स्थानीय तहले अब कार्यसम्पादनमा निश्चित अंक नल्याए संघीय सरकारले प्रदान गर्दै आएको अनुदान कटौती गर्ने भएको छ ।
स्थानीय तहको काम प्रभावकारी, सेवाग्राही मैत्री र कानुनबमोजिम सञ्चालन नभएको गुनासा बढ्दै गएपछि स्थानीय तहको स्वमूल्यांकनमा निश्चित अंक नल्याए संघीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान कटौती गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
सरकारले स्वमूल्यांकन कार्यविधि निर्माण गरी सूचकको आधारमा स्थानीय तह आफैँले मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । कार्यविधिमा ८० अंकभन्दा बढी ल्याउनेलाई उत्कृष्ट, ६० देखि ६९ सम्म ल्याउनेलाई राम्रो र ४० भन्दा कम अङ्क ल्याउनेलाई अति कमजोरका रूपमा हेरिने उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा स्थानीय तहले निश्चित कार्यसम्पादन गरेको विवरण नेपाल सरकारलाई नबुझाए उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रोक्का गर्न सकिने छ उल्लेख छ ।
सोही ऐनलाई आधार मानी कार्यविधि निर्माण गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले लेखेका छन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन पत्रिका हो । हामी तपाईमाझ खासगरी मकवानपुरकाे थाहा नगरपालिका र सँगसँगै तपाईंलाई काम लाग्ने देश-विदेशका समाचार, भिडियो, अडियो र विचार प्रकाशन गर्छौं । सुझाव, समाचार र विज्ञापनका लागि सम्पर्क : ९८५५०७८९१०(सम्पादक)
