कर्मचारी समायोजन समबन्धी अध्यादेशको विरोध गर्दै स्थानीय तहमा कर्मचारीले आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरेका छन् । आन्दोलनका कार्यक्रममा हातमा कालोपट्टी बाँध्नेदेखि अनिश्चितकालसम्म कामकाज ठप्प पारेर फोहोर उठाउन बन्द गर्नेसम्म छन् । सरकारले हालै मात्र कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशको विरोधमा विपक्षी कांग्रेससँगै सत्तारुढ नेकपासम्वद्ध स्थानीय तहका कर्मचारी संगठनले संयुक्त रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
नेकपा निकट स्थानीय तह कर्मचरी संघ तथा नेपाल राष्ट्रिय स्थानीय तह कर्मचारी संगठन, कांग्रेस निकट स्थानयी तह कर्मचरी युनियन र नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएशनको संयुक्त बैठकले सोमबारबाट आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय लिएका छन् । घोषित कार्यक्रमअनुसार सोमबार ७५३ वटै स्थानीय तहको काम ठप्प हुनेछ । स्थानीय तह कर्मचरी युनियनका महासचिव रामप्रसाद पौडेलले सोमबार काम रोक्ने कार्यक्रम सांकेतिक मात्रै भएको बताए ।
‘हामी आइतबार यसबारे औपचारिक पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिन्छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा भएको विभेद भण्डाफोर गर्ने किसिमबाट आन्दोलन घोषणा हुन्छ । ’
एक कर्मचारी संगठनका नेताकाअनुसार हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने, कार्यालय परिसरमा धर्ना दिनेसहित अनिश्चितकालीन काम रोक्ने र फोहोर उठाउन रोक्नेसम्मका कार्यक्रम तय भएका छन् । सोमबारपछि १० दिनसम्म माग पूरा नभए अरु आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने उनीहरुले बताएका छन् । ‘हामी आज सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रीज्यूलाई पनि भेट्न गयौं तर, समय दिनुभएन,’ एक नेताले भने, ‘नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवाचन्द्र नेम्वाङलाई भेटेर हाम्रो मागहरु बारे जानकारी गराएका छौं । उहाँले प्रधानमन्त्री कहाँ कुरा पुर्याउँछु भन्नुभएको छ ।’
चारवटै संगठनले केन्द्रबाट समायोजन भएर जाने कर्मचारीसँगै स्थानीय तहका कर्मचरीको पनि समायोजन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । यस्तै स्थानीय तहमा कार्यरत साढे ६ हजार अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी गर्न पनि उनीहरुको माग छ । सँगै काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिँदा वर्षौदेखि काम गरिरहेका कर्मचरीको उचित व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने माग छ ।‘केन्द्रबाट एक तह स्वतः बढुवा भएर कर्मचारी स्थानीय हतमा जाने तर, वर्षैदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचरीको भने कुनै वृत्ति विकास नहुने ?’ युनियनका महासचिव पौडेलले अनलाइनखबरसँग भनेका छन्, ‘यो विभेदकारी अध्यादेशविरुद्ध हामी उभिएका छौं । हामी पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारी हौं तर, सरकारले अन्याय गरेकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा जान लागेका हौं ।’
स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि एक तह स्वतः बढुवा गर्नुपर्ने मागलाई कर्मचारी संगठनले जोडबलका साथ उठाएका छन् । उनीहरुले समायोजन अध्यादेश आउनुपूर्व नै मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई यस्तो व्यवस्था गर्न दबाव दिएका थिए । तर, कर्मचारी समायोजन अध्यादेश आफ्नो माग अनुकल नआएपछि देशभरिकै स्थानीय तह ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रन संगठनहरु तयार भएका छन् ।
-अनलाइनखबरबाट
यो नेपाली भाषाको अनलाइन पत्रिका हो । हामी तपाईमाझ खासगरी मकवानपुरकाे थाहा नगरपालिका र सँगसँगै तपाईंलाई काम लाग्ने देश-विदेशका समाचार, भिडियो, अडियो र विचार प्रकाशन गर्छौं । सुझाव, समाचार र विज्ञापनका लागि सम्पर्क : ९८५५०७८९१०(सम्पादक)
