सरकारले जारी गरेको गठन आदेशविपरित अर्थ मन्त्रालयले सोझै स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । गठन आदेशको ३८ नं. बुँदामा ‘नयाँ स्थापना हुने गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यालय सञ्चालनका लागी तत्काल आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउने’ भन्ने व्यवस्था छ ।
तर अर्थ मन्त्रालयले भने गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यान्वयन भएपछि १/१ करोड रुपैयाँका दरले सिधै बजेट विनियोजन गरेर स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले पनि गठनआदेश अनुसार निकासा नभए पनि गलत नभएको दाबी गरे । स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत निकासा भएको भए केही दिन ढिला हुने उनले बताए ।
‘संघीयता भनेकै छिटो र छरितो सेवाप्रवाह गर्नका लागी हो । अर्थ मन्त्रालयले छिटो बजेट लक्षित ठाउँमा पुगोस् भनेर सिधै दिएको हो,’ उनले भने, ‘गठन आदेशको व्यवस्थामा भन्दा राम्रो काम भएको छ भने नराम्रो भयो भन्न मिलेन नि ! ’
स्थानीय निकाय भंग भएर स्थानीय तह लागु भएका कारण नयाँ नाम लेख्नुपर्ने र नयाँ खातामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले थप ढिलाई हुने उनले बताए ।
