स्थानीय तहलाई पुनर्निर्माणसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रत्योजन भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नयाँ संरचना गठन भएसंँगै अधिकार प्रत्यायोजन भएको हो । अब भूकम्पमा परी क्षतिको विवरणमा नाम छुटेकाहरुले स्थानीय तहमै आफ्नो गुनासो दर्ता गराएर समाधान खोज्न सक्नेछन् ।
प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको वैठकको निर्णय अनुसार ८ असारदेखि प्राधिकरणले विनासकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण, अन्य भौतिक पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण, आर्थिक तथा सामाजिक पुर्नस्थापना सम्बन्धी गुनासोहरु सरल एवं व्यवस्थित तवरबाट व्यवस्थापन गरी सम्बोधन गर्न नयाँ कार्यविधि लागू गरेको हो ।
