प्रदेश ३ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय हेटौंडाले गरेको ठेक्का र भएका सूचीकरणप्रति प्रदेशकै किसानहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । निर्देशनालयले आव्हान गरेको ठेक्कामा सूचीकृत भएका नौं कम्पनीले पेश गरेका कृषि यन्त्रको बजार मूल्यभन्दा दोब्बर भएको भन्दै किसानहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मूल्यसूची महंगो हुँदा त्यसको मार प्रत्यक्ष रुपमा लाभग्राही किसानहरुमा पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
कषि यन्त्र उपकरणहरु किसानलाई अनुदानका रुपमा उपलव्ध गराउन कात्तिक १९ गते प्रस्ताव आव्हान गरेको थियो । सो प्रस्तावअनुसार नौं कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । ती कम्पनीहरुले पेश गरेका कृषि यन्त्र उपकरणको मूल्य बजारको भन्दा दोब्बर रहेको पाइएको छ ।
ती नौं कम्पनीले पेश गरेका मूल्य सूचीको लिस्ट र बजार मूल्य दोब्बर फरक रहेको कागजात नागरिकखबरसँग सुरक्षित छ । बजार मूल्यभन्दा दोब्बर रहेको तथ्य थाहा पाएपछि किसानहरुले सस्तो मूल्यमा सामग्री उपलव्ध गराउने कम्पनीहरुलाई पनि सूचीकरण गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघले मंसिर ११ गते भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा लामालाई भेटेर आव्हान गरिएको प्रस्ताव कार्यक्रम हेरफेरका साथै पुनः सूचना प्रकाशनको लागि अनुरोध गरेका छन् ।
सो संघका अध्यक्ष खगेन्द्र सुवेदीले अनुदानमा कृषि यन्त्रहरु उपलव्ध गराउनका लागि सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको भएपनि सूचीकृत मूल्य हेर्ने हो भने कुनै पनि अनुदान प्राप्त गर्न नसकिने स्थिति देखिएको बताए । कृषि यन्त्र अनुदानको रुपमा उपलव्ध गराउने भनिएपनि किसानले तिर्नुपर्ने २५ प्रतिशत रकममै सामग्रीको पूरा मूल्य बराबर तिराउने गरी सप्लायर्स कम्पनीहरुले बजार मूल्य सूचीकृत भएको देखिएको भन्दै किसानहरुले चर्को बिरोध गरेका छन् । युवा किसान मन्जीव क्षेत्रीले सो टेण्डरबाट सप्लायर्सले किसानको ढाड सेक्ने गरी प्रस्ताव पेश गरेको र सस्तोमा कृषि औजार दिने कम्पनीहरुको सूची थप माग गर्नुपर्ने बताए ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा लामाले अहिले आव्हान गरिएको टेण्डरमा सूचीकृत भएका सप्लायर्सले भन्दा पनि सस्तोमा सामग्री दिने कम्पनीहरु रहेको भन्ने किसानहरुको प्रस्ताव आएकोले अब थप कम्पनीलाई सूचीकृत गर्न निर्देशनालयलाई निर्देशन दिइसकेको बताए ।
मन्त्री लामाले भने, 'हामी किसानले बढीभन्दा बढी अनुदान उपभोग गर्न पाओस भन्नेमा छौं, त्यसैले सस्तोमा सामग्री उपलव्ध गराउने कम्पनीहरुको सूचीकरणका लागि अब चाँडै अर्को सूचना आउँछ ।' मन्त्री लामाले कर्मचारीहरुबीचमै निर्देशन दिएपछि किसानहरु खुशी भएका छन् । किसानहरुले मन्त्री लामालाई धन्यवाद समेत दिएका छन् । अब मन्त्रीको निर्देशनलाई व्यवहारमा हेर्न किसानहरु लालायित छन् ।
सो निर्देशनालयका निर्देशक डा. हरिकुमार रघुवीरले भने थप सूचीकृत गर्नका लागि कानुनी हिसाबले नमिल्ने बताए ।
