स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एजीसिडिपी) कार्यक्रमलाई आगामि पौष १६ गतेसम्मलाई निरन्तरता दिने भन्दै स्थानीय तहहरुलाई घुमाउरो ढंगले पत्र काटेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सामाजिक परिचालन तथा गैर सरकारी संस्था समन्वय शाखाले दशैभरका स्थानीय तहहरलाई यस्तो पत्र काटेको हो । मन्त्रालयको उक्त शाखाले चारदिन अघि कार्तिक २६ गते काटेको पत्र बल्ल ३० कार्तिकमा उसले आफ्नो वेभसाइट मार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
यसअघि ३० कार्तिकपछि स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गगतको सामाजिक परिचालन अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु सकिने जनाएको थियो । मन्त्रालयले ३१ डिसेम्बर २०१७ अर्थात १६ पौष २०७४ सम्म कार्यक्रम संचालनको लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयमा माग गरिएको तर सहमति प्राप्त नभइसकेको पत्रमा उल्लेख छ । त्यसो त सोही पत्रको निर्णय नम्बर १ मा ‘सामाजिक परिचालन कार्यक्रम (सामाजिक परिचालक, स्थानीय सेवा प्रदायक संस्था तथा सामाजिक परिचालन कार्यक्रम अन्तर्गत) को मिति २०७४ पौष १६ सम्म म्याद थप गरी आवश्यक नपुग रकम अर्थ मन्त्रालयमा माग गरी पठाउन निर्णय भए अनुसार नपुग रकम थप विनियोजन हुन च.नं. १५१ मिति २०७४-०७-१३ को पत्रबाट अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध भई गएको हुँदा २०७४ पौष १६ सम्म सेवालाई निरन्तरता दिने’ उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् मन्त्रालयको पत्रः
