७६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । नयाँ बजेटले संघको हिस्सामा रहेको कार्यक्रमलाई थप विकेन्द्रित गर्ने परियोजनाको बुझाइ छ ।
कृषि विकासको १० वर्षे यो परियोजना अहिले छैटौं वर्षमा चल्दैछ । गत वर्ष योजना आयोगका सहसचिव डा. बासु शर्मा पौडेलेको संयोजकत्वमा आयोजनाको समीक्षात्मक अध्ययन भएको थियो । गत माघमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई बुझाइएको प्रतिवेदनले केही संघको कार्यक्रमलाई केही साँघुरो बनाएर स्रोतलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरणको सुझाव दिएको अध्ययन समितिका सदस्य एवं कृषि मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र मिश्रले बताए ।
‘समग्र आयोजनाले राम्रो प्रतिफल दिएको छ, यसलाई पूर्ण समय कार्यान्वनयन गर्नु पर्छ,’ मिश्रले थपे, ‘संघका कार्यक्रम बरु केही घटाएर सञ्चालन गर्न र त्यसबाट बाँकी लगानी प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट गर्न अध्ययनको सुझावमा भनिएको छ ।’ बजेटले सोही विषयलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेको उनले बताए । जनशक्ति, बजेट, कार्यक्रम र लक्ष्य अनुसार नै परियोजना चलेका कारण यसको खारेजी वा विकल्पको छाया बजेटमा नदेखिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । अनलाइनखबरबाट
यो नेपाली भाषाको अनलाइन पत्रिका हो । हामी तपाईमाझ खासगरी मकवानपुरकाे थाहा नगरपालिका र सँगसँगै तपाईंलाई काम लाग्ने देश-विदेशका समाचार, भिडियो, अडियो र विचार प्रकाशन गर्छौं । सुझाव, समाचार र विज्ञापनका लागि सम्पर्क : ९८५५०७८९१०(सम्पादक)
