व्यवस्थापिका संसदले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । यससँगै श्रमिकहरुका लागि ‘स्वर्णीम युग’को सुरुवात भएको मान्न सकिने एमाले सांसद चुडामणि विक जंगलीले बताए । संसदको सोमबार बसेको बैठकमा श्रममन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरले विधेयक निर्णयार्थ पेश गरेका थिए । लगतै संसदले अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध तथा श्रम समितिको सुझावहरुलाई समेट्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ ।
अब सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना हुनेछ । र, यसमा सलग्न हुने श्रमिकहरुले सामाजिक सुरक्षाका ९ क्षेत्रमा सहायता दिनेछ । विधेयक अनुसार यो बाध्यकारी होइन । तर, कुनै पनि श्रमिकले सहभागी हुन चाहेमा रोजगारदाता कम्पनी बाध्य हुनेछ । यदि कुनै रोजगारदाताले रकम जम्मा नगरेमा कोषले १० प्रतिशतसहित ब्याज असुर उपर गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
साथै रोजगारदाता कम्पनीको खातादेखि राहदानी रोक्का र इजाजत पत्र खारेजसम्मको व्यवस्था पनि छ ।
सुरक्षा कोषमा श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारको हिंसा विधेयकमा तोकिएको छैन । योगादानको दर समितिको सिफारिस मन्त्रालयले राजपत्रमा तोक बमोजित हुने उल्लेख छ । तर, श्रमिक र रोजगारदाताबीच २०६७ चैतमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको तर्फबाट १० प्रतिशत, सरकारले करबाट एक प्रतिशत र रोजगारदाताले २० प्रतिशत योगदान गर्ने सहमति भएको थियो । सांसद चुडामणिका अनुसार अब यो एकै पटकै नौ वटा क्षेत्रमा लागू नभए पनि क्रमशः लागू हुनेछ ।
श्रमिकहरुका लागि यो सञ्चयकोष जस्तै हुनेछ । यसमा सहभागी भएपछि ऐनमा तोकिए अनुसार औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, बृद्ध अवस्था सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा पाइनेछ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेको व्यक्ति बेरोजगार भएमा सहायता योनजा पाउनेछ । उसका लागि रोजगारीमा नरहेको जानकारी कोषलाई दिनुपर्नेछ ।
