Sunday, 29th November, 2020
वि.स.

परिणामका निम्ति कार्यसम्पादन सम्झौता

निजामती सेवालाई मुलुक विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ । राज्यबाट जनतालाई प्राप्त हुने सेवा–सुविधा छिटोछरितो र विनाझन्झट प्रवाहका लागि निजामती प्रशासनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले निजामती सेवालाई राज्यको स्थायी सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । नेपाल भर्खर–भर्खर सङ्घीयताको अभ्यासमा रहेको र निजामती सेवाका कर्मचारीलाई तीन तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा समायोजनको काम सकिएको अवस्था छ तर स्थानीय तहमा अझ धेरै कर्मचारीको अभाव छ । यसले सेवाप्रवाहमा प्रभाव परिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा निजामती सेवा दिवसको अवसर पारेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग गोरखापत्र संवाद कार्यक्रममा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

राजनीतिक नेतृत्व निजामती कर्मचारीबीचको सम्बन्ध किन सहज बन्न सकेको छैन ?

अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा निजामती प्रशासनको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । संसारमै जहिले पनि राजनीतिक नेतृत्व अगाडि बढ्न खोज्छ र प्रशासन सकेसम्म यथास्थितिमा रुमल्लिन चाहन्छ । तर, नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा निजामती कर्मचारी बाधकका रूपमा देखिएको छैन । साधक त साधक नै हो तर कर्मचारीलाई पुरानो मानसिकता छोड्न गाह्रो हुने गरेको र नयाँ कुरा अँगाल्न समय लाग्ने गरेको छ ।
कर्मचारीले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन इमानदारीपूर्वक र कर्तव्यनिष्ठ भएर गर्नुपर्छ । समस्या भए अवगत गराउनुपर्छ । कर्मचारीका समस्या गुण र दोषका आधारमा समाधान गर्नुपर्छ । आफूभित्रको कमजोरी लुकाउनुहुँदैन । म पहिला मन्त्री हुँदा कर्मचारीले १२ वर्षसम्म पनि विदेशमा बसेर नेपालमा जागिर खाने प्रवृत्ति थियो । मैले बिदा सकिएको ३० दिनभित्र नेपालमा आउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरँे, सुरूमा त्यसले एउटा हलचल ल्याएको थियो । ठूलै विरोधको सामनासमेत गर्नुप¥यो ।

सरकारले यस वर्षको निजामती सेवा दिवसको नारा ‘सक्षम निजामती प्रशासन, विकास समृद्धि र सुशासन’ भन्ने तय गरेको छ, स्थानीय तहमा कर्मचारी नै अपुग भएको अवस्थामा के यो नारा सार्थक हुन सक्छ ?

नारा सार्थक बनाउनकै लागि तय गरिएको हो । नारा सार्थक बनाउन सरकारले कर्मचारी समायोजन गरिसकेको छ । केही पदस्थापन बाँकी रहे पनि तीनै तहमा समायोजन भएको र सोहीअनुसार पदस्थापन भइरहेको छ । स्थानीय तहमा दरबन्दी धेरै छ । अहिले पनि धेरै कर्मचारी सङ्घमा आउन चाहेका छन् । आवश्यकताका आधारमा कर्मचारी समायोजना एक ठाउँमा भए पनि केही समयका लागि विभिन्न ठाउँमा कामकाजका लागि खटाउन सकिने र सरकारले स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सङ्घमा फर्कन रोक लगाएको छ ।
स्थानीय तहका लागि माग भएको नौ हजार ६६१ कर्मचारी लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि सिफारिस गरेपछि स्थानीय तहमा धेरै कर्मचारीको अभाव पूर्ति हुन्छ । अहिले पनि कर्मचारीको मानसिकता उपत्यका छोड्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने छ । सरकारले अहिले वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेशमा पठाउने गरी निर्णय गरेको छ । छ महिनाभित्र अनिवार्य अवकाश हुने सहसचिवलाई भने प्रदेशमा खटाइएको छैन । कर्मचारीको केही समयपछि मन फेरिने र पुनः सङ्घमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । व्यक्तिको मन त हो, एकछिनमा अमेरिका पुग्छ, एकछिनमा अन्यत्रै पुग्छ । लैबरी लै भएर प्रशासन चल्दैन, विधि र प्रक्रियाले मात्र प्रशासन चल्छ । मैले सबैको कुरा सुनेको छु, कुरा सुन्दैमा पूराचाहिँ हुन्छ भन्ने होइन ।

अहिले पनि ऊर्जाशील जनशक्ति विदेश छन्, दक्ष जनशक्ति नेपालमै राख्ने योजना के–के छ ?

सबै विदेश गएका व्यक्ति पढ्न गएका होइनन्, कामका खोजीमा गएका हुन् । राम्रो पढेलेखेका व्यक्ति नेपालमै कृषक भएर काम गर्ने हो भने उत्पादन राम्रो हुन्छ । म आफैँले पाँच किलोको हतौडा र मेसिन चार वर्ष छोडिनँ । यहाँ पढेलेखेका व्यक्तिको कुर्सी नै पाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । नेपालमा काम गर्ने भनेकै कुर्सीमा बसेर सही गर्ने हो भन्ने मानसिकता छ । पढ्नुको अर्थ जागिर नै खानुपर्छ भन्ने होइन, पढेर पनि अन्य क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ ।

कर्मचारी समायोजनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तह आकर्षण बन्न नसकेको हो ?

सङ्घका कर्मचारी तीनै तहमा भागबन्डै गरिएको हो । न्यूनतम सुविधा नघट्नेगरी कर्मचारी समायोजन गरिएको छ । कर्मचारीमा बिग्रेको बानी छ । पदोन्नतिको माध्यमबाट स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घमा आउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा छलफल भइरहेको छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको मापदण्ड बनाइरहेको छ । अब पुनः तलदेखि माथिसम्म हुडल्ने हो भने कर्मचारी समायोजन हुँदैन । तलब वृद्धि गर्दा तीनै तहका कर्मचारीको तलबमा एकरूपता गरिएको छ ।
समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहको आ–आफ्नो आर्थिक अवस्थाअनुसार सेवा–सुविधा दिइन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । आ–आफ्नो प्रदेशको अलग–अलग सुविधा दिन पाउने व्यवस्था छ ।

निजामती कर्मचारीमा टे«ड युनियनले कत्तिको अप्ठ्यारो पारेको छ ?

टे«ड युनियनको विचार समायोजन रोक्ने थियो । योग्यता र क्षमता नभएका कर्मचारी स्वतः बढुवा हुन सक्दैनन् । अब सरकारले सबै कर्मचारीसँग निश्चित अङ्कका आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै छ । कार्यसम्पादनका क्रममा न्यूनतम अङ्क पनि नल्याउने कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्तसम्म गरिने व्यवस्था गरिँदै छ । कर्मचारीले कार्यालय समयभित्र अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिँदै छ । अहिले नै टे«ड युनियनलाई समाप्त गर्ने स्थिति छैन । अहिले कर्मचारीले कार्यालय समयभित्रै छोराछोरी स्कुल पु¥याउने, एनजीओको काम गर्ने र पढेर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिँदै छ ।

सरकारले निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद बढाउने तयारी गरिरहेको हो ? यसले नयाँ कर्मचारीलाई अवसर दिने कुरामा बाधा पुग्दैन ?

निजामती सेवामा कर्मचारीको उमेर हदमा एकरूपता ल्याउँछौँ । हामी अवकाशको उमेर हदका लागि जर्मन मोडलअनुसार गर्दै छौँ । मैले यसअघि नै लोकसेवामार्फत १५ देखि २० हजार नयाँ जनशक्ति ल्याउने भनेको थिएँ । अहिले सोहीअनुसार काम भइरहेको छ । करारमै कर्मचारी राखेर काम गराउन मलाई ठूलो दबाब थियो तर मैले करारका कर्मचारीको योग्यताको परीक्षण नहुने भएकाले प्रतिस्पर्धाबाटै कर्मचारी भर्ना गर्ने अडान लिएँ । अहिलेसम्म करिब २० हजार कर्मचारी लोकसेवा आयोगमा सिफारिस गरिएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहको मागका आधारमा कर्मचारीको माग लोकसेवा आयोगमा पठाइएको छ । अरू प्रदेशले मन्त्रालयसँग कर्मचारी माग गरिए सरकार कर्मचारी पूर्ति गर्न तयार छ । स्थानीय तहका लागि माग गरिएका कर्मचारीको अहिले धमाधम परीक्षाको नतिजा आउनेक्रम भइरहेको र प्राविधिकको तिहारसम्ममा र प्रशासनको तिहारपछि सम्बन्धित स्थानीय तहमा कर्मचारी पुग्छन् ।

अहिले पनि सरकारी कार्यालयहरूमा काम छिटो नहुने, विभिन्न बहानामा काम रोक्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका मुद्दा बढेका छन् । तपार्इं शून्य सहनशीलता भनिराख्नुभएको तर कता–कता अभ्यासमा अझै पनि देखिएको छैन । यसमा के समस्या छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

स्थानीय तहलाई पहिलोपटक धेरै अधिकार दिइएको छ, बजेट पनि अत्यधिक दिइएको छ । त्यसले गर्दाखेरि धेरै राम्रा–राम्रा काम पनि भएका छन् । कतिपय ठाउँमा प्रश्नहरू पनि उठेका छन् । म आफैँले पनि लगातार भनिरहेको छु कि कुनै जनप्रतिनिधि ठेकेदार नबन्नुहोला, उपभोक्ता समितिलाई पनि अख्तियार लाग्ने भनेर निर्णय गरेर नै पठाइसकिएको छ । मैले अस्ति एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ– इन्डोनेसियामा एक सयजति मेयरहरू जेलमा छन्, नेपालमा तपार्इंहरू आफ्नो अवधिमा कतिजना पुग्नुहुन्छ, त्यो ख्याल गर्नुहोला । यसको मतलब गलत कसैले गर्दैन भन्ने होइन । गलत गर्नेलाई दण्डित गरेपछि सुधार आउन सक्दछ ।

कार्यसम्पादन सम्झौता भइसकेपछि कर्मचारी बढी जिम्मेवार हुन्छन् भनेर यहाँले भन्नुभयो तर प्रत्येक कर्मचारी र नेताहरूले शपथ नै खाएका छन्, हस्ताक्षर नै गरेका छन् तैपनि तिनीहरू पक्राउ परेका छन्, जेल गएका छन् । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीसँग गरिने कार्यसम्पादन सम्झौता ‘सम्झौता’ मात्र हुने हो कि ?

आशङ्का उठाउनुभएको छ, त्यसमा मेरो केही भन्नु छैन । अहिले परिणाम ल्याउनका निम्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको बीचमा, मन्त्री र सचिवको बीचमा, सचिव र सहसचिवबीचमा कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो । यसमा के भनिएको छ भने धेरै कम नम्बर आयो भने जागिरबाट अवकाश हुने स्थिति आउन सक्दछ । यसरी कानुनी रूपमा नै व्यवस्था गरिराखेका छौँ । अहिले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा पनि यो व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । शपथ खाएकै आधारमा यो कुरा गरिएको भए आज प्रश्न उठाउने अवस्था नै आउने थिएन । त्यसैले ‘इन्डिभिजुअल’ जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
म पहिलोपटक मन्त्री हुँदा पाँच सयभन्दा बढी त्यस्ता कर्मचारी थिए जो दुई मिनेट पनि काम गर्दैनथे । अहिले त्यो न्यून भएर आएको छ, त्यसलाई समाप्तिको बाटोमा लैजाँदै छौँ । ‘इमर्जेन्सी ब्रेक’ लगायो भने गाडी नै पल्टिने डर हुन्छ, त्यसैले ब्रेक लगाउँदा बिस्तारै लगाउनुपर्छ । हामीले मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ ।

निजामती सेवालाई अधिकृतमुखी बनाउने सरकारको योजना थियो, अहिले यो कहाँ पुगेको छ ? निजामती सेवालाई अधिकृतमुखी बनाउने कुरा भइरहँदा चौथो तहमा आन्तरिक प्रतियोगिताको बीस प्रतिशत किन राखियो ? त्यसैगरी, ऐनमा क्लस्टर हटाउने पनि कुरा आएको छ, त्यो कति जायज हुन्छ होला ? यो ऐन आएपछि सङ्घ र प्रदेशलाई कसरी जोड्न सक्दछ ?

ऐन छिटो नै बन्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहना हो तर छलफल र निष्कर्ष निकाल्ने काम मन्त्रीको भन्दा पनि सांसदको भएका कारणले गर्दा ऐन आउने मितिका बारेमा मैले छिटो बनोस् मात्र भन्न चाहन्छु । क्लस्टर मैले नै बनाएको छु । मैले क्लस्टर हटाउने छैन तर क्लस्टरभित्र केही जटिलता देखिएकाले गर्दा त्यसलाई फुकाउनुपर्छ । एउटा पदमा एउटा व्यक्ति भएपछि उसलाई कहीँ सार्न, चल्न चलमलाउन नसक्ने भएपछि मन्त्री पनि उही हुने भयो, सचिव पनि उही हुने स्थिति आउन सक्दछ किनकि त्यसमाथि सरकारको निर्णय र मन्त्रीको आदेश लागू हुने भएन । उसलाई हटाउने पनि व्यवस्था छैन । अति आवश्यक परेको बेलामा त्यसलाई सार्न मिल्नेचाहिँ व्यवस्था मात्र गरिएको हो, क्लस्टर समाप्त गरिएको छैन । वृत्तिविकास क्लस्टरकै माध्यमबाटै हुने हो ।
एउटा कुरा हामीले हटाउन खोज्दै छौँ, पदोन्नतिमा ज्येष्ठता हामीले हटाउन खोज्दै छौँ । बिर्सने रोग लागेका पनि सचिव भए । कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, कार्यसम्पादनलाई मुख्य आधार बनाएर जाँदै छौँ । अर्कोतर्फ भर्ना प्रक्रियामा मूल रूपमा अधिकृत आधारित भएर गइरहेका छौँ । तर, सबै एकैपटक समाप्त गर्न सकिँदैन । अब जुन तहमा भर्ना हुने हो, खुला एक तहमात्र माथिकालाई मात्र खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन दिन्छौँ, नभए दिँदैनांैँ । कर्मचारीलाई उमेर चालीस कटेपछि अब खुला प्रतिस्पर्धा गर्न दिन सकिँदैन किन भने खुलामा आएपछि काम गर्ने समय त हुनुप¥यो । काम गर्ने समय नै नभएकाहरूलाई प्रतिस्पर्धामा राज्यको लगानी किन गर्ने ? खुला आएपछि साँच्चिकै खुला हुनुप¥यो । नभए आन्तरिक बढुवा प्रणाली त छँदै छ ।
आन्तरिक बढुवा प्रणाली र प्रतिस्पर्धामा कहीँ पनि रोक लगाइएको छैन । तर, यदि माथिल्लो तहमा जाने हो भने पुरानो नजोडिने व्यवस्थामा आँट गर्नुप¥यो । कर्मचारीलाई पढेको पढ्यै गर्नका लागि जागिर खुवाइएको होइन, काम गरेर प्रतिफल दिनका लागि हो ।

काम भएन, जनमुखी भएन भनेर जुन प्रश्न उठिरहेका छन्, यी देखिएका छिद्रहरू बन्द गर्दै लगिएको छ । अहिले नेपालमा सामान्यतः विकसित मुलुकको एकजना कर्मचारीले गर्ने काम यहाँको ३.७ कर्मचारीले गर्ने गर्दछन्, यो भनेको मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो । एकजनाले गर्ने काम करिब चारजनाले गर्ने भएपछि सेवा–सुविधा पनि बाँडिन्छ र पछि राज्य आर्थिक रूपले कमजोर हुँदै जाने, साधारण खर्च बढ्दै जाने, कर्मचारी सङ्ख्या पनि बढ्दै जाने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मुलुक समृद्धिमा कसरी पुग्न सक्छ ?

अहिले मुलुकमा कार्यालय सहयोगी र चालकको सङ्ख्या चौबीस हजार रहेको छ । कतिपय सरकारी कार्यालयमा सवारीसाधन एउटा पनि छैन तर चालक तीनजना रहेका छन् । एउटा मन्त्रालयमा दरबन्दी २८ जनाको छ, त्यति नै स्थायी छन्, ४० जना अस्थायी छन्, अनि ६० जना फेरि करारमा राखिएका छन् ।
स्थायी नै भएको अवस्थामा करार किन राखिएको भनेर सोध्दा जगेडामा पालो पु¥याउन राखिएको जवाफ दिइन्छ । यो त विडम्बना हो, २८ जना चाहिने ठाउँमा एक सय जना थपेर त्यो पनि सवारीचालकमात्र थपेर । अब सरकारी गाडीमा पनि ‘ट्र्याकिङ’ प्रणाली लगाउनुपर्छ । यतिमात्र होइन, एउटै गाडी एकै दिनमा दुईपटक मर्मत गरिन्छ ।
यस्ता छिद्रहरू म बन्द गर्दै छु, दण्डहीनता समाप्त गर्दै छु र प्रतिफल दिनेगरी युवा जनशक्तिलाई पनि प्रवेश गराउने र काम नलाग्ने, काम गर्न नसक्नेलाई बिदावारी गर्ने तयारीमा छौँ । देशको मन दुख्दा खुसी हुने र आफ्नो मनचाहिँ दुख्न नहुने ?

गाडी सुविधा पाउने कर्मचारीलाई गाडी आफैँ चलाउने व्यवस्था गर्न सकिँदैन ?

त्यतातर्फ हामी सोचिरहेका छौँ ।

सरकारले अहिलेको व्युरोक्रेसीको मोडेललाई सिफ्ट गर्न खोजेको हो ?

अहिलेको मोडेललाई सिफ्ट गर्न खोजिराखेका छैनौँ । अहिले हामीले हाम्रा मोडेलभित्र देखापरेका समस्यालाई समाधान गरेर लैजाँदै छौँ । अहिले मोडेल चेन्ज भएको होइन, अवलम्बन गरिरहेको मोडेलभित्र सुधार गरिएको हो । मोडेल सिफ्ट गर्ने भएको भए मैले योभन्दा पहिला मन्त्री भएको बेलामा मन्त्रालयको टिमसहित सिङ्गापुर विश्वविद्यालयमा क्लास लिएकै थिएँ । सिङ्गापुरको मोडेल अपनाएको भए नेपालमा एकजना पनि स्थायी कर्मचारी हुने थिएनन् । सिङ्गापुरमा स्थायी कर्मचारी हुँदैनन् । गाडी पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रहरीले मात्र चढ्न पाउँछन् । सिङ्गापुरमा वर्षमा आठ दिन मात्र सरकारी बिदा हुन्छ ।

कुनै बेला सेवाप्रवाहका लागि बिहानी सेवा सुरु गरिएको थियो, त्यसलाई निरन्तरता दिएजस्तो लाग्दैन, आवश्यक नदेखिएको हो ? सरकारी कार्यालय हप्तामा दुईदिने बिदा दिने सम्भावना के छ ?

बिहानी सेवा बन्द भइसकेको छ । सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयहरूमा कार्यालय विस्तार नहुन्जेलसम्मका लागि बिहानी सेवा सुरू गरिएको थियो । कार्यालय विस्तारसँगै बिहानी सेवा बन्द भएको हो । अहिले बिहानी सेवाको आवश्यकता महसुस गरिएको छैन । दुई दिन बिदा दिने सोच पनि छैन । यसै त नेपाल बिदैबिदाको देश, धेरै बिदा घटाउनुपर्छ, बिदालाई बास्केटमा हाल्दिनुपर्छ । अहिले पनि विभिन्न दबाबका कारणले बिदा घट्न सकेको छैन ।

मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो तर निरङ्कुशकालका नियम कानुनहरू रहिरहेका छन्, सरकारी कार्यालयलाई अस्तव्यस्त पार्ने ट्रेड युनियनहरू अझै रहिरहेका छन् । निरङ्कुशकालमा सामान्य बजेट कम र विकास बजेट बढी हुन्थ्यो तर अहिले विभिन्न तन्तुहरूका कारण यस्तो अवस्था रहेको छैन । यस्तो अवस्थामा सामान्य उपचारले निजामती प्रशासन प्रभावकारी हुन सक्छ कि यसमा चिरफार नै चाहिन्छ ?

मानसिक रूपमा सबै कुरा एकैचोटि तयार भएनन् भने त्यो परिवर्तनले राम्रो बाटो पक्रन सक्दैन । हाम्रो अहिलेको जुन स्थिति छ, त्यसमा परिवर्तन त गर्दै छौँ तर पचाउने गरीकनै परिवर्तन गरिरहेका छौँ । अपाच्य हुनेगरी परिवर्तन गरियो भने रियाक्ट भएर गलत बाटो जाने खतरा हुन सक्दछ । त्यसैले अहिले ट्रेड युनियनलाई सरुवा बढुवामा हस्तक्षेप गर्ने, काम नगर्नेजस्ता सबै बाटो बन्द गरिदिएका छौँ । परिवर्तन गरिरहेका छौँ । हामी परिवर्तनको बाटोमा गइरहेका छौँ ।

निजामती दिवसको अवसरमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

राष्ट्रप्रति इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित भएर राष्ट्रसेवकले काम गरिदिए त्यो काम जनता त्यसैबाट खुसी हुने र अहिलेसम्म उठेका प्रश्नहरूको जवाफ पनि त्यही कामबाट पाइनेछ । निजामती सेवा दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण निजामती राष्ट्रसेवकहरू त्यो दिशातर्फ केन्द्रित भइदिनका निम्ति आग्रह गर्दछु । निजामती दिवसको सार्थकता पनि त्यसैमा छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दछु ।

प्रस्तुति : भउचप्रसाद यादव/नगेन्द्र सापकोटा
तस्बिरः रमेश क्षेत्री

-साभार गाेरखापत्रबाट

https://thahatimes.com/public/images/users/Thaaaaaaaaaaa-1575425238.png

थाहा टाइम्स

[email protected]

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरु माझ देशविदेशका समाचार, भिडियो, अडियो र विचार प्रकाशन गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझावको अपेक्षा गर्दछौं । सिधै केही सुझाव, समाचार र विज्ञापन दिन चहानुहुन्छ भने सम्पर्क ९८०७२९५०७२ (-सम्पादक)