देशको संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा सदस्यहरूले आफूहरूले प्राप्त गर्दै आएको सेवासुविधा बढाइदिन प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।
आफूहरूले पाएको सुविधा ज्यादै न्यून भएको र आन्तरिक स्रोतबाट सेवासुविधा बढाउन कानुन बाधक भएको उनीहरूले बताएका छन् । प्रदेश मुकाम हेटौंडा आएर मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले सेवासुविधा बढाइदिन र कानुन संशोधन गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासुविधा तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुनमा आफूहरूको तलब सुविधा न्यून तोकिएका कारण दैनिक जीवनयापन गर्न असहज भएको उनीहरूको गुनासो छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट तलब सुविधा दिने गरी वडा सदस्यहरूको तलब सुविधा मासिक १५ हजार निर्धारण गरे पनि प्रदेशको कानुनले भने सात हजार मात्र तोकेका कारण महानगरको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या भएको काठमाडौं ६ नम्बर वडा सदस्य लक्ष्मी श्रेष्ठले गुनासो गरिन् ।
‘२०५४ सालमै वडा सदस्यको तलब ६ हजार थियो, २० वर्षपछि पनि वडा सदस्यको तलब ७ हजार तोकिएको छ, यो समय सुहाउँदो छैन, हामीलाई सामान्य जीवन चलाउन पुग्ने तलब त चाहियो नि ।’ जनताको काममा रातदिन खटिनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउँदै उनले जनताको सेवा गर्न भनेरै आएका भए पनि भोको पेटमा काम गर्न नसकिने बताइन् ।
३२ वटा वडा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा एक सय २८ जना वडा सदस्य छन् । आफूहरूको तलब सुविधा अन्य स्थानीय तहको भन्दा बढी हुनुपर्ने काठमाडौं–१४ कि वडा सदस्य लक्ष्मी खड्काले बताइन् । ‘कुकुर मरे पनि फाल्नलाई जनप्रतिनिधिको मुख ताकेर बस्छन्, पानीको पाइप फुटे पनि जनप्रतिनिधि नै गुहार्छन्, हामी दिनरात जनताकै काममा हुन्छौं तर हामीलाई सामान्य जीवन बिताउन पुग्ने सुविधा पनि छैन,’ खड्काले भनिन् ।
काठमाडौं–४ का वडा सदस्य ध्रुवप्रसाद त्रिपाठीले देशकै राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत पनि बलियो रहेको र बढ्दो महँगीका कारण जीवनयापनसमेत सहज नभएको बताए । उनले काठमाडौंको हकमा छुट्टै मापदण्ड राखी अलग्गै निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै प्रदेशको ऐन संशोधन गर्न माग गरे ।
वडा सदस्यहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रदेशका कानुनमन्त्री जम्मकट्टेलले वडा सदस्यहरूको समस्याबारे आफूहरू जानकार रहेको बताउँदै महानगरको सभाले निर्णय गर्ने गरी आफूहरू कानुन संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले सेवासुविधा बढाउने विषयमा संघीय सरकारको निर्णय आवश्यक रहेको र अन्तर प्रदेशसँग सम्बन्धित विषय भएकाले सोहीअनुसार निर्णय गरिने बताए ।
-कान्तिपुर दैनिकबाट
यो नेपाली भाषाको अनलाइन पत्रिका हो । हामी तपाईमाझ खासगरी मकवानपुरकाे थाहा नगरपालिका र सँगसँगै तपाईंलाई काम लाग्ने देश-विदेशका समाचार, भिडियो, अडियो र विचार प्रकाशन गर्छौं । सुझाव, समाचार र विज्ञापनका लागि सम्पर्क : ९८५५०७८९१०(सम्पादक)
